Which was the first private sector company to find a place in the Fortune magazine's Global 500 list?
फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली कौन-सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी?
✅ Correct Answer: (D)
In the Global 500 list released by Fortune magazine in July 2006, Exxon Mobil company was at the top, while India's Reliance Industries was ranked 284th in this list.
In the Fortune 'Global 500' list released in the year 2024, Walmart is at the first place, while among Indian companies Reliance Industries Limited (overall rank-86) was at the top.
फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जुलाई, 2006 में जारी ग्लोबल 500 की सूची में एक्सॉन मोबिल कंपनी शीर्ष पर थी, जबकि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस सूची में 284वां स्थान प्राप्त हुआ था।
वर्ष 2024 में जारी फॉर्च्यून 'ग्लोबल 500' की सूची में वॉलमॉर्ट प्रथम स्थान पर है, जबकि भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समग्र रैंक-86) शीर्ष पर रही।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2006
2
According to Fortune India's list of 500 companies/corporations, the largest company/corporation in 2019 was-
फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों/निगमों की सूची के अनुसार, 2019 में सबसे बड़ी कंपनी/निगम थी-
✅ Correct Answer: (C)
Option (c) is the correct answer according to the question period as well as the Fortune 500 India, 2024 list.
In the Fortune 500 India list 2024, the largest company/corporation is Reliance Industries (total revenue Rs 922391 crore), while Life Insurance Corporation of India (LIC) is in second place, Indian Oil Corporation is in third place and ONGC is in fourth place in the list.
प्रश्नकाल तथा फॉर्च्यून 500 इंडिया, 2024 की सूची के अनुसार भी विकल्प (c) सही उत्तर है।
फॉर्च्यून 500 इंडिया सूची 2024 में सबसे बड़ी कंपनी/निगम रिलायंस इंडस्ट्रीज (कुल राजस्व 922391 करोड़ रु.) है, जबकि सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तीसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन तथा चौथे स्थान पर ओएनजीसी (ONGC) है।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
3
Which became the first Indian company to cross US\$ 200 billion market capitalization in 2023?
2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन-सी बनी ?
✅ Correct Answer: (D)
Reliance Industries is the first Indian company to cross the market capitalization of US\$ 200 billion.
However, Reliance Industries had crossed the US\$ 200 billion mark in September 2020 itself.
200 बिलियन यू.एस. डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है।
हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 200 बिलियन यू.एस. डॉलर की सीमा को सितंबर, 2020 में ही पार कर लिया था।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
4
Consider the following statements- 1. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the first regulatory body set up by the Government of India. 2. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. 3. Appeals against the decisions of PNGRB go before the Appellate Tribunal for Electricity. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड [पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB)] भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। 2. PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। 3. PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील, विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) was constituted under the notified Act on March 31, 2006, but it is not the first regulatory body established by the Government of India, because Khadi and Village Industries Commission (1956), Forward Markets Commission (1952), SEBI (1992), IRDA (1999) etc. are many regulatory bodies established before this.
The functions entrusted to PNGRB include promoting competitive markets while protecting the interests of consumers and entities engaged in specified activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas.
As per Section 30 of the 2006 Act related to the establishment of PNGRB, an appeal against the decisions of PNGRB can be made before the Appellate Tribunal for Electricity established under the Electricity Act, 2003.
Thus, among the questioned statements, only statements 2 and 3 are correct.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) का गठन 31 मार्च, 2006 को अधिसूचित अधिनियम के तहत किया गया था लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय नहीं है, क्योंकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (1956), वायदा बाजार आयोग (1952), सेबी (1992), इरडा (1999) आदि अनेक इससे पूर्व स्थापित नियामक निकाय हैं।
पीएनजीआरबी को सौंपे गए कार्यों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ प्रतियोगी बाजारों का संवर्धन करना शामिल है।
पीएनजीआरबी की स्थापना से संबंधित 2006 के अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।
इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से केवल कथन 2 और 3 सही हैं।
I.A.S (Pre), 2019
5
Which of the following would be the full form of PCRA-
निम्नलिखित में से PCRA की फुलफॉर्म होगी-
✅ Correct Answer: (C)
The full form of PCRA is Petroleum Conservation Research Association.
The Petroleum Conservation Action Group (PCAG) was set up by the government in 1976 to take steps towards conservation and efficient utilization of petroleum products.
In 1978, PCRA (Petroleum Conservation Research Association) was reconstituted as a registered society under the aegis of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India.
PCRA का पूर्ण रूप (Full Form) है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association)।
सरकार द्वारा वर्ष 1976 में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं कुशल उपयोग की दिशा में कदम उठाने हेतु पेट्रोलियम संरक्षण कार्रवाई समूह (Petroleum Conservation Action Group: PCAG) की स्थापना की गई थी।
वर्ष 1978 में PCRA (Petroleum Conservation Research Association: PCRA) का पुनर्गठन एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में किया गया।
B.P.S.C. (Pre)2024
6
Which Indian state has secured the top rank in NITI Aayog's SDG India Index 2023?
नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
✅ Correct Answer: (D)
NITI Aayog released its latest Sustainable Development Goals (SDG) Index in July 2024, in which India's national score reached 71 in the year 2023-24, compared to 66 in 2020-21 and 60 in 2019-20.
The top performer states Uttarakhand and Kerala emerged as the best performing states, each scoring 79 points.
The lowest performing state Bihar remained at the bottom with 57 points, followed by Jharkhand, which scored 62.
नीति आयोग ने जुलाई, 2024 में अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत का राष्ट्रीय स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 तक पहुंच गया, जो 2020-21 में 66 और 2019-20 में 60 था।
शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उत्तराखंड और केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा, जिनमें से प्रत्येक ने 79 अंक प्राप्त किए।
सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार 57 अंकों के साथ सबसे पीछे रहा, उसके बाद झारखंड का स्थान रहा, जिसका स्कोर 62 है।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
7
Which of the following statements is/are correct with reference to Corporate Social Responsibility (CSR)? 1. Companies Act 2014 made CSR mandatory. 2. Under this, the covered companies will have to spend one percent of their annual net profit in CSR activities. Select the correct answer from the codes given below -
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है/हैं? 1. कंपनी एक्ट 2014 ने सी.एस.आर. को अनिवार्य बना दिया। 2. इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत सी.एस. आर. गतिविधियों में व्यय करना होगा। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए -
✅ Correct Answer: (D)
Theoretically, Corporate Social Responsibility (CSR) means doing business while fulfilling social responsibilities, not doing favors for society.
Corporate Social Responsibility is that format of corporate governance in which such a set of processes and systems is accepted under which the operation of an enterprise or company is vested in the interest of the company's shareholders, employees or the company's consumers.
The Companies Act, 2013 provides the basis for corporate governance in India.
It requires spending 2 percent of the company's Average Net Profit of the last three years on CSR activities.
Section 135 of the Companies Act, 2013, deals with activities directed towards Corporate Social Responsibility by companies.
सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) का अर्थ है, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, न कि समाज पर उपकार करना।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट शासन का वह प्रारूप है, जिसमें प्रक्रियाओं व प्रणालियों का ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है, जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो।
कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार देता है।
सी.एस.आर. गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ (Average Net Profit) का 2 प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Pre.), 2019
8
In which country was the law relating to Corporate Social Responsibility first enacted?
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना ?
✅ Correct Answer: (D)
Social responsibility means being principled or morally responsible for such acts that contribute to improving the quality of life of a person, institution or the entire society.
For business enterprises, social responsibility means self-regulation associated with business activities that leads to sustainable entrepreneurship.
In April 2014, India became the first country in the world to make a law related to Corporate Social Responsibility under the 'Companies Act, 2013'.
Under this, those companies whose net worth in a financial year is Rs 500 crore or minimum turnover is Rs 1000 crore or minimum net profit is Rs 5 crore, will have to form a Corporate Social Responsibility Committee and will have to spend 2% of their profit in welfare activities.
सामाजिक दायित्व से आशय है ऐसे कृत्यों के लिए नीतिबद्ध होना अथवा नैतिक रूप से जिम्मेदार होना है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान करते हैं।
व्यावसायिक उद्यमों के लिए सामाजिक दायित्व का अर्थ है- व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ आत्म विनियमन जो टिकाऊ उद्यमिता तक ले जाता है।
अप्रैल, 2014 में भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना, जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले 'कंपनीज एक्ट, 2013' के तहत बनाया।
इसके अंतर्गत उन कंपनियों को जिनकी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम पूंजी (Net worth) 500 करोड़ की हो या न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये का व्यवसाय (Turn-over) हो या न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो, को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी होगी तथा अपने लाभ का 2% कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय करना होगा।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015
9
With reference to Corporate Social Responsibility (CSR) rules in India, consider the following statements - 1. CSR rules specify that expenditure directly or indirectly benefiting the company or its employees shall not be considered as CSR activities. 2. CSR rules do not specify minimum expenditure on CSR activities. Which of the statements given above is/are correct?
भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। 2. CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in India is governed by Section 135 of the Companies Act, 2013, Schedule VII of the said Act and the Companies (CSR Policy) Rules, 2014 (as amended in 2021), which establishes the criteria for evaluating a company's CSR eligibility along with provisions for the implementation and reporting of their CSR policies.
Rule 2 (1) (d) (iv) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014 states that any activity benefiting employees of the company shall not be considered an eligible CSR activity.
As per this rule, any activity designed specifically for the benefit of employees will be considered an 'activity benefiting employees' and will not be eligible as an allowable CSR expenditure.
Hence statement 1 is correct.
Every company meeting the conditions laid down under Section 135(1) of the Companies Act, 2013 has to spend at least 2 percent of its average net profit of the last three financial years in every financial year under its CSR policy.
This is specified in Section 135(5) of the Act and is also provided in the Annexures to the Companies (CSR Policy) Rules, 2014.
Hence statement 2 is incorrect.
भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR Corporate Social Responsibility) की अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, उक्त अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 (2021 में यथासंशोधित) द्वारा शासित होती है, जिसमें किसी कंपनी की CSR पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के साथ उनकी CSR नीतियों के कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग हेतु प्रावधान हैं।
कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (d) (iv) में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि CSR गतिविधि के रूप में पात्र नहीं मानी जाएगी।
इस नियम के अनुसार, कोई भी गतिविधि जो विशेष रूप से कर्मचारियों के लाभ के लिए अभिकल्पित हो, उसे 'कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि' माना जाएगा और यह अनुमत CSR व्यय के रूप में पात्र नहीं होगी।
अतः कथन 1 सही है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को अपनी CSR नीति के तहत हर वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2 प्रतिशत व्यय करना होता है।
यह अधिनियम की धारा 135(5) में निर्दिष्ट किया गया है और कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 के उपबंधों (Annexures) में भी दिया गया है।
अतः कथन 2 सही नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2024
10
Which of the following statements is incorrect regarding the Uday Kotak Committee?
निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है?
✅ Correct Answer: (D)
To recommend reforms in the corporate governance of listed entities in India, the 'Kotak Committee' was constituted by SEBI in June 2017, which submitted its report in October 2017.
The committee headed by Uday Kotak recommended several reforms on issues such as rules governing the company board, estimates related to transparency and disclosure, and testing of related party transactions.
The major recommendations of this committee include separating the posts of Chairman and Managing Director of listed companies and making at least half of the members of the company board independent directors (including at least one woman).
भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं के कॉर्पोरेट (निगमीय) प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी (SEBI) द्वारा जून, 2017 में 'कोटक समिति' का गठन किया गया था, जिसने अक्टूबर, 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने कंपनी बोर्ड का संचालन करने वाले नियमों, पारदर्शिता एवं खुलासे से संबंधित अनुमानों और संबंधित पक्ष के लेन-देन के परीक्षण जैसे मसलों को लेकर कई सुधारों की अनुशंसा की।
इस समिति की प्रमुख संस्तुतियों में सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा प्रबंध निदेशक के पदों को पृथक किया जाना तथा कंपनी बोर्ड के कम-से-कम आधे सदस्यों का स्वतंत्र निदेशक होना (जिसमें कम-से-कम एक महिला हो) शामिल हैं।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
11
With reference to Indian Railways, which of the following statements is/are correct? 1. To achieve the target of 100% electrification by 2023. 2. Net zero carbon emission network by 2030. Select the correct answer using the code given below- Code -
भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। 2. 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट -
✅ Correct Answer: (C)
Indian Railways had set a target of becoming a net zero carbon emission network by 2030 and 100 percent electrification by the year 2023.
भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क और वर्ष 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
12
In India, where is the first rubber-tyre based metro being built?
भारत में, पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है?
✅ Correct Answer: (D)
India's first rubber-tyre based metro is being built in Nashik, Maharashtra.
भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
13
In which city was the first showroom of the retail furniture giant 'IKEA' opened in India in 2018?
खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी 'आइकिया' का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया ?
✅ Correct Answer: (B)
On August 9, 2018, leading global home furnishing retailer 'IKEA' from Sweden opened its first showroom in Hyderabad.
IKEA is also planning to set up a total of 25 stores in India by 2025.
9 अगस्त, 2018 को स्वीडन की प्रमुख वैश्विक होम फर्निशिंग रिटेलर कंपनी 'आइकिया' ने अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोला।
आइकिया वर्ष 2025 तक भारत में कुल 25 स्टोर भी स्थापित करने की योजना बना रहा है।
Bihar P.C.S. (Pre.), 2019
14
In which district of Madhya Pradesh is the Industrial Development Center Banmore located?
औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है?
✅ Correct Answer: (A)
Industrial Development Center Banmore is located in Morena district of Madhya Pradesh.
औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है।
M.P. P.C.S. (Pre.), 2019
15
Which two cities of Madhya Pradesh are included in 'Towns of Export Excellence'?
'निर्यात उत्कृष्ट शहर' में मध्य प्रदेश के कौन-से दो शहर शामिल हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Two cities of Madhya Pradesh, Dewas (for pharmaceuticals products) and Indore (for soya meal and soya products), are included in India's 'Towns of Export Excellence'.
भारत के 'निर्यात उत्कृष्ट शहर' में मध्य प्रदेश के दो शहर देवास (फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद हेतु) तथा इंदौर (सोया मील तथा सोया उत्पाद हेतु) शामिल हैं।
M.P. P.C.S. (Pre.), 2019
16
Who was the chairman of the committee constituted to review and revitalize infrastructure development based on Public Private Partnership (PPP)?
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था?
✅ Correct Answer: (B)
Then Union Minister Arun Jaitley had announced in the budget year 2015-16 that the Public Private Partnership (PPP) model for infrastructure development would be revisited and revitalized.
In line with this announcement, a committee was constituted under the chairmanship of Dr. Vijay Kelkar to revisit and revitalize the PPP model for infrastructure development.
तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बजट वर्ष 2015-16 में घोषणा की थी कि बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर पुनः विचार किया जाएगा तथा इसे पुनः मजबूत बनाया जाएगा।
इसी घोषणा के अनुरूप डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पीपीपी मॉडल पर फिर से विचार करने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
17
Which of the following infrastructure sectors is related to Bharatmala Pariyojana?
भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन-सा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
Bharatmala Pariyojana is an umbrella scheme for the highways sector that is being run to build and improve road infrastructure like economic corridors, border and international connectivity roads, coastal and port connectivity roads, expressways etc.
भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क, एक्सप्रेस वे आदि सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने और सुधारने के लिए चलाई जा रही है।
66th B.P.S.C. (Pre) Exam. 2020
18
Two statements are given below, one of which is called Assertion (A) and the other is called Reason (R)-
Assertion (A): 'National Infrastructure Pipeline (NIP)' has been launched by the government for the period 2020-30.
Reason (R): The objective of N.I.P. is to provide equal infrastructure facilities to all.
Select the correct answer from the codes given below.
Codes:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है-
कथन (A) : 'राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन (एन.आई.पी.)' सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है।
कारण (R) : एन.आई.पी. का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कूट :
✅ Correct Answer: (D)
After the Task Force constituted on the National Infrastructure Pipeline (NIP) submitted its final report, it was released by Finance Minister Nirmala Sitharaman on April 29, 2020.
The objective of the National Infrastructure Pipeline is to improve the quality of life of all citizens and to provide world-class infrastructure in the country.
According to the final report presented by the Task Force, the total investment in the infrastructure sector in the country is estimated to be Rs 111 lakh crore during the period from financial year 2020-25.
Based on the above explanation, it is clear that Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल, 2020 को इसे जारी किया गया।
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है।
कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र (Infrastructure Sector) में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि कथन (A) गलत, किंतु कारण (R) सत्य है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
19
With reference to 'PM Gati Shakti Yojana', which of the following statement(s) is/are correct?
(1) PM Gati Shakti National Master Plan was launched in 2022.
(2) Projects pertaining to seven engines (roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure) in the National Infrastructure Pipeline (NIP) will be aligned with PM Gati Shakti framework.
Select the correct answer from the codes below-
Codes:
'पी.एम. गति शक्ति योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा / से कथन सही है/हैं?
(1) पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ 2022 में किया गया था।
(2) राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एन.आई.पी.) में सात इंजनों (सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सामूहिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना) से संबंधित परियोजनाओं को पी.एम. गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।
निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनें-
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
PM Gati Shakti National Master Plan was launched by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on 13 October 2021.
Under this scheme, projects related to seven engines namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure in the National Infrastructure Pipeline (NIP) will be aligned with the PM Gati Shakti framework.
13 अक्टूबर, 2021 को पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था।
इस योजना के तहत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एन.आई.पी.) में सात इंजनों यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को पी.एम. गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2023
20
Which of the following industrial/economic corridors of India is being developed with the collaboration of Japan?
निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा औद्योगिक /आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है?
✅ Correct Answer: (C)
India's Delhi Mumbai Industrial/Economic Corridor is being developed with the collaboration of Japan.
An agreement was signed between the Government of India and Japan in the year 2006.
भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक /आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था।
Bihar P.C.S. (Pre.), 2019
21
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists-
List-I (State)
List-II (Order of superiority according to expenditure incurred on infrastructure during 2019-23)
A. Maharashtra
1. First
B. Uttar Pradesh
2. Second
C. Tamil Nadu
3. Third
D. Karnataka
4. Fourth
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
सूची-I (राज्य)
सूची-II (2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम)
A. महाराष्ट्र
1. प्रथम
B. उत्तर प्रदेश
2. द्वितीय
C. तमिलनाडु
3. तृतीय
D. कर्नाटक
4. चतुर्थ
✅ Correct Answer: (B)
According to the expenditure incurred on infrastructure during the year 2019-2023, the order of superiority of the optional states is as follows -
State - Expenditure - Order of Superiority
Uttar Pradesh - Rs 5.31 lakh crore - First
Maharashtra - Rs 4.39 lakh crore - Second
Tamil Nadu - Rs 2.84 lakh crore - Third
Karnataka - Rs 2.76 lakh crore - Fourth
Hence option (b) is the correct answer.
वर्ष 2019-2023 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार विकल्पगत राज्यों का श्रेष्ठता क्रम इस प्रकार है -
राज्य - व्यय - श्रेष्ठता क्रम
उत्तर प्रदेश - 5.31 लाख करोड़ रुपये - प्रथम
महाराष्ट्र - 4.39 लाख करोड़ रुपये - द्वितीय
तमिलनाडु - 2.84 लाख करोड़ रुपये - तृतीय
कर्नाटक - 2.76 लाख करोड़ रुपये - चतुर्थ
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
22
Deepak Parekh Committee was constituted for which one of the following purposes among other things?
दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ-साथ, निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी?
✅ Correct Answer: (B)
Deepak Parekh Committee was constituted by the Central Government (in May 2007) to suggest measures for infrastructure development and financing.
केंद्र सरकार द्वारा दीपक पारेख कमेटी का गठन (मई, 2007 में) अवस्थापना विकास एवं वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने हेतु किया गया था।
I.A.S. (Pre) 2009
23
Two statements are given below, one of which is called Assertion (A) and the other is called Reason (R).
Assertion (A): India is the second largest mobile gaming market in the world.
Reason (R): There are more than 950 million internet users in India.
Select the correct answer from the codes given below:
Codes:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है।
कारण (R): भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :
✅ Correct Answer: (B)
Assertion (A) given in the question is wrong; because if downloading is taken as the basis, then India is at the top in the mobile gaming market and if revenue is taken as the basis, then India is not even among the top 5 countries.
Thus, Assertion (A) is false in both contexts.
Reason (R) is true; because according to the data released by the Government of India in September 2025, the number of internet users in the country has increased from about 251.5 million in the year 2014 to about 969.6 million in the year 2024, which is more than 950 million users.
Therefore option (b) is the correct answer.
प्रश्न में दिया गया अभिकथन (A) गलत है; क्योंकि यदि डाउनलोडिंग (Downloading) को आधार माना जाए, तो भारत मोबाइल गेमिंग बाजार में शीर्ष पर है और यदि राजस्व को आधार माना जाए, तो भारत शीर्ष 5 देशों में भी शामिल नहीं है।
इस प्रकार दोनों ही संदर्भ में अभिकथन (A) गलत है।
कारण (R) सही है; क्योंकि सितंबर, 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2014 के लगभग 251.5 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 969.6 मिलियन हो गई है, जो 950 मिलियन उपयोगकर्ताओं की संख्या से अधिक है।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
U.P. P.C.S (Pre) 2025
24
According to the recent data released by Indian Cellular Association (ICA), what is India's position in manufacturing of mobile phones in the world?
भारतीय सेलुलर एसोसिएशन (ICA) द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन-सा स्थान हासिल किया है?
✅ Correct Answer: (B)
According to the data released by Indian Cellular Association (ICA) in April 2018, in the year 2017, India had reached the second position in manufacturing mobile phones after China.
Based on the data till February 2025 also, India is at the second place after China in terms of making phones.
अप्रैल, 2018 में इंडियन सेलुलर एसोसिएशन (ICA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत, चीन के बाद मोबाइल फोन बनाने में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था।
फरवरी, 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर भी फोन बनाने के संदर्भ में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
63rd B.P.S.C. (Pre) 2017
25
What is the position of India in the manufacturing of mobile phones in 2023?
2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
70th B.P.S.C. (Pre)2024
26
With reference to 'National Investment and Infrastructure Fund', which of the following statements is/are correct? 1. It is an organ of NITI Aayog. 2. At present, it has a corpus of Rs. 4,00,000 crore. Select the correct answer using the code given below-
'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह नीति (NITI) आयोग का एक अंग है। 2. वर्तमान में इसकी कॉर्पस रु. 4,00,000 करोड़ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (D)
Under the provisions of the Indian Trusts Act, 1882, the 'National Investment and Infrastructure Fund' is an institution registered as a contributory and determinable investment trust.
It is not an organ of NITI Aayog.
Its corpus is proposed to be Rs 40,000 crore.
Therefore, both statements (1) and (2) are false.
भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत 'राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि' एक अंशदायी और नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है।
यह नीति आयोग का अंग नहीं है।
इसकी कॉर्पस रु. 40,000 करोड़ करना प्रस्तावित है।
अतः कथन (1) एवं (2) दोनों असत्य हैं।
I.A.S. (Pre) 2017
27
Consider the following statements about Production-Linked Incentive (PLI) Scheme- 1. The scheme offers a production-linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in mobile phone manufacturing and specified electronic components. 2. The scheme has two categories of applicants, global companies and domestic companies. 3. The scheme extends an average incentive of around 8% on net incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under the target segment, to eligible companies, for a period of six years. 4. Target Segment under PLI shall include (i) Laptops, (ii) Tablets, (iii) All-in-One PCs, (iv) Servers, and (v) Ultra-Small Form Factor (USFF). Which of the above statements are incorrect?
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। 2. इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। 3. यह योजना पात्र कंपनियों को छः वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। 4. पी.एल.आई. के तहत लक्ष्य श्रेणी में (i) लैपटॉप, (ii) टैबलेट, (iii) ऑल-इन-वन पी.सी., (iv) सर्वर और (v) अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यू.एस.एफ.एफ.) शामिल होंगे। उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Keeping in mind India's vision of becoming self-reliant, to enhance the country's manufacturing capabilities and exports, the Production Linked Incentive (PLI) scheme was announced in 2021 for 14 important sectors.
The objective of this scheme is to attract investment in key sectors and cutting-edge technology, ensure better efficiency, bring economies of scale in the manufacturing sector and make Indian companies and manufacturers globally competitive.
The scheme offers a production-linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in mobile phone manufacturing and specified electronic components.
The target segment under this scheme will include Laptops, Tablets, All-in-One PCs, Servers and Ultra Small Form Factor (USFF).
Hence the correct answer is option (d).
भारत के आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजना की घोषणा की गई है।
इस योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, बेहतर क्षमता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार करना तथा भारतीय कंपनियों एवं विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पेश करती है।
इस योजना के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पी.सी., सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यू.एस.एफ.एफ.) शामिल होंगे।
अतः सही उत्तर विकल्प (d) है।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
28
When did the Government of India issue the National Manufacturing Policy (NMP)?
भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) कब जारी की थी?
✅ Correct Answer: (D)
The National Manufacturing Policy (NMP) was notified by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India on November 4, 2011.
The objectives of this policy are as follows - To increase the share of manufacturing sector in GDP to 25 percent in a decade, create 100 million jobs, increase the growth rate of manufacturing sector to 12-14 percent over the medium term and enhance global competitiveness of Indian manufacturing sector through appropriate policy support etc.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) अधिसूचित की गई।
इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं- एक दशक में जीडीपी (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र का अंश बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना, 100 मिलियन रोजगार का सृजन करना, मध्यावधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12-14 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को समुचित नीतियां अपनाकर बढ़ाना आदि।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
29
National Manufacturing Policy was launched by the Government of India in-
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2017
30
Consider the following regarding the objectives of the National Manufacturing Policy 2011 and select the correct answer using the codes given below- 1. To increase the growth rate of the manufacturing sector to 12-14 percent in the medium term. 2. Creation of 100 million additional jobs in the manufacturing sector by 2025. 3. Enhancing the global competitiveness of the Indian manufacturing sector by adopting appropriate policies. 4. To increase exports in the manufacturing sector at an annual rate of 25 percent during the Twelfth Plan period. Codes:
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए- 1. मध्यवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12-14 प्रतिशत तक बढ़ाना। 2. विनिर्माण क्षेत्र में 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन । 3. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को समुचित नीतियां अपनाकर बढ़ाना। 4. बारहवीं योजनावधि में विनिर्माण क्षेत्र में निर्यातों को 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ाना। कूट :
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
31
What new policy initiative(s) has/have been taken by the Government of India to encourage the growth of the manufacturing sector? 1. Setting up of National Investment and Manufacturing Zones 2. Providing the facility of 'Single Window Clearance' 3. Establishing the Technology Acquisition and Development Fund Select the correct answer on the basis of the following codes:
विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल की है/हैं? 1. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना 2. 'एकल खिड़की मंजूरी' (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) की सुविधा प्रदान करना 3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (D)
To encourage the growth of the manufacturing sector, the facility of Single Window Clearance was also provided along with the establishment of National Investment and Manufacturing Zones by the Government of India.
The Technology Acquisition and Development Fund was also established by the government to develop the manufacturing sector.
विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करने के साथ-साथ एकल खिड़की मंजूरी (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) की भी सुविधा प्रदान की गई।
विनिर्माण क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना भी सरकार द्वारा की गई।
1.A.S (Pre) 2012
32
Where was the first 'National Investment and Manufacturing Zone' proposed to be set up in India recently?
हाल ही में भारत में प्रथम 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (National Investment and Manufacturing Zone) का गठन कहां किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था ?
✅ Correct Answer: (A)
National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs) are one of the key instruments of the 'National Manufacturing Policy' (NMP) notified in the year 2011.
It is being established as a large integrated industrial township equipped with state-of-the-art infrastructure, where priority will be given to clean and energy efficient technology along with essential social infrastructure and skill development facilities etc.
This will create an enabling environment for manufacturing industries.
The government announced eight other investment regions along the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs), which are as follows-
1. Ahmedabad-Dholera Investment Region, Gujarat
2. Shendra-Bidkin Industrial Park city near Aurangabad, Maharashtra
The Government of India has also granted in-principle approval for 16 other National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs) under the National Manufacturing Policy (NMP), out of which 4 'National Investment and Manufacturing Zones' (NIMZs) have been granted in-principle final approval (status as of February 2023), which are as follows- NIMZs set up in Prakasam district of Andhra Pradesh, Sangareddy district of Telangana, Jajpur district of Odisha and Rangareddy district of Telangana.
राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs) वर्ष 2011 में अधिसूचित 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति' (NMP) के प्रमुख उपकरणों (Instruments) में से एक है।
इसकी स्थापना अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त एक बड़े एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में की जा रही है, जहां स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष तकनीक को प्राथमिकता देने के साथ-साथ आवश्यक सामाजिक अवसंरचना व कौशल विकास सुविधाएं इत्यादि भी उपलब्ध होंगी।
इससे विनिर्माण उद्योगों के लिए सहायक वातावरण का निर्माण होगा।
सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs) के रूप में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) परियोजना के साथ आठ अन्य निवेश क्षेत्रों की घोषणा की, जो निम्नलिखित हैं-
1. अहमदाबाद धौलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात
2. शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी, औरंगाबाद के निकट, महाराष्ट्र
3. मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा
4. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र, राजस्थान
5. पीथमपुर धार-महू निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश
6. दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
7. दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र
8. जोधपुर-पाली मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) के तहत 16 अन्य राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs) के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 4 'राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) को सैद्धांतिक रूप से अंतिम मंजूरी (फरवरी, 2023 तक की स्थिति) प्रदान की गई है, जो निम्न है- आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में, तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले में, ओडिशा के जाजपुर जिले में तथा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में स्थापित एनआईएमजेड (NIMZs)।
1.A.S. (Pre) 2016
33
Which state in India has the highest capital intensity in the manufacturing sector in 2017-18?
वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है ?
✅ Correct Answer: (D)
Capital intensity refers to the amount of capital, such as machinery and equipment, used in relation to labor in a production process or industry.
High capital intensity means a large amount of capital is used relative to labor, while low capital intensity indicates that more labor is used in production.
Capital intensity is the ratio of capital and labor employed in a production process.
In the year 2017-18, among the optional states, the highest capital intensity in the manufacturing sector was in Madhya Pradesh.
पूंजी तीव्रता से तात्पर्य किसी उत्पादन प्रक्रिया या उद्योग में श्रम के संबंध में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण जैसी पूंजी की मात्रा से है।
उच्च पूंजी तीव्रता का मतलब है कि श्रम की तुलना में बड़ी मात्रा में पूंजी का उपयोग किया जाता है, जबकि कम पूंजी तीव्रता इंगित करती है कि उत्पादन में अधिक श्रम का उपयोग किया जाता है।
पूंजी तीव्रता किसी उत्पादन प्रक्रिया में नियोजित पूंजी और श्रम का अनुपात है।
वर्ष 2017-18 में विकल्पगत राज्यों के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी गहनता मध्य प्रदेश में थी।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
34
The objective of the Government's 'Make in India' policy is-
सरकार की नीति 'मेक इन इंडिया' का उद्देश्य है-
✅ Correct Answer: (E)
The 'Make in India' program was launched by Prime Minister Narendra Modi on September 25, 2014.
The logo of the 'Make in India' program is a 'Lion'.
The objectives of this program include removing bureaucratic sloth, eliminating red tapism, reducing the cost of manufacturing by developing infrastructure, making products competitive, and improving the Ease of Doing Business index, etc.
25 सितंबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का लोगो (Logo) 'शेर' है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही निष्क्रियता (Sloth) को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल हैं।
B.P.S.C. (Pre) 2018
35
'Make in India' program was launched in-
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम आरंभ किया गया-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें
M.P. P.C.S. (Pre.) 2019
36
The logo of 'Make in India' program is-
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का लोगो है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
37
Which of the following statements is/are correct regarding 'Make in India' programme? 1. 'Make in India' programme was launched in the year 2014. 2. Its objective is to encourage companies for manufacturing in India and facilitate investment. Select the correct answer from the code given below- Codes:
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। 2. इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The 'Make in India' program was launched by Prime Minister Narendra Modi on September 25, 2014.
The objective of this program is to facilitate investment to position India as a major investment destination and to make India a global hub of manufacturing by encouraging companies to manufacture in India.
'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर, 2014 को किया गया था।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु निवेश को सुगम बनाना तथा भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
38
Which of the following is not an incentive for industrial development?
निम्न में से कौन-सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Among the options given above, the Digital India program is a flagship program of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.
Its objective is to connect government departments with the people of the country and ensure that government services can reach the public electronically without the use of paper.
Another objective is to connect rural areas through high-speed internet.
There are three core components of Digital India - 1.
Creation of digital infrastructure, 2.
Delivering services electronically to the public and 3.
Digital literacy.
The other three initiatives, Make in India, Ease of Doing Business and Start-up India are related to investment promotion.
उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण निहित है।
इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।
इसका एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है।
डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं- 1.
डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, 2.
इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और 3.
डिजिटल साक्षरता।
शेष अन्य तीन पहलें मेक इन इंडिया, कारोबार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) एवं स्टार्ट-अप इंडिया निवेश संवर्धन से संबंधित हैं।
64th B.P.S.C. (Pre) 2018
39
The special requirements of 'Start-ups' are fulfilled-
'स्टार्ट-अप्स' की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
The special requirements of 'Start-ups' are fulfilled through Angel Investors, Venture Capital and Crowd Funding.
They have been given the status of a new generation source in the field of Financing.
'स्टार्ट-अप्स' की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशकों (Angel Investors), जोखिम युक्त पूंजी (Venture Capital) तथा जनसहयोग (Crowd Funding) के माध्यम से पूरा किया जाता है।
इन्हें वित्तपोषण (Financing) के क्षेत्र में नई पीढी के स्रोत का दर्जा दिया गया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
40
Who advised for 'new-age financing alternatives to meet the special needs of start-ups at the initial stage'-
'प्रारंभ में स्टार्ट-अप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों' हेतु सलाह दी है-
✅ Correct Answer: (A)
A start-up is a new enterprise or company started by a youth either alone or together with two or three people.
This company launches such products or services which are not available in the market.
Youth launching such products or services present their Idea to the people, which they also establish in the Market.
In the context of these start-ups, the then President Pranab Mukherjee expressed his views during the Festival of Innovation (January 17, 2016) in these words "In my view, rather than one solution for funding innovation, there needs to be a hybrid model.
New-age financing alternatives like angel investors, venture capitalists, crowd funding, seed finance and technology innovation funds can meet the special needs of innovation projects at the formative stage."
स्टार्ट-अप एक ऐसा नया उद्यम या कंपनी है जिसे कोई युवा स्वयं या दो-तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है।
यह कंपनी ऐसे उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करती है जो बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।
ऐसे उत्पाद या सेवाओं को लॉन्च करने वाले युवा अपने विचार (Idea) लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे वह बाजार (Market) में स्थापित भी करते हैं।
इन्हीं स्टार्ट-अप्स के संदर्भ में नवान्वेषण उत्सव (17 जनवरी, 2016) के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए "मेरे विचार से नवान्वेषणों के वित्तपोषण के लिए एक समाधान के बजाए एक मिश्रित मॉडल होना चाहिए।
एंजल निवेशक, उद्यम पूंजीपति, समूह वित्तपोषण, सीड वित्तपोषण तथा प्रौद्योगिकी की नवान्वेषण निधि जैसे नए युग के वित्तीयन विकल्प सृजन स्तर पर नवान्वेषण परियोजनाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।"
U.P. P.C.S (Mains) 2016
41
Which Indian state has launched the Student Start-up and Innovation Policy (SSIP) 2.0 in January 2022?
किस भारतीय राज्य ने जनवरी, 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (एस.एस.आई.पी.) 2.0 शुरू की है?
✅ Correct Answer: (C)
In January 2022, the 'Student Start-up and Innovation Policy' (SSIP) 2.0 was launched by the Gujarat Government for the period from January 11, 2022 to March 31, 2027.
जनवरी, 2022 में गुजरात सरकार द्वारा 'छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति' (SSIP) 2.0 को 11 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि हेतु जारी किया गया।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
42
With reference to the 'Stand Up India Scheme', which of the following statements is/are correct? 1. Its purpose is to promote entrepreneurship among SC/ST and women entrepreneurs. 2. It provides for refinance through SIDBI. Select the correct answer using the code given below.
'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' (Stand Up India Scheme) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। 2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (C)
With the objective of promoting entrepreneurship and creating employment in the country, an epoch-making scheme 'Stand Up India' was announced by the Prime Minister on August 15, 2015.
This scheme was launched by the Prime Minister on April 5, 2016, in Noida (U.P.) on the birth anniversary of Babu Jagjivan Ram and the 125th birth anniversary of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar.
Through this scheme, financing from banks and other incentives have been offered to new enterprises.
The process of the Stand Up initiative is being operated by the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).
It is noteworthy that a refinance provision of Rs 10000 crore has been made for this.
The objective of this scheme is to facilitate the access of Scheduled Caste/Tribe and women entrepreneurs to the institutional credit structure.
The target of this scheme is to provide a loan between Rs 10 lakh and Rs 1 crore for a new enterprise to at least one Scheduled Caste/Tribe and one woman borrower from each branch of all commercial banks in the country.
देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा एक युगांतकारी योजना 'स्टैंड अप इंडिया' की घोषणा की गई थी।
प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल, 2016 को नोएडा (उ.प्र.) में बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर किया गया।
इस योजना के द्वारा नए उद्यमों को बैंकों से वित्तपोषण और दूसरे प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है।
स्टैंड अप पहल की प्रक्रिया का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इसके लिए 10000 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना है।
इस योजना का लक्ष्य देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनु. जाति/जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है।
L.A.S. (Pre) 2016
43
The purpose of Stand-up India Scheme is-
स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन -
✅ Correct Answer: (A)
The objective of Stand-up India is to facilitate the access of SC/ST and women entrepreneurs to the institutional credit structure, who were hitherto considered ineligible for it.
This scheme was launched by the Prime Minister from Noida (Uttar Pradesh) on April 5, 2016, on the occasion of the birth anniversary of Babu Jagjivan Ram and the 125th birth anniversary of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar.
स्टैंड-अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों की संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे।
इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल, 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नोएडा (उत्तर प्रदेश) से किया गया।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016
44
The scheme 'Stand-up India' to promote entrepreneurship is related to-
उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना 'स्टैंड-अप इंडिया' संबंधित है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021
45
Pradhan Mantri MUDRA Yojana comes under which of the following? 1. Ministry of Corporate Affairs 2. Ministry of Rural Development 3. Ministry of Finance Select the correct answer from the codes given below: Codes:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है ? 1. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय 3. वित्त मंत्रालय नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए : कूट :
✅ Correct Answer: (B)
Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) is implemented by the Department of Financial Services (DFS) under the Ministry of Finance, Government of India.
Hence, option (b) is the correct answer.
MUDRA Yojana was launched by the Prime Minister on 8 April 2015.
Under the MUDRA scheme, loans up to Rs 20 lakh are now being provided under 4 categories (Shishu, Kishore, Tarun and Tarun Plus).
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services: DFS) द्वारा किया जाता है।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी।
मुद्रा (MUDRA) योजना के तहत अब 4 श्रेणियों (शिशु, किशोर, तरुण तथा तरुण प्लस) के तहत 20 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।
U.P. P.C.S (Pre) 2025
46
What is the aim of the Pradhan Mantri MUDRA Yojana?
प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
To provide financial assistance to micro enterprises, the Pradhan Mantri MUDRA Yojana was launched on April 8, 2015, with the aim of 'Funding the unfunded'.
Under this scheme, 'MUDRA' (Micro Unit Development and Refinance Agency) was constituted.
'MUDRA' has been set up as a non-banking financial institution constituted under the Companies Act, 2013 as a subsidiary unit of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).
'MUDRA' will not give direct loans to micro enterprises, rather it will refinance those institutions (commercial banks/regional rural banks/cooperative banks and MFIs) which provide financial support to micro enterprises.
It refinances micro enterprises for loans up to a maximum of Rs 10 lakh.
It has no connection with the other options.
सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 'वित्त-वंचितों को वित्त देना' (Funding the unfunded) के लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया।
इस योजना के तहत 'मुद्रा' (MUDRA: Micro Unit Development and Refinance Agency) का गठन किया गया।
'मुद्रा' का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है।
'मुद्रा' सूक्ष्म उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देगा, बल्कि यह उन संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों एवं MFI) को जो सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं, का पुनर्वित्त पोषण करेगा।
यह सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु पुनर्वित्त पोषण करता है।
शेष अन्य विकल्पों से इसका कोई संबंध नहीं है।
LA.S. (Pre) 2016
47
The objective of Mudra Yojana of the Government of India is to-
भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है -
✅ Correct Answer: (D)
On April 8, 2015, Prime Minister Narendra Modi launched the 'Pradhan Mantri MUDRA Yojana'.
MUDRA stands for "Micro Units Development & Refinance Agency".
Under this scheme, all loans up to Rs 10 lakh provided for income-generating activities in the non-farm sector will be considered subsumed under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana.
The main objective of PMMY is to provide easy financial assistance for setting up small businesses.
Under this scheme, three types of loans will be provided, which have been named Shishu, Kishore and Tarun.
A loan of up to Rs 50,000 will be provided under the 'Shishu Yojana', a loan of Rs 50,000 to Rs 5 lakh under the 'Kishore Yojana' and a loan of Rs 5 lakh to Rs 10 lakh under the 'Tarun Yojana'.
In the Union Budget 2024-25, a new loan category 'Tarun Plus' was announced by the Finance Minister, specifically for those who have taken and successfully repaid loans under the Tarun category, allowing them to access loans up to Rs 20 lakh.
This new limit is effective from October 24, 2024.
8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' की शुरुआत की।
MUDRA से तात्पर्य है "Micro Units Development & Refinance Agency " ।
इस योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख रुपये तक के सभी ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा।
पीएमएमवाई का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें शिशु, किशोर एवं तरुण नाम दिया गया है।
'शिशु योजना' के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण, 'किशोर योजना' के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का ऋण तथा 'तरुण योजना' के तहत 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय बजट, 2024-25 में वित्तमंत्री द्वारा नई ऋण श्रेणी 'तरुण प्लस' घोषित की गई, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है, जिससे उन्हें 20 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
यह नई सीमा 24 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re-Exam) 2013
48
Under the 'Pradhan Mantri MUDRA Yojana', how much loan amount can be obtained for 'Kishore Business' from banks for micro category industries, businesses and services?
'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि 'किशोर व्यवसाय' के लिए प्राप्त हो सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.S.C. (Pre) 2017
49
What is the current maximum limit of loan provided under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है?
✅ Correct Answer: (C)
The Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), launched by Prime Minister Narendra Modi on April 8, 2015, has played a key role in empowering non-corporate, non-farm small and micro enterprises by providing loans up to Rs 10 lakh.
To support ambitious entrepreneurs, the Finance Minister announced an increase in the loan limit to Rs 20 lakh during the Union Budget 2024-25 on July 23, 2024.
This new limit became effective on October 24, 2024.
This announcement also introduced a new loan category, Tarun Plus, which is specifically for those who have previously taken a loan under the Tarun category and successfully repaid it, allowing them to avail loans between Rs 10 lakh and Rs 20 lakh.
Additionally, the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) will now provide guarantee coverage for these enhanced loans.
MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency Limited) is a financial institution set up by the Government of India for the development and refinancing of micro-unit enterprises under PMMY.
The objective of PMMY is to provide financial inclusion and support to the socio-economically disadvantaged.
MUDRA loans will now be provided under four categories such as 'Shishu', 'Kishore', 'Tarun' and 'Tarun Plus'.
Which are as follows-
Shishu: Loan up to Rs 50,000/-
Kishore: Loan from Rs 50,000/- to Rs 5 lakh
Tarun: Loan from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh
Tarun Plus: Loan from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ने 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करके गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
महत्त्वाकांक्षी उद्यमियों को सहायता करने के लिए वित्त मंत्री ने 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की।
यह नई सीमा 24 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुई।
इस घोषणा में एक नई ऋण श्रेणी, तरुण प्लस भी पेश की गई है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है, जिससे उन्हें 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
इसके अतिरिक्त, माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) अब इन बढ़े हुए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।
मुद्रा (MUDRA) माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाई (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट उद्यमों के विकास और पुनर्वित्तपोषण के लिए स्थापित एक वित्तीय संस्था है।
पीएमएमवाई (PMMY) का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचितों को वित्तीय समावेशन और सहायता प्रदान करना है।
मुद्रा ऋण अब चार श्रेणियों जैसे 'शिशु', 'किशोर', 'तरुण' और 'तरुण प्लस' के तहत प्रदान किए जाएंगे।
जो निम्न हैं-
शिशु 50,000/- रुपये तक का ऋण
किशोर: 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण
तरुण: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण
तरुण प्लस 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का ऋण
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024
50
What is the main objective of the Udyam Kranti Yojana?
उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
With the objective of providing employment opportunities to the youth, "Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana" was launched by the then Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan in April 2022.
The objective of this scheme is to connect the educated youth of the state with self-employment by providing them collateral-free loans at low interest rates through banks to set up their own industry (manufacturing/service/business enterprise).
The operational area of the scheme will be the entire Madhya Pradesh.
The applicant should be a permanent resident of Madhya Pradesh, age should be between 18 to 40 years as on the date of application, should have passed minimum 12th class and annual family income should not exceed Rs 12 lakh etc.
Loan amount for industry (manufacturing) unit is from Rs 1 lakh to Rs 50 lakh and loan amount for service unit and retail business is from Rs 1 lakh to Rs 25 lakh.
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अप्रैल, 2022 में "मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना" प्रारंभ की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय उद्यम) स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध करवाना है।
योजना का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा।
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो आदि।
उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए ऋण राशि 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु ऋण राशि 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
51
Consider the following statements with reference to 'Quality Council of India' (QCI)- 1. QCI was set up jointly by the Government of India and the Indian Industry. 2. Chairman of QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendations of the industry to the Government. Which of the statements given above is/are correct-
'भारतीय गुणता परिषद' (QCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. QCI का गठन, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति, उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-
✅ Correct Answer: (C)
By a Cabinet decision in 1996, the "Quality Council of India" (QCI) was established as a national body on the recommendations of an expert mission of the European Union after consultation in an Inter-Ministerial Task Force, Committee of Secretaries and Group of Ministers.
Its establishment is also recorded as 1997.
Ratan N.
Tata was its first Chairperson from 1977-1999.
The Indian industry is represented in the Quality Council of India (QCI) by three apex industry associations namely ASSOCHAM, CII and FICCI.
The Quality Council of India gives an ethical direction to the quality movement in the country by establishing a conformity assessment system which is recognized internationally with the objective of enhancing the quality competitiveness of Indian products and services.
The Quality Council of India is governed by a Council of 39 members including the Chairman and the Secretary General.
The Chairman of QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendations made to the government by the industry.
Currently the Chairperson of this council is Jaxay Shah.
वर्ष 1996 में कैबिनेट के निर्णय के द्वारा अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स, सचिवों की समिति तथा मंत्रियों के समूह में परामर्श के बाद यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों पर एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में "भारतीय गुणवत्ता परिषद" (Quality Council of India: QCI) की स्थापना की गई।
इसकी स्थापना को वर्ष 1997 भी दर्ज किया जाता है।
रतन एन.
टाटा वर्ष 1977-1999 तक इसके पहले अध्यक्ष (Chairperson) रहे।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों जैसे- एसोचैम (ASSOCHAM), सीआईआई (CII) तथा फिक्की (FICCI) के द्वारा किया जाता है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी जनरल सहित 39 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित है।
क्यूसीआई (QCI) के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष (Chairperson) जैक्से शाह हैं।
LA.S. (Pre) 2017
52
What is the correct chronological sequence of the following Indian Acts? 1. MRTP Act 2. Industries (Development and Regulation) Act 3. FERA 4. Minimum Wages Act Select the correct answer using the codes given below- Codes:
निम्नांकित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? 1. एम.आर.टी.पी. एक्ट 2. इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन) एक्ट 3. फेरा (एफ.ई.आर.ए.) 4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए- कूटः
✅ Correct Answer: (C)
Minimum Wages Act - 1948
Industries (Development and Regulation) Act - 1951
MRTP Act - 1969
FERA - 1973
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम -1948
इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन) एक्ट -1951
एम.आर.टी.पी. एक्ट -1969
फेरा (FERA) -1973
U.P.P.C.S. (Mains) 2017
53
Consider the following statements:
Assertion (A): For the past few years, there have been incidents of mergers and acquisitions in the Indian industrial sector.
Reason (R): The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act has been considerably relaxed in India.
Select the correct answer from the following codes:
Codes:
निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सम्विलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं।
कारण (R) : भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है।
सही उत्तर निम्न कूट में से चुनिए:
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
With reference to the question period, option (a) is the correct answer.
The Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC) was established in India under section 5 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.
The main function of this commission was to inquire into and take appropriate action regarding unfair trade and restrictive trade.
It should be noted that the MRTP Act was abolished and replaced by the Competition Act, 2002 passed by the Parliament in the year 2002 and approved by the President in January 2003.
According to this Act, the Competition Commission of India (CCI) was constituted on October 14, 2003.
Later, the 'Competition Act, 2002' was amended by the 'Competition (Amendment) Act, 2007'.
In pursuance of the provisions of this amended act, the Competition Commission of India and the Competition Appellate Tribunal were established.
The provisions of the Competition Act relating to anti-competitive agreements and abuse of dominant position were notified on May 20, 2009.
To further amend the 'Competition Act, 2002', the 'Competition (Amendment) Act, 2023' was introduced in April 2023.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (a) सही उत्तर है।
भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (MRTPC) की स्थापना, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 के तहत की गई।
इस आयोग का मुख्य कार्य अनुचित व्यापार और प्रतिबंधात्मक व्यापार के संबंध में पूछताछ और उचित कार्रवाई करना था।
ध्यातव्य है कि MRTP एक्ट को समाप्त करके उसके स्थान पर वर्ष 2002 में संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पारित किया गया तथा जनवरी, 2003 में इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
इसी अधिनियम के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का गठन हुआ।
कालान्तर में 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' को 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007' द्वारा संशोधित किया गया था।
इस संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की स्थापना की गई।
प्रतिस्पर्धा-रोधी करारों तथा प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधान 20 मई, 2009 को अधिसूचित किए गए थे।
'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' में और संशोधन करने हेतु अप्रैल, 2023 में 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023' लाया गया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
54
In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and lay-offs in factories employing workers?
भारत में, निम्नलिखित में कौन एक, उन फैक्टरियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Labour Bureau in India is engaged in the collection, analysis and dissemination of labor related statistics at the all India and state level since its inception in the year 1920.
It is an attached office under the Ministry of Labour and Employment, Government of India.
It compiles information regarding industrial disputes, closures, retrenchments and lay-offs, etc. of workers employed in factories.
भारत में श्रम ब्यूरो वर्ष 1920 में अपनी स्थापना के बाद से अखिल भारत और राज्य स्तर पर श्रम संबंधित सांख्यिकी के संकलन, विश्लेषण और प्रसार में संलग्न है।
यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है।
यह फैक्टरियों में नियुक्त कामगारों के औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी इत्यादि के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है।
LA.S. (Pre) 2022
55
The Trade Disputes Act of 1929 provided for which of the following?
1929 का व्यापार विवाद अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट) निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Trade Disputes Act of 1929 was introduced on an experimental basis for five years.
This act provided for the constitution of a Board of Conciliation and a Court of Inquiry for the investigation and settlement of trade disputes.
The Act prohibited strikes or lockouts without prior notice in public utility services such as railways, postal, telegraph and telephone.
वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर पांच वर्ष के लिए लागू किया गया था।
इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों की जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड (Board of Conciliation) तथा जांच न्यायालय (Court of Inquiry) के गठन का प्रावधान किया गया।
अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया।
1.A.S. (Pre) 2017
56
Consider the following statements- As per the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2018 1. If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms/companies to lay off workers. 2. No notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen. Which of the statement(s) given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार 1. यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। 2. अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Under the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2018, notified on March 16, 2018, and effective simultaneously, the 1946 rules were amended to extend 'Fixed term employment' from the apparel manufacturing sector to all sectors.
Thus, now another classification of workers (apart from permanent and temporary workers) as fixed term employment will be there in all sectors.
In fact, this change was made to enhance the Ease of doing business in the country.
Under this amendment, fixed term employment workers can be removed without notice on non-renewal or even earlier (on termination of employment).
Thus it will be relatively easier for companies to retrench such workers.
Hence statement 1 is correct.
Additionally, under the amended rules, notice of termination of employment will not be necessary in the case of a temporary workman, whether paid at a monthly rate, weekly rate or piece rate and whether a probationer or a badli workman.
Hence statement (2) is also correct.
16 मार्च, 2018 को अधिसूचित और उसी के साथ प्रभावी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के तहत 1946 के नियमों में संशोधन कर 'नियत अवधि रोजगार' (Fixed term employment) को वस्त्र निर्माण क्षेत्र से विस्तारित कर सभी क्षेत्रों पर लागू किया गया।
इस प्रकार अब नियत अवधि रोजगार के रूप में कामगारों का एक अन्य वर्गीकरण (स्थायी और अस्थायी कामगार के अतिरिक्त) सभी क्षेत्रों में होगा।
वस्तुतः देश में व्यवसाय सुगमता (Ease of doing business) में अभिवृद्धि हेतु यह परिवर्तन किया गया है।
इस संशोधन के तहत नियत अवधि रोजगार कामगारों को नवीनीकरण न होने पर या पहले भी (नियोजन को समाप्त किए जाने पर) बगैर नोटिस के हटाया जा सकता है।
इस प्रकार कंपनियों के लिए ऐसे कामगारों की छंटनी अपेक्षाकृत आसान होगी।
अतः कथन 1 सही है।
इसके अतिरिक्त संशोधित नियमों के तहत अस्थायी कामगार, चाहे मासिक दर से, साप्ताहिक दर से या नकद दर से और परिवीक्षाधीन या बदली कर्मकार हो, की दशा में नियोजन समाप्ति का नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
अतः कथन (2) भी सही है।
1.A.S. (Pre), 2019
57
Consider the following statements- 1. The Factory Act, 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. 2. N. M. Lokhande was a pioneer in organizing the labour movement in British India. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. फैक्टरी एक्ट, 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। 2. एन. एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The first Factory Act was passed in 1881.
In this, provisions were made relating to the safety of only those workers who were children.
No provision was made in this act regarding women workers.
Therefore, the workers were generally disappointed with this act.
N.M. Lokhande (Narayan Meghaji Lokhande) was a pioneer in organizing the labor movement in India.
In the 19th century, he is remembered not only for improving the pitiable condition of handloom and textile mills but also for taking a bold initiative on issues like caste and community.
Therefore, only statement (2) is true.
प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 में पारित किया गया था।
इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था।
इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे।
एन.एम. लोखंडे (Narayan Meghaji Lokhande) भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे।
19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया।
अतः केवल कथन (2) सत्य है।
I.A.S. (Pre) 2017
58
Which of the following labor-related acts have been included in the 'Code on Wages, 2019'? I. Minimum Wages Act II. Payment of Bonus Act III. Contract Labour Act IV. Equal Remuneration Act Select the correct answer from the code given below- Codes:
निम्न में से कौन-से श्रम संबंधी अधिनियमों को 'मजदूरी संहिता, 2019' में सम्मिलित किया गया है? I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम II. बोनस भुगतान अधिनियम III. संविदा श्रम अधिनियम IV. समान पारिश्रमिक अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट :
✅ Correct Answer: (C)
'The Code of Wage, 2019' is a bill to consolidate and amend the laws relating to wages and bonus and matters connected therewith or incidental thereto.
This code subsumes four labor laws-
Minimum Wages Act, 1948
Payment of Wages Act, 1936
Payment of Bonus Act, 1965
Equal Remuneration Act, 1976
The Code on Wages, 2019 provides for uniform wages and timely payment of all employees across the country.
This code has a provision to calculate the minimum wage on the basis of minimum living conditions.
'मजदूरी संहिता, 2019' मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का समेकन तथा संशोधन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक है।
यह संहिता चार श्रम कानूनों को समाहित करती है-
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
समान पारितोषिक अधिनियम, 1976
मजदूरी संहिता, 2019 में पूरे देश में एक समान वेतन एवं सभी कर्मचारियों का समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस संहिता में न्यूनतम मजदूरी का आकलन न्यूनतम जीवन-यापन की स्थिति के आधार पर किए जाने का प्रावधान है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
59
With reference to casual workers employed in India, consider the following statements- 1. All casual workers are entitled to Employees Provident Fund coverage. 2. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. 3. The government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank accounts. Which of the above statements are correct?
भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. सभी अनियत मजदूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। 2. सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। 3. सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (D)
A casual worker is an employee working on a temporary employment contract, who generally has limited rights to benefits and little or no job security.
Recently, the Supreme Court held that employees who draw wages or salary directly or indirectly from a company are entitled to provident fund benefits under the Employees Provident Fund (EPF) Act.
Hence statement 1 is correct.
As per the Wage Code, the Central or State Government can fix the number of hours that constitute a normal working day.
If employees work more than a normal working day, they will be entitled to overtime pay, which must be at least twice the normal rate of wages.
Hence statement 2 is correct.
As per the Payment of Wages (Amendment) Act 2017, the payment of wages of an employee shall be made by the employer by cheque or by depositing it in their bank account.
Hence statement 3 is also correct.
एक अस्थायी कर्मचारी एक अस्थायी रोजगार अनुबंध पर काम करने वाला कर्मचारी होता है, जिसके पास आम तौर पर लाभ के लिए सीमित अधिकार होते हैं और रोजगार की बहुत कम या कोई सुरक्षा नहीं होती है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कर्मचारी किसी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी या वेतन लेते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम के तहत भविष्य निधि लाभ के हकदार हैं।
अतः कथन 1 सही है।
वेतन संहिता के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार एक सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या तय कर सकती है।
यदि कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करते हैं, तो वे ओवरटाइम वेतन के हकदार होंगे, जो कि मजदूरी की सामान्य दर से कम-से-कम दोगुना होना चाहिए।
अतः कथन 2 सही है।
वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2017, के अनुसार, नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी के वेतन का भुगतान चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा।
अतः कथन 3 भी सही है।
L.A.S. (Pre) 2021
60
The minimum wage for an unskilled worker in Uttar Pradesh, effective from April 1, 2017, was fixed at-
1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है-
✅ Correct Answer: (B)
According to the Minimum Wages Act, 1948, option (b) is the correct answer for the question period.
The minimum wage rates effective from October 1, 2025 to March 31, 2026 are respectively as follows - Unskilled (Rs 11021), Semi-skilled (Rs 12123) and Skilled (Rs 13580).
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार, प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर है।
1 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरें क्रमशः निम्न हैं- अकुशल (11021 रुपये), अर्धकुशल (12123 रुपये) तथा कुशल (13580 रुपये)।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
61
In the year 2006-07, the share of industry in India's GDP was-
वर्ष 2006-07 में भारत की जी.डी.पी. में उद्योग का अंश था-
✅ Correct Answer: (C)
For the question period, option (c) is the correct answer.
According to the First Advance Estimates of National Income, 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of the industrial sector (including mining and quarrying, electricity, gas, water supply and other utility services, manufacturing and construction) to the Indian economy (GVA) at constant (2011-12) prices is estimated at 30.32 percent in the year 2025-26 (1st A.E.).
During the same period, it is estimated at 26.83 percent at current prices.
At current prices, where the contribution of the primary, secondary and tertiary sectors to monetary GVA is estimated at 18.3 percent, 25.3 percent and 56.4 percent respectively in the year 2025-26 (1st A.E.), it is estimated at 19.7 percent, 25.3 percent and 55 percent respectively in the context of the year 2024-25 (P.E.).
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर है।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2025-26 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था (GVA) में उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं, विनिर्माण एवं निर्माण शामिल) का अंशदान स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में 30.32 प्रतिशत अनुमानित है।
इसी अवधि के दौरान चालू कीमतों पर यह 26.83 प्रतिशत अनुमानित है।
चालू कीमतों पर जहां वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का मौद्रिक जीवीए (GVA) में योगदान क्रमशः 18.3 प्रतिशत, 25.3 प्रतिशत तथा 56.4 प्रतिशत अनुमानित है, वहीं वर्ष 2024-25 (P.E.) के संदर्भ में यह क्रमशः 19.7 प्रतिशत, 25.3 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत अनुमानित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006*
62
Assuming the year 2011-12 as the base year, what was India's industrial growth rate in the year 2013-14?
वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी?
✅ Correct Answer: (B)
In the question period, option (b) was the correct answer.
According to the Economic Review, 2025-26, the growth rate of the industrial sector in the financial year 2024-25 is recorded at 5.9 percent, while for the first half of the financial year 2025-26 it is recorded at 7 percent.
प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम छमाही हेतु यह 7 प्रतिशत दर्ज है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2014
63
Assertion (A): Industrial production increased during 1999-2000.
Reason (R): A stable exchange rate and improved business sentiment were found during this period.
Codes:
कथन (A): 1999-2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई।
कारण (R) : इस अवधि में स्थायी विनिमय दर तथा सुधरी हुई व्यवसाय भावना पाई गई।
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The growth rate of industrial production in the financial year 1999-2000 was 6.7%, which was higher than the 4.1% growth rate of the year 1998-99.
Further, against the backdrop of the South-East Asian currency crisis and nuclear test sanctions, the exchange rate exhibited relative stability in the period 1999-2000 following a depreciation.
Consequently, both assertion and reason are true and the reason also explains the assertion.
वित्तीय वर्ष 1999-2000 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 6.7% थी, जो वर्ष 1998-99 की वृद्धि दर 4.1% की अपेक्षा अधिक थी।
पुनः दक्षिण-पूर्व एशिया के मुद्रा संकट एवं परमाणु परीक्षण प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में विनिमय दर की गिरावट के उपरांत वर्ष 1999-2000 की अवधि में विनिमय दर ने अपेक्षतया स्थायित्व का प्रदर्शन किया।
फलतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की व्याख्या भी करता है।
L.A.S. (Pre) 2001*
64
According to the Index of Industrial Production (IIP) data of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, which indices saw a significant growth in the financial year 2023?
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई?
✅ Correct Answer: (D)
For the question period, option (d) is the correct answer.
According to the data released on December 29, 2025, the growth rate in the Index of Industrial Production (IIP) of the optional items is as follows-
Item - Growth Rate Year 2024-25 (April-November) - Year 2025-26 (April-November)
Primary Goods - 4.0 - 0.3
Capital Goods - 4.4 - 7.2
Intermediate Goods - 4.3 - 5.3
Infrastructure/Construction goods - 6.1 - 9.0
Consumer durables - 8.8 - 4.6
Consumer non-durables - -0.5 - -1.0
With reference to the year 2025-26 (April-November) also, option (d) is the correct answer.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर है।
29 दिसंबर, 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार, विकल्पगत वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में वृद्धि दर निम्न है-
मद - वृद्धि दर वर्ष 2024-25 (अप्रैल-नवंबर) - वर्ष 2025-26 (अप्रैल-नवंबर)
प्राथमिक वस्तुएं - 4.0 - 0.3
पूंजीगत वस्तुएं - 4.4 - 7.2
सहायक वस्तुएं - 4.3 - 5.3
बुनियादी ढांचा/निर्माण सामग्री - 6.1 - 9.0
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं - 8.8 - 4.6
गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं - -0.5 - -1.0
वर्ष 2025-26 (अप्रैल-नवंबर) के संदर्भ में भी विकल्प (d) सही उत्तर है।
70th B.P.S.C. (Pre)2024
65
Which of the following activities is not included in India's Index of Industrial Production?
भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
India's Index of Industrial Production (IIP) is calculated by NSO (formerly CSO).
It is calculated on two bases - first IIP based on Broad Sectors which includes mining, manufacturing and electricity, and second Use Based IIP which includes primary goods, capital goods, intermediate goods, infrastructure/construction goods, consumer durables and consumer non-durables.
It does not include Construction.
भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की गणना NSO (पूर्व में CSO) द्वारा की जाती है।
इसे दो आधारों पर परिगणित किया जाता है- पहला ब्रॉड सेक्टर्स (विस्तृत क्षेत्र) पर आधारित IIP जिसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत शामिल होता है और दूसरा यूज बेस्ड (Use Based) IIP जिसके अंतर्गत प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, अवसंरचना/निर्माण गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल तथा कंज्यूमर गैर ड्यूरेबल शामिल होते हैं।
इसमें निर्माण (Construction) सम्मिलित नहीं होता है।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
66
What is not included in the Index of Industrial Production, which is a measure of industrial activities in the Indian economy?
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
Except for gas and water supply, the other three are included in the Index of Industrial Production.
गैस एवं जलापूर्ति को छोड़कर शेष तीनों औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में शामिल हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021
67
Which of the following institutions releases the Index of Industrial Production to measure the achievement of the industrial sector in India?
भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन-सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है?
✅ Correct Answer: (E)
In India, the Index of Industrial Production is released by the Economic Statistics Division of the National Statistical Office (NSO).
भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है।
66th B.P.S.C. Re-Exam. 2020
68
In the new series of Index of Industrial Production (IIP), which was released by the Government of India on June 10, 2011, the base year has been changed from 1993-94 to -
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) की नई श्रेणी में, जो भारत सरकार द्वारा 10 जून, 2011 को जारी की गई थी, आधार वर्ष को परिवर्तित कर दिया गया है, 1993-94 से -
✅ Correct Answer: (B)
For the question period, option (b) is the correct answer.
In the new series of the Index of Industrial Production released on May 12, 2017, the base year has been made 2011-12.
In this, the weightage of mining, manufacturing and electricity sector is 14.37%, 77.63% and 7.99% respectively.
The total number of items included in it is 839 and the number of item groups is 407.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर है।
12 मई, 2017 को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला में आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।
इसमें खनन, विनिर्माण एवं विद्युत क्षेत्र का भारांश क्रमशः 14.37%, 77.63% तथा 7.99% है।
इसमें शामिल कुल मदों की संख्या 839 तथा मद समूहों की संख्या 407 है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010*
69
In India's 'Index of Eight Core Industries', the combined weight of the indices of eight core industries is 37.90%. Which of the following industries are included in those eight core industries? 1. Cement 2. Fertilizers 3. Natural gas 4. Refinery products 5. Textiles Select the correct answer on the basis of the following codes:
भारत के 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक' में आठ मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन-से उद्योग उन आठ मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? 1. सीमेंट 2. उर्वरक 3. प्राकृतिक गैस 4. रिफाइनरी उत्पाद 5. वस्त्रोद्योग निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (C)
Option (c) was the correct answer during the question period and is also correct at present.
8 industries in India have the status of Core industries.
Which is not included in the 8 Core Sectors in India?
भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
71
Which of the following has been given maximum weightage in the 'Index of Eight Core Industries'?
'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक' (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज) में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
In the question period, option (b) was the correct answer.
The Index of Eight Core Industries evaluates the combined and individual production of eight selected industries - Coal, Crude Oil, Natural Gas, Petroleum Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement and Electricity.
According to the data released on January 20, 2026, the weights of the core industries included in the Index of Industrial Production (IIP) are as follows - Coal (10.33%), Crude Oil (8.98%), Natural Gas (6.88%), Petroleum Refinery Products (28.04%), Fertilizers (2.63%), Steel (17.92%), Cement (5.37%) and Electricity (19.85%).
प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
Index of Eight Core Industries चयनित आठ उद्योगों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट तथा बिजली में संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन का आकलन करता है।
20 जनवरी, 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मूल उद्योगों के भार (Weight) निम्न हैं- कोयला (10.33%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस (6.88%), पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04%), उर्वरक (2.63%), इस्पात (17.92%), सीमेंट (5.37%) तथा विद्युत (19.85%)।
I.A. S. (Pre) 2015*
72
Which one of the following industries had the maximum growth rate in the year 2000-01?
वर्ष 2000-01 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम संवृद्धि दर थी ?
✅ Correct Answer: (D)
In the question period, option (d) was the correct answer.
According to the data released on January 20, 2026, the growth rate of the 8 core industries of the country is as follows.
Industry - 2024-25 - 2025-26 (P) (April-December)
Coal - 5.1 - -0.7
Crude oil - -2.2 - -1.9
Natural Gas - -1.2 - -3.2
Petroleum Refinery Products - 2.8 - 0.1
Fertilizers - 2.9 - 1.7
Steel - 6.8 - 9.5
Cement - 6.3 - 8.8
Electricity - 5.2 - 0.3
Overall Growth Rate - 4.5 - 2.6
प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही उत्तर था।
20 जनवरी, 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर निम्न है।
उद्योग - 2024-25 - 2025-26 (P) (अप्रैल-दिसंबर)
कोयला - 5.1 - -0.7
कच्चा तेल - -2.2 - -1.9
प्राकृतिक गैस - -1.2 - -3.2
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - 2.8 - 0.1
उर्वरक - 2.9 - 1.7
इस्पात - 6.8 - 9.5
सीमेंट - 6.3 - 8.8
विद्युत - 5.2 - 0.3
समग्र वृद्धि दर - 4.5 - 2.6
LA.S. (Pre) 2003*
73
Consider the following statements- 1. Coal sector was nationalized by the Government of India under Indira Gandhi. 2. Now, coal blocks are allocated on lottery basis. 3. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। 2. वर्तमान में, कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। 3. भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Except Statement 1, the other two statements 2 and 3 are false, because currently the allocation of coal blocks is done through auction and not through lottery.
Coal has to be imported to meet the shortage of domestic supply of coal in the country.
Based on the data released in November 2025, the import and production of coal (million tonnes) are as follows-
Import - Production
Year 2023-24 - Year 2024-25 - Year 2025-26* - Year 2022-23 - Year 2023-24 - Year 2024-25
विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है?
✅ Correct Answer: (E)
The process of making goods using machines, tools and labor is called Manufacturing.
Manufacturing encompasses activities from handicrafts to high technology, but the term is often used in the sense of industrial production.
In this, raw materials are converted into finished goods on a large scale.
The construction industry is kept separate from manufacturing.
Basic infrastructure (buildings, bridges, dams, etc.) is constructed under this industry.
मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण (Manufacturing) कहते हैं।
विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की गतिविधियां शामिल होती हैं, किंतु इस शब्द का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है।
इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है।
निर्माण उद्योग को विनिर्माण से अलग रखा जाता है।
इस उद्योग के तहत बुनियादी सुविधाओं (भवन, पुल, बांध आदि) का निर्माण किया जाता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
75
Consider the following statements regarding the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Act, 2020: 1. The Government of India has declared a new definition of MSMEs under the Atmanirbhar Bharat Package on May 13, 2020. 2. This changed definition is effective from June 1, 2020. 3. In the new definition, a uniform formula for classification in manufacturing and service sector units has been adopted. Which of the above statements are correct? Codes:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम. एस. एम.ई.) अधिनियम, 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत सरकार ने 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. की नई परिभाषा घोषित की है। 2. यह बदली परिभाषा 1 जून, 2020 से प्रभावी है। 3. नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? कूट :
✅ Correct Answer: (B)
14 years after the MSME Development Act came into existence in the year 2006, an announcement was made on May 13, 2020 to amend the definition of MSME in the Atmanirbhar Bharat Package.
In this, a uniform formula of classification in manufacturing and service sector units was adopted.
This changed definition became effective from July 1, 2020.
Therefore option (b) is the correct answer.
The Union Budget, 2025-26 announced to further revise the MSME classification of the year 2020.
Accordingly, under the notification issued on March 21, 2025, currently (effective from April 1, 2025) the revised classification of MSME is as follows.
Enterprise Type - Investment in Plant and Machinery or Equipment (Previous status from July 1, 2020) - Investment in Plant and Machinery or Equipment (Revised status from April 1, 2025) - Annual Turnover (Previous status from July 1, 2020) - Annual Turnover (Revised status from April 1, 2025)
Micro Enterprise - Up to Rs 1 crore - Up to Rs 2.5 crore - Up to Rs 5 crore - Up to Rs 10 crore
Small Enterprise - Up to Rs 10 crore - Up to Rs 25 crore - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 100 crore
Medium Enterprise - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 125 crore - Up to Rs 250 crore - Up to Rs 500 crore
Note: Under the new revised classification, investment and turnover announced in the year 2025 have been increased by 2.5 times and 2 times respectively.
वर्ष 2006 में एम.एस.एम.ई. (MSME) विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 वर्षों बाद 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी।
इसमें विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया।
यह बदली परिभाषा 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हुई।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
संघीय बजट, 2025-26 में वर्ष 2020 के एमएसएमई वर्गीकरण को पुनः संशोधित करने की घोषणा की गई।
तदनुसार, 21 मार्च, 2025 को जारी अधिसूचना के तहत वर्तमान में (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी) एमएसएमई का संशोधित वर्गीकरण इस प्रकार है।
उद्यम प्रकार - संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश (पूर्व स्थिति 1 जुलाई 2020 से) - संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश (संशोधित स्थिति 1 अप्रैल 2025 से) - वार्षिक कारोबार (पूर्व स्थिति 1 जुलाई 2020 से) - वार्षिक कारोबार (संशोधित स्थिति 1 अप्रैल 2025 से)
सूक्ष्म उद्यम - 1 करोड़ रुपये तक - 2.5 करोड़ रुपये तक - 5 करोड़ रुपये तक - 10 करोड़ रुपये तक
लघु उद्यम - 10 करोड़ रुपये तक - 25 करोड़ रुपये तक - 50 करोड़ रुपये तक - 100 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम - 50 करोड़ रुपये तक - 125 करोड़ रुपये तक - 250 करोड़ रुपये तक - 500 करोड़ रुपये तक
नोट: वर्ष 2025 में घोषित निवेश और कारोबार (Turnover) में नए संशोधित वर्गीकरण के तहत क्रमशः 2.5 गुना एवं 2 गुना की वृद्धि की गई है।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
76
In which of the following years was the updated classification of MSMEs done?
निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था?
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
For the question period, option (d) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
77
In the 1991 industrial policy, the approved investment amount for a general and auxiliary unit for a small scale industry is-
1991 की उद्योग नीति में लघु उद्योग के लिए सामान्य व सहायक उद्यम (Auxiliary Unit) निवेश राशि स्वीकृत है-
✅ Correct Answer: (D)
The investment limit of small units fixed in the 1985 policy was increased from Rs 35 lakh to Rs 60 lakh in the 1991 industrial policy, and the limit of investment in auxiliary industries was increased from Rs 45 lakh to Rs 75 lakh.
Under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Act, 2006 (effective date-October 2006), the investment limit for Micro, Small and Medium enterprises was determined by dividing them into two classes (A) Manufacturing enterprises and (B) Service enterprises.
After the year 2006, the investment limit for plant and machinery was as follows-
Sector - Micro Enterprise - Small Enterprise - Medium Enterprise
Manufacturing Sector - Not more than Rs 25 lakh - More than Rs 25 lakh but not more than Rs 5 crore - More than Rs 5 crore but not more than Rs 10 crore
Service Sector - Not more than Rs 10 lakh - More than Rs 10 lakh but not more than Rs 2 crore - More than Rs 2 crore but not more than Rs 5 crore
14 years after the MSME Development Act came into existence in the year 2006, an announcement was made on May 13, 2020 to amend the definition of MSME in the Atmanirbhar Bharat Package.
In this, a uniform formula for classification in manufacturing and service sector units was adopted.
This changed definition became effective from July 1, 2020.
The Union Budget, 2025-26 announced to further revise the MSME classification of the year 2020.
Accordingly, under the notification issued on March 21, 2025, currently (effective from April 1, 2025) the revised classification of MSME is as follows.
Enterprise Type - Investment in Plant and Machinery or Equipment (Previous status from July 1, 2020) - Investment in Plant and Machinery or Equipment (Revised status from April 1, 2025) - Annual Turnover (Previous status from July 1, 2020) - Annual Turnover (Revised status from April 1, 2025)
Micro Enterprise - Up to Rs 1 crore - Up to Rs 2.5 crore - Up to Rs 5 crore - Up to Rs 10 crore
Small Enterprise - Up to Rs 10 crore - Up to Rs 25 crore - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 100 crore
Medium Enterprise - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 125 crore - Up to Rs 250 crore - Up to Rs 500 crore
वर्ष 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को वर्ष 1991 की उद्योग नीति में 35 लाख रु. से बढ़ाकर 60 लाख रु. तथा सहायक उद्योग में निवेश की सीमा को 45 लाख रु. से बढ़ाकर 75 लाख रु. कर दिया गया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) अधिनियम, 2006 (प्रभावी तिथि-अक्टूबर, 2006) के तहत सूक्ष्म (Micro), लघु (Small) एवं मध्यम (Medium) उद्यमों के लिए निवेश सीमा दो वर्गों (A) विनिर्माण उद्यम तथा (B) सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया था।
वर्ष 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा निम्नवत थी-
क्षेत्र - सूक्ष्म उद्यम - लघु उद्यम - मध्यम उद्यम
विनिर्माण क्षेत्र - 25 लाख रु. से अधिक नहीं - 25 लाख रु. से अधिक लेकिन 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं - 5 करोड़ रु. से अधिक लेकिन 10 करोड़ रु. से अधिक नहीं
सेवा क्षेत्र - 10 लाख रु. से अधिक नहीं - 10 लाख रु. से अधिक लेकिन 2 करोड़ रु. से अधिक नहीं - 2 करोड़ रु. से अधिक लेकिन 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं
वर्ष 2006 में एम.एस.एम.ई. (MSME) विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 वर्षों बाद 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी।
इसमें विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया।
यह बदली परिभाषा 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हुई।
संघीय बजट, 2025-26 में वर्ष 2020 के एमएसएमई वर्गीकरण को पुनः संशोधित करने की घोषणा की गई।
तदनुसार, 21 मार्च, 2025 को जारी अधिसूचना के तहत वर्तमान में (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी) एमएसएमई का संशोधित वर्गीकरण इस प्रकार है।
उद्यम प्रकार - संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश (पूर्व स्थिति 1 जुलाई 2020 से) - संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश (संशोधित स्थिति 1 अप्रैल 2025 से) - वार्षिक कारोबार (पूर्व स्थिति 1 जुलाई 2020 से) - वार्षिक कारोबार (संशोधित स्थिति 1 अप्रैल 2025 से)
सूक्ष्म उद्यम - 1 करोड़ रुपये तक - 2.5 करोड़ रुपये तक - 5 करोड़ रुपये तक - 10 करोड़ रुपये तक
लघु उद्यम - 10 करोड़ रुपये तक - 25 करोड़ रुपये तक - 50 करोड़ रुपये तक - 100 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम - 50 करोड़ रुपये तक - 125 करोड़ रुपये तक - 250 करोड़ रुपये तक - 500 करोड़ रुपये तक
M.P.P.C.S. (Pre) 1991*
78
Which of the following partially defines a micro enterprise in India?
निम्न में से कौन-सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है?
✅ Correct Answer: (A)
14 years after the MSME Development Act came into existence in the year 2006, an announcement was made on May 13, 2020 to amend the definition of MSME in the Atmanirbhar Bharat Package.
According to the new norms notified by the Central Government on June 1, 2020, "A micro enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed Rs 1 crore and turnover does not exceed Rs 5 crore."
Investment in Plant & Machinery or Equipment - Annual Turnover
Micro Enterprise - Up to Rs 1 crore - Up to Rs 5 crore
Small Enterprise - Up to Rs 10 crore - Up to Rs 50 crore
Medium Enterprise - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 250 crore
वर्ष 2006 में एम.एस.एम.ई. (MSME) विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 वर्षों बाद 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी।
1 जून, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार, "सूक्ष्म-उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं होता है।"
संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर निवेश - वार्षिक कारोबार
सूक्ष्म उद्यम - 1 करोड़ रुपये तक - 5 करोड़ रुपये तक
लघु उद्यम - 10 करोड़ रुपये तक - 50 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम - 50 करोड़ रुपये तक - 250 करोड़ रुपये तक
67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2022
79
In India, businesses with an investment up to Rs 1 crore and turnover up to Rs 5 crore are known as -
भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपये तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें जाना जाता है -
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
During the question period (under the 2020 MSME classification), option (c) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल (2020 के MSME वर्गीकरण के तहत) विकल्प (c) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
80
The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act (MSMED) was passed in-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी) पारित हुआ-
✅ Correct Answer: (B)
For the question period, option (b) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
81
In the New Industrial Policy, 1991, the limit of capital investment for small scale industries is-
नई औद्योगिक नीति, 1991 में लघु उद्योगों के लिए पूंजी विनियोग की सीमा है-
✅ Correct Answer: (B)
For the question period, option (b) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994
82
The amount of investment in plant and machinery in a small manufacturing industry should be-
लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए-
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
During the question period (under the 2006 MSME classification), option (c) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल (2006 के MSME वर्गीकरण के तहत) विकल्प (c) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
83
According to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, a medium enterprise is defined as one whose investment amount is-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, उसे मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी निवेश राशि होती है-
✅ Correct Answer: (B)
During the question period (under the 2006 MSME classification), option (b) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल (2006 के MSME वर्गीकरण के तहत) विकल्प (b) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
84
According to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, which one of the following is the prescribed limit of investment for medium enterprises in the manufacturing sector?
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है?
✅ Correct Answer: (C)
During the question period (under the 2006 MSME classification), option (c) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल (2006 के MSME वर्गीकरण के तहत) विकल्प (c) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
85
According to the Act passed in the year 2006, the investment limit for micro enterprises is-
वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार, सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है-
✅ Correct Answer: (D)
In the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act passed in the year 2006, different limits of investment have been determined by dividing micro, small and medium enterprises into two categories - manufacturing enterprises and service enterprises.
According to this, the maximum limit of investment in micro manufacturing enterprises is fixed at Rs 25 lakh and the maximum limit of investment in micro service sector enterprises is up to Rs 10 lakh.
Since the micro enterprise in the question is not given in the context of manufacturing or service enterprise, therefore keeping in mind the investment limit in micro service enterprise, option (a) can be considered correct.
वर्ष 2006 में पारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दो वर्गों-विनिर्माण उपक्रम एवं सेवा उपक्रम में बांटकर निवेश की अलग-अलग सीमा को निर्धारित किया गया है,
जिसके अनुसार, सूक्ष्म विनिर्माण उपक्रमों में निवेश की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तथा सूक्ष्म सेवा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तक निर्धारित है।
चूंकि प्रश्न में सूक्ष्म उपक्रम को विनिर्माण अथवा सेवा उपक्रम के संदर्भ में नहीं दिया गया है, अतः सूक्ष्म सेवा उपक्रम में निवेश सीमा को दृष्टि में रखते हुए विकल्प (a) को सही माना जा सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
86
With reference to India, consider the following statements: 1. According to the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006', the 'medium enterprises' are those with investments in plant and machinery between Rs. 15 crore and Rs. 25 crore. 2. All bank loans to the Micro, Small and Medium Enterprises qualify under the priority sector. Which of the statements given above is/are correct?
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006' के अनुसार, 'जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम हैं'। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक के अधीन अर्ह हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The definition of MSME under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is as follows-
(a) Manufacturing enterprises, i.e., enterprises engaged in the manufacture or production of goods subject to the definition given in the MSMED Act, 2006, as specified below-
i. A micro enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed Rs 25 lakh;
ii. A small enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery is more than Rs 25 lakh but does not exceed Rs 5 crore; and
iii. A medium enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery is more than Rs 5 crore but does not exceed Rs 10 crore.
(b) Service enterprises i.e., enterprises engaged in providing or rendering services and whose investment in equipment (original cost excluding land and building and furniture, fittings and other such items not directly related to the services rendered or as may be notified under the MSMED Act, 2006) are as follows-
i. A micro enterprise is an enterprise where the investment in equipment does not exceed Rs 10 lakh;
ii. A small enterprise is an enterprise where the investment in equipment is more than Rs 10 lakh but does not exceed Rs 2 crore; and
iii. A medium enterprise is an enterprise where the investment in equipment is more than Rs 2 crore but does not exceed Rs 5 crore.
The Union Budget, 2025-26 announced to further revise the MSME classification of the year 2020.
Accordingly, under the notification issued on March 21, 2025, currently (effective from April 1, 2025) the revised classification of MSME is as follows.
Enterprise Type - Investment in Plant and Machinery or Equipment (Previous status from July 1, 2020) - Investment in Plant and Machinery or Equipment (Revised status from April 1, 2025) - Annual Turnover (Previous status from July 1, 2020) - Annual Turnover (Revised status from April 1, 2025)
Micro Enterprise - Up to Rs 1 crore - Up to Rs 2.5 crore - Up to Rs 5 crore - Up to Rs 10 crore
Small Enterprise - Up to Rs 10 crore - Up to Rs 25 crore - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 100 crore
Medium Enterprise - Up to Rs 50 crore - Up to Rs 125 crore - Up to Rs 250 crore - Up to Rs 500 crore
Note: Under the new revised classification, investment and turnover announced in the year 2025 have been increased by 2.5 times and 2 times respectively.
The categories under priority sector are as follows-
i. Agriculture
ii. Micro, Small and Medium Enterprises
iii. Export Credit
iv. Education
v. Housing
vi. Social Infrastructure
vii. Renewable Energy
viii. Others
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत एमएसएमई (MSMEs) की परिभाषा निम्न है-
(क) विनिर्माण उद्यम, अर्थात एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में दी गई परिभाषा के अधीन, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यम-
i. सूक्ष्म उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक न हो;
ii. लघु उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक न हो; तथा
iii. मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, परंतु 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
(ख) सेवा उद्यम अर्थात सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा प्रदान करने में लगे उद्यम एवं जिनका उपकरणों में निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदों की, जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में यथा अधिसूचित मदों को छोड़कर मूल लागत) निम्न हैं-
i. सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक न हो;
ii. लघु उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक हो, परंतु 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो; और
iii. मध्यम उद्यम वह उद्यम है, जिसका उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपये से अधिक हो, परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
संघीय बजट, 2025-26 में वर्ष 2020 के एमएसएमई वर्गीकरण को पुनः संशोधित करने की घोषणा की गई।
तदनुसार, 21 मार्च, 2025 को जारी अधिसूचना के तहत वर्तमान में (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी) एमएसएमई का संशोधित वर्गीकरण इस प्रकार है।
उद्यम प्रकार - संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश (पूर्व स्थिति 1 जुलाई 2020 से) - संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश (संशोधित स्थिति 1 अप्रैल 2025 से) - वार्षिक कारोबार (पूर्व स्थिति 1 जुलाई 2020 से) - वार्षिक कारोबार (संशोधित स्थिति 1 अप्रैल 2025 से)
सूक्ष्म उद्यम - 1 करोड़ रुपये तक - 2.5 करोड़ रुपये तक - 5 करोड़ रुपये तक - 10 करोड़ रुपये तक
लघु उद्यम - 10 करोड़ रुपये तक - 25 करोड़ रुपये तक - 50 करोड़ रुपये तक - 100 करोड़ रुपये तक
मध्यम उद्यम - 50 करोड़ रुपये तक - 125 करोड़ रुपये तक - 250 करोड़ रुपये तक - 500 करोड़ रुपये तक
नोट वर्ष 2025 में घोषित निवेश और कारोबार (Turnover) में नए संशोधित वर्गीकरण के तहत क्रमशः 2.5 गुना एवं 2 गुना की वृद्धि की गई है।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां निम्नानुसार हैं-
i. कृषि
ii. माइक्रो (सूक्ष्म), लघु और मध्यम उद्यम
iii. निर्यात ऋण
iv. शिक्षा
v. आवास
vi. सामाजिक बुनियादी संरचना
vii. नवीकरणीय ऊर्जा
viii. अन्य
LA.S. (Pre) 2023
87
What is the full form of CGTMSE?
सी.जी.टी.एम.एस.ई. का पूरा रूप क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
The full form of CGTMSE is - Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.
This is a scheme launched jointly by the Government of India and SIDBI in the year 2000.
Its objective is to provide collateral-free credit to micro and small enterprises.
सी.जी.टी.एम.एस.ई. (CGTMSE) का पूरा रूप है - Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट)।
यह भारत सरकार तथा सिडबी (SIDBI) द्वारा वर्ष 2000 में संयुक्त रूप से शुरू की गई योजना है।
इसका उद्देश्य है - सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral free credit) उपलब्ध कराना।
70th B.P.S.C. (Pre)2024
88
Which of the following states had the highest number of registered factories as of March 31, 2011?
निम्नलिखित में से किस राज्य में 31 मार्च, 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी ?
✅ Correct Answer: (D)
In the question period, option (d) was the correct answer.
According to the Annual Survey of Industries 2022-23, the order of the top 5 states in terms of share (in %) in total factories in the country is as follows - Tamil Nadu (39666 factories), Gujarat (31031 factories), Maharashtra (26446 factories), Uttar Pradesh (19102 factories) and Andhra Pradesh (16483 factories).
प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही उत्तर था।
उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, देश में कुल कारखानों में हिस्सेदारी (% में) के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्न है- तमिलनाडु (39666 कारखाने), गुजरात (31031 कारखाने), महाराष्ट्र (26446 कारखाने), उत्तर प्रदेश (19102 कारखाने) तथा आंध्र प्रदेश (16483 कारखाने)।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011*
89
Consider the following statements. Small scale industries are, in most cases, not as efficient and competitive as the large scale ones. Yet the Government provides preferential treatment and reservations in a range of products to the small firms because small scale industries- 1. Provide higher employment on a per unit capital deployment basis. 2. Promote a regional dispersion of industries and economic activities. 3. Have performed better in export of manufactured products than the large scale ones. 4. Provide jobs to low-skill workers, who otherwise may not find employment avenues elsewhere. Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग, वृहद उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं हैं। फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय/प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग- 1. प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। 2. उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय आधार पर फैलने को बढ़ावा देते हैं। 3. विनिर्मित उत्पादों के निर्यात में वृहद उद्योगों की अपेक्षा बेहतर निष्पादन करते रहे हैं। 4. अल्प कुशल कर्मियों को, जो अन्यथा अन्यत्र रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते, काम प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Where 'large-scale industries' are capital and technology intensive, small-scale industries are labor intensive.
Therefore, small-scale industries generate more employment compared to large-scale industries.
Even in terms of capital investment per unit, there is relatively more employment generation in small-scale industries.
Also, they promote the expansion of industries and economic activities on a regional basis.
'वृहद स्तर के उद्योग' जहां पूंजी एवं तकनीक गहन होते हैं, वहीं लघु उद्योग श्रम-गहन (Labour Intensive) होते हैं।
इसलिए वृहद स्तर के उद्योगों की तुलना में लघु स्तर के उद्योग अधिक रोजगार सृजन करते हैं।
प्रति इकाई पूंजी निवेश के संदर्भ में भी लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार सृजन होता है।
साथ ही ये उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय आधार पर विस्तार करने में बढ़ावा भी देते हैं।
LA.S. (Pre) 1999
90
For a developing country like India, small-scale and cottage industries should be encouraged primarily because they-
भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे-
✅ Correct Answer: (B)
The importance of small-scale and cottage industries lies in the fact that they are sectors that generate more employment per unit of capital investment, because small-scale and cottage industries are labor-intensive.
In a developing country like India where there is a labor surplus, these are important industries.
लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योग श्रम-गहन होते हैं।
भारत जैसे विकासशील देश जहां श्रमाधिशेष की स्थिति है, में ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
91
Small and cottage industries are important because-
लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि-
✅ Correct Answer: (A)
According to the third census of small scale industries conducted in 2001-02, whereas 220.55 lakh people were employed in the small scale industry sector in the year 1998-99, according to the results of the fourth All India Census of 2009-10, this number increased to 659 lakhs.
Thus it is clear that small and cottage industries are important because they provide employment to many.
It is noteworthy that according to the MSME Annual Report, 2023-24, during the period of 2015-16 (survey conducted by NSS 73rd round), 11.10 crore people were employed in micro, small and medium enterprises, out of which 360.41 lakh people were in the manufacturing sector, 387.18 lakh people in trade and about 362.22 lakh people were engaged in other services.
Estimated Employment in MSME Sector (Broad Activity Category Wise) -
Broad Activity Category - Employment in lakhs Rural - Employment in lakhs Urban - Employment in lakhs Total - Share (%)
Manufacturing - 186.56 - 173.86 - 360.41 - 32
Electricity* - 0.06 - 0.02 - 0.07 - 0
Trade - 160.64 - 226.54 - 387.18 - 35
Other Services - 150.53 - 211.69 - 362.22 - 33
Overall - 497.78 - 612.10 - 1109.89 - 100
*Non-captive electricity generation and transmission
According to this report, the micro sector contributes 97 percent of the total employment (in the MSMEs sector).
This is followed by the small sector's contribution of 2.88 percent and the medium sector's contribution of 0.16 percent.
In terms of employment, the percentage share of rural and urban MSMEs in the country is 45 percent and 55 percent respectively.
वर्ष 2001-02 में की गई लघु स्तर उद्योग की तीसरी गणना के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में जहां 220.55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, वहीं वर्ष 2009-10 की चौथी अखिल भारतीय संगणना के परिणामों के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 659 लाख पहुंच गई।
अतः स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं।
उल्लेखनीय है कि MSME की वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2015-16 (NSS के 73वें दौर द्वारा आयोजित सर्वेक्षण) की अवधि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था, जिसमें से 360.41 लाख लोग विनिर्माण क्षेत्र में, 387.18 लाख लोग व्यापार में तथा लगभग 362.22 लाख लोग अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं।
एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में अनुमानित रोजगार (गतिविधि के संदर्भ में) -
व्यापक गतिविधि श्रेणी - रोजगार लाख में ग्रामीण - रोजगार लाख में शहरी - रोजगार लाख में कुल - हिस्सा (%)
विनिर्माण - 186.56 - 173.86 - 360.41 - 32
विद्युत * - 0.06 - 0.02 - 0.07 - 0
व्यापार - 160.64 - 226.54 - 387.18 - 35
अन्य सेवाएं - 150.53 - 211.69 - 362.22 - 33
समग्र - 497.78 - 612.10 - 1109.89 - 100
* गैर-कैप्टिव विद्युत उत्पादन एवं पारेषण
इस रिपोर्ट के अनुसार, सूक्ष्म क्षेत्र का कुल रोजगार (MSMEs क्षेत्र) में 97 प्रतिशत का योगदान है।
उसके बाद लघु क्षेत्र का योगदान 2.88 प्रतिशत तथा मध्यम क्षेत्र का योगदान 0.16 प्रतिशत है।
रोजगार के संदर्भ में देश में ग्रामीण तथा शहरी एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999
92
The most important small-scale industry in India is-
भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु-स्तर उद्योग है-
✅ Correct Answer: (C)
The most important small-scale industry in India is the handloom industry, which is a vibrant representation of India's diverse cultural heritage.
This includes enterprises like muslin, chintz, rugs, khadi, etc.
The handloom industry comes under the unorganized sector.
According to the Fourth Handloom Census, 2019-20, a total of about 35.23 lakh people are employed in the handloom sector, out of which about 30.54 lakh people are in rural areas and 4.69 lakh people are in urban areas.
भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रतिनिधित्व है।
इसके अंतर्गत मलमल, छींट, दरी, खादी आदि उद्यम सम्मिलित हैं।
हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के तहत आता है।
चौथी हैण्डलूम जनगणना, 2019-20 के अनुसार, हथकरघा क्षेत्र में कुल लगभग 35.23 लाख लोग रोजगार में लगे हैं, जिसमें से लगभग 30.54 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.69 लाख लोग शहरी क्षेत्र में हैं।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994
93
In terms of employment, the largest industry in Uttar Pradesh is-
रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है-
✅ Correct Answer: (B)
During the question period and also at present, among the optional industries, the largest industry in Uttar Pradesh in terms of employment is the handloom industry.
प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्पगत उद्योगों में से रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है।
U.P. P.C.S.(Spl.) (Pre) 2008
94
Which of the following is a problem of small scale industries?
निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है?
✅ Correct Answer: (D)
At present, the main problems facing Indian small scale industries are lack of capital, marketing problems, lack of raw materials, infrastructure constraints, customs policy, delayed payments, sickness problems, availability of poor quality data, etc.
वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के सम्मुख प्रमुख समस्याएं हैं- पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991
95
Which of the following is not a problem of Small Scale Industries (SSIs)?
निम्नलिखित में से कौन-सी एक लघु उद्योगों (SSIS) की समस्या नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Small and cottage industries have an important place in the Indian economy.
The main problems of small industries are raw materials, finance, underdeveloped production systems, marketing and competition with large industries etc.
Its other problems also include lack of organization, lack of research work, lack of transport facilities and lack of technical education.
Strikes and lockouts are problems of large industries.
भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है।
लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं कच्चा माल, वित्त, उत्पादन की अविकसित प्रणाली, विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि हैं।
इसकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव, अनुसंधान कार्यों की कमी, परिवहन साधन की कमी एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव भी है।
हड़ताल एवं तालाबंदी बड़े उद्योगों की समस्या है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
96
Arrange the following committees formed for small-scale industries in chronological order and choose the correct answer from the codes given below- I. Nayak Committee II. Abid Hussain Committee III. S.S. Kohli Committee IV. Karve Committee Codes:
लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर चुनिए - I. नायक समिति II. आबिद हुसैन समिति III. एस.एस. कोहली समिति IV. कार्वे समिति कूट :
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
Committee - Constitution (Year)
Nayak Committee - 1991
Abid Hussain Committee - 1995
S.S. Kohli Committee - 2000
Karve Committee - 1955
None of the given options are correct.
For this question, 'Uttar Pradesh Public Service Commission' has given the correct answer option (c) in its answer key which is wrong.
If the question had asked to arrange based on the committee formed first starting from the very end, then option (b) could have been correct.
समिति - गठन (वर्ष)
नायक समिति - 1991
आबिद हुसैन समिति - 1995
एस.एस. कोहली समिति - 2000
कार्वे समिति - 1955
दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है।
इस प्रश्न के लिए 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग' ने अपने उत्तरमाला में सही उत्तर विकल्प (c) दिया है जो कि गलत है।
अगर प्रश्न में यह पूछा जाता कि सबसे अंत से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले गठित होने वाली समिति के आधार पर क्रम निर्धारित करें, तब विकल्प (b) सही हो सकता था।
U.P.P.C.S. (Pre.), 2019
97
Nayak Committee is related to-
नायक समिति का संबंध है-
✅ Correct Answer: (B)
The Nayak Committee was constituted by the Reserve Bank of India in December 1991 to evaluate the financial and sickness-related problems of the small-scale industry sector, which submitted its report in September 1992.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर, 1991 में लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन हेतु नायक समिति का गठन किया गया था, जिसने सितंबर, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2003
98
Which one of the following committees has recommended the abolition of reservation of items for the small scale sector in industry?
निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है?
✅ Correct Answer: (A)
The 'Expert Committee on Small Enterprises' was constituted under the chairmanship of Dr. Abid Hussain in December 1995 by the then Ministry of Industry to study the problems of small enterprises and give suggestions for their development.
The committee submitted its recommendations in January 1997.
One of the major recommendations of the committee was that, for the development of small enterprises, the system of reservation of products related to this sector should be abolished.
लघु उद्यमों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 1995 में डॉ. आबिद हुसैन की अध्यक्षता में 'लघु उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति' (Expert Committee on Small Enterprises) का गठन किया गया था।
समिति ने अपनी सिफारिशें जनवरी, 1997 में प्रस्तुत की थी।
समिति की सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि, लघु उद्यमों के विकास के लिए इस क्षेत्र से संबंधित उत्पादों से आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
I.A.S. (Pre) 2002
99
Abid Hussain Committee was related to-
आबिद हुसैन समिति का संबंध था-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
100
Since 1992, the contribution of India's small scale industry sector in the total turnover (Production) of the manufacturing sector falls in which category?
1992 से विनिर्माण क्षेत्र के सकल पण्यावर्त (Production) में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है?
✅ Correct Answer: (A)
For the question period, option (a) is the correct answer.
According to the Economic Survey, 2025-26, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of India's industrial economy, accounting for about 35.4 percent of manufacturing, about 48.58 percent of exports and 31.3 percent of the country's Gross Domestic Product (GDP).
With over 7.47 crore enterprises employing more than 32.82 crore people, this sector is the second largest employer after agriculture.
Globally, the MSME sector accounts for about 90 percent of businesses and more than 50 percent of total global employment.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो विनिर्माण का लगभग 35.4 प्रतिशत, निर्यात का लगभग 48.58 प्रतिशत तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 31.3 प्रतिशत है।
32.82 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 7.47 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।
वैश्विक स्तर पर एमएसएमई क्षेत्र लगभग 90 प्रतिशत व्यवसायों तथा कुल वैश्विक रोजगार के 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
I.A.S. (Pre) 1997
101
The share of Micro, Small and Medium Enterprises in the country's Gross Value Added (GVA) has increased from ... in 2020-21 to ... in 2022-23.
देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में... से बढ़कर 2022-23 में... हो गई है।
✅ Correct Answer: (B)
The share of Gross Value Added (GVA) of the MSME sector in India's Gross Domestic Product (GDP) is 27.3 percent for the year 2020-21 and 30.1 percent for the year 2022-23.
This ratio shows the share of MSME's GVA in the country's GDP, not their share "in the country's GVA".
Therefore, there is a technical error in the language of the given question.
According to the Economic Survey, 2025-26, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of India's industrial economy, accounting for about 35.4 percent of manufacturing, about 48.58 percent of exports and 31.3 percent of the country's Gross Domestic Product (GDP).
With over 7.47 crore enterprises employing more than 32.82 crore people, this sector is the second largest employer after agriculture.
Globally, the MSME sector accounts for about 90 percent of businesses and more than 50 percent of total global employment.
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में एमएसएमई क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (GVA) का हिस्सा वर्ष 2020-21 के लिए 27.3 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 के लिए 30.1 प्रतिशत है।
यह अनुपात एमएसएमई के GVA का देश के GDP में हिस्सा दर्शाता है, न कि "देश के GVA में" उनका हिस्सा।
अतः दिए गए प्रश्न की भाषा में तकनीकी स्तर पर त्रुटि है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो विनिर्माण का लगभग 35.4 प्रतिशत, निर्यात का लगभग 48.58 प्रतिशत तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 31.3 प्रतिशत है।
32.82 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 7.47 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।
वैश्विक स्तर पर एमएसएमई क्षेत्र लगभग 90 प्रतिशत व्यवसायों तथा कुल वैश्विक रोजगार के 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
71 B.P.S.C. (Pre) 2025
102
In the case of cooperative units, which sector achieved a high rate of development?
सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई?
✅ Correct Answer: (B)
In the case of cooperative units, the cotton textile industry has achieved a high rate of development.
On a year-on-year basis from the year 1999-2000 to 2005-06, the cotton textile industry had recorded a growth of about 14.8 percent.
सहकारी ईकाइयों की दशा में सूती वस्त्र उद्योग को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है।
वर्ष 1999-2000 से 2005-06 तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सूती वस्त्र उद्योग ने लगभग 14.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
103
Which industry in India employs the maximum number of workers?
भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Textile Industry is one of the largest organized and extensive industries in India and the second largest employment generator after agriculture.
Its contribution to manufacturing GVA is 11 percent.
According to the Economic Review, 2025-26, the Indian apparel and textile industry, with approximately US\$ 179 billion, contributes around 2 percent to the Gross Domestic Product (GDP).
It is estimated that by 2026, this sector will create employment for an additional 75 lakh workers.
India is the sixth largest global exporter of textiles and apparel and its share in global exports is around 4 percent.
India's exports of textiles and apparel (including handicrafts) grew to US\$ 37.75 billion in FY 2025 compared to US\$ 35.87 billion in FY 2024.
कपड़ा उद्योग (Textile Industry) भारत के सबसे बड़े संगठित और व्यापक उद्योगों में से एक और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्त्ता है।
विनिर्माण जीवीए (GVA) में इसका योगदान 11 प्रतिशत है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, लगभग 179 बिलियन यूएस डॉलर के साथ भारतीय परिधान और कपड़ा उद्योग, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है।
अनुमान है कि वर्ष 2026 तक यह क्षेत्र अतिरिक्त 75 लाख श्रमिकों हेतु रोजगार सृजित करेगा।
भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक है तथा विश्व निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है।
भारत का कपड़ा और परिधान (हस्तशिल्प सहित) का निर्यात वित्तीय वर्ष 2025 में बढ़कर 37.75 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 में 35.87 बिलियन यूएस डॉलर था।
M.P. P.C.S. (Pre) 1998
104
Which of the following industries provides maximum employment in India?
निम्न में से कौन-सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है?
✅ Correct Answer: (E)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013
105
In the country, the largest amount of cotton textiles is manufactured in which of the following sectors?
देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
In the country, the largest amount of cotton textiles is manufactured in the powerloom sector.
This sector contributes more than 60 percent of the total textile production of the country.
This is followed by the contribution of the hosiery sector, handloom sector and mill sector respectively.
देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र पावरलूम सेक्टर में तैयार किया जाता है।
इस क्षेत्र का देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।
इसके बाद क्रमशः होजरी सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर तथा मिल सेक्टर का योगदान है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
106
At present, India's largest textile industry center is-
इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है-
✅ Correct Answer: (C)
India's largest textile industry center is Mumbai.
Mumbai is called the 'Cotton Polis of India'.
Ahmedabad is also one of the largest textile industry centers.
It is called the 'Manchester of India and Boston of East'.
Kanpur is called the Manchester of North India.
भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है।
मुंबई को 'Cotton Polis of India' कहा जाता है।
अहमदाबाद भी सबसे बड़े वस्त्र उद्योग केंद्रों में से एक है।
इसे 'Manchester of India and Boston of East' कहा जाता है।
कानपुर को Manchester of North India कहा जाता है।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003
107
Which state of India has the maximum number of cotton textile mills?
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल हैं?
✅ Correct Answer: (E)
As of October 2020, Tamil Nadu has the highest number of cotton mills in all of India.
This is followed by Maharashtra.
However, among the given options, Maharashtra has the highest number of cotton mills.
अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, पूरे भारत में सर्वाधिक कॉटन मिलों की संख्या तमिलनाडु राज्य में है।
उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है।
हालांकि दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक कॉटन मिलों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में है।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
108
The highest production of mill-made cloth in India is obtained from-
भारत में मिल-निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है-
✅ Correct Answer: (A)
The production of mill-made cloth in India is 4% and the production of handloom-made cloth is 12%.
The production of hosiery-made cloth is 22% while 62% of the cloth is produced by the powerloom sector.
As per the current status, state-wise production of mill-made cloth (in thousand square meters) in the questioned states is as follows-
State - 2009-10 - 2011-12 - 2014-15
Gujarat - 482361 - 505573 - 500016
Maharashtra - 152005 - 172487 - 259906
Punjab - 167576 - 189139 - 127352
Tamil Nadu - 102023 - 80568 - 121429
भारत में मिल-निर्मित कपड़े का उत्पादन 4% तथा हैंडलूम निर्मित कपड़े का उत्पादन 12% है।
होजरी निर्मित कपड़े का उत्पादन 22% है जबकि पावरलूम सेक्टर के द्वारा 62% कपड़े का उत्पादन होता है।
वर्तमान स्थिति के अनुसार, मिल-निर्मित कपड़े का राज्यवार उत्पादन (हजार वर्ग मीटर में) प्रश्नगत राज्यों में इस प्रकार है-
राज्य - 2009-10 - 2011-12 - 2014-15
गुजरात - 482361 - 505573 - 500016
महाराष्ट्र - 152005 - 172487 - 259906
पंजाब - 167576 - 189139 - 127352
तमिलनाडु - 102023 - 80568 - 121429
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
109
India's oldest large industry is-
भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है-
✅ Correct Answer: (A)
The textile industry is the oldest and largest industry in India.
The first modern cotton mill in India was established near Calcutta (now Kolkata) in 1818 AD.
कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है।
भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 ई. में कलकत्ता (अब कोलकाता) के निकट स्थापित की गई थी।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002
110
The first industry developed in India is-
भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ, वह है-
✅ Correct Answer: (A)
Cottage industries were the first to develop in India.
Before the colonial period in India, cottage industries made a very significant contribution to industrial production.
The manufacture of developed cotton textiles in India was also done at the cottage level.
भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था।
भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था।
भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था।
U.P. Lower Sub.(Pre) 2008
111
Which industry is considered the most fundamental to modern civilization?
किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
Iron and steel industry is the pivot or core industry of modern civilization while the petrochemical industry is a growth industry.
लोहा व इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता की धुरी अथवा मूलभूत उद्योग है जबकि पेट्रो-रसायन उद्योग विकास उद्योग है।
M.P. P.S.C (Pre) 1997
112
Nepanagar is known for which industry, that is-
नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, वह है-
✅ Correct Answer: (D)
Large-sized paper i.e. newsprint is produced the most in Nepa Limited (NEPA Limited) Nepanagar, which is in Madhya Pradesh.
बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक नेपा लिमिटेड (NEPA Limited) नेपानगर में किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है।
M.P. P.C.S. (Pre) 1992
113
Which of the following places are famous for paper manufacturing industry?
(1) Yamunanagar
(2) Guwahati
(3) Shahabad
(4) Ballarpur
Select the correct answer using the codes given below-
Codes:
निम्नलिखित में कौन-से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं?
(1) यमुना नगर
(2) गुवाहाटी
(3) शाहाबाद
(4) बल्लारपुर
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए-
कूट :
✅ Correct Answer: (B)
Yamunanagar (Haryana), Guwahati (Assam) and Ballarpur (Maharashtra) are famous for paper manufacturing industries, while Shahabad (Bihar) does not have a paper manufacturing industry.
यमुना नगर (हरियाणा), गुवाहाटी (असम) और बल्लारपुर (महाराष्ट्र) कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि शाहाबाद (बिहार) में कागज विनिर्माण उद्योग नहीं है।
I.A.S. (Pre) 1997
114
The coal based chemical fertilizer plant has been set up by Fertilizer Corporation of India in which of the following districts of Chhattisgarh?
भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
The Government of India approved the establishment of a coal based fertilizer plant in Korba, Chhattisgarh in the year 1972.
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024
115
Hazira Fertilizer Factory is based on what?
हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है?
✅ Correct Answer: (B)
KRIBHCO's Hazira fertilizer plant located at Hazira near Surat is based on natural gas.
सूरत के निकट हजीरा में स्थित कृभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991
116
Which of the following statements about India's fertilizer industry is not correct?
भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
During the question period, option (c) was the correct answer.
India ranks second after China in nitrogen production and consumption, while in the production of phosphate (P_2O_4), India ranks third after China and the USA and second after China in terms of consumption.
According to the Economic Survey 2025-26, the total production of fertilizers in the country in the year 2024-25 was 22069 thousand tonnes, while the import was 8836 thousand tonnes.
Total fertilizer consumption was 32928 thousand tonnes.
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
नाइट्रोजन उत्पादन एवं उपभोग में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि फास्फेट (P_2O_4) के उत्पादन में भारत का स्थान चीन तथा यू.एस.ए. के बाद तीसरा और उपभोग के संदर्भ में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में देश में उर्वरक का कुल उत्पादन 22069 हजार टन रहा, जबकि आयात 8836 हजार टन का हुआ।
कुल उर्वरक उपभोग 32928 हजार टन रहा।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
117
Although some gas-based industries have been set up, huge reserves of natural gas remain unutilized in India. These vast resources of natural gas can be used in the production of what?
यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभूत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (A)
Natural gas is an important input in fertilizer production, so the potential vast natural gas resources in India are most suitable for fertilizer production.
प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण आदान (Input) है, अतः भारत में संभावित विशाल प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
LA.S. (Pre) 1993
118
Oil and Natural Gas Commission was set up in-
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था-
✅ Correct Answer: (A)
To further develop the exploration and mining of oil and natural gas in India, the Oil and Natural Gas Commission was established on August 14, 1956, but it got statutory recognition in October 1959.
Its headquarters is in Dehradun, Uttarakhand.
"Oil and Natural Gas Corporation Limited" is among the Maharatna companies of the country.
भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 14 अगस्त, 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता अक्टूबर, 1959 में मिली।
इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है।
"तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड" (Oil and Natural Gas Corporation Limited) देश की महारत्न कंपनियों में शामिल हैं।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014
119
OIL is an undertaking engaged in-
ऑयल (OIL) एक उपक्रम है, जो संलग्न है-
✅ Correct Answer: (C)
Oil India Limited (OIL) is a public sector undertaking, engaged in the exploration, development and production of crude oil and natural gas and oil transportation.
Currently, it has the status of a Maharatna company.
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है।
वर्तमान में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
120
With reference to Public Sector Undertakings in India, consider the following statements-
(1) Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited is the largest non-oil importer in India.
(2) Projects and Equipment Corporation of India Limited is under the Ministry of Commerce and Industry.
(3) One of the objectives of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited is to implement quality control and pre-shipment compulsory inspection of various export goods.
Which of these statements is/are correct?
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(1) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर-तेल आयातक है।
(2) भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है।
(3) भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड का एक उद्देश्य विभिन्न निर्यात माल के गुणवत्ता नियंत्रण और लदान-पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करना है।
इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Statement 3 is incorrect while the remaining statements 1 and 2 are correct, hence option (b) is the correct answer.
कथन 3 गलत है जबकि शेष कथन 1 एवं 2 सही हैं, अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
LA.S. (Pre) 2002
121
Consider the following statements: 1. MMTC Limited is India's largest international trading organisation. 2. Neelachal Ispat Nigam Limited has been set up by MMTC jointly with the Government of Odisha. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एम.एम.टी.सी. लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। 2. नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एम.एम.टी.सी. ने ओडिशा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
MMTC Limited (Metals and Minerals Trading Corporation), a Government of India undertaking, is India's largest international trading organization.
Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) is located in Jajpur district of Odisha.
It was established in collaboration with MMTC and two public sector units of the Government of Odisha, Odisha Mining Corporation (OMC) and Industrial Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited (IPICOL).
In July 2022, a 93.71 percent stake was acquired by Tata Steel's subsidiary 'Tata Long Products Limited'.
भारत सरकार का उपक्रम एम.एम.टी.सी. लिमिटेड (धातु एवं खनिज व्यापार निगम) भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है।
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित है।
इसकी स्थापना एम.एम.टी.सी. और ओडिशा सरकार की दो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (OMC) तथा इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (IPICOL) के सहयोग से की गई।
जुलाई, 2022 में 93.71 प्रतिशत हिस्से का अधिग्रहण टाटा स्टील की सहायक कंपनी 'टाटा लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड' द्वारा किया गया।
I.A.S. (Pre) 2009
122
Which one of the following is the largest trading organization in the public sector of India?
निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है?
✅ Correct Answer: (B)
The largest trading organization in the public sector of India is Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC).
It is one of the two largest foreign exchange earning institutions in India.
It is the largest exporter of minerals in India.
भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम (MMTC) है।
यह भारत के दो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थानों में से एक है।
यह भारत में खनिजों का विशालतम निर्यातक है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
123
With reference to the functions of the public sector in India, which of the following statements is/are correct? I. To provide public utility resources II. Formation of social and economic overhead capital III. Ensuring balanced regional and sectoral growth IV. Pursuing egalitarian goals Select the correct answer from the codes given below-
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं? I. सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना II. सामाजिक और आर्थिक उपरि पूंजी का निर्माण III. संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना IV. समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (C)
Functions and objectives of the public sector in India include providing public utility resources, building social and economic overhead capital, ensuring balanced regional and sectoral development, and advancing egalitarian goals through the promotion of redistribution of income and wealth.
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक उपरि पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना तथा आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है।
U.P.P.C.S. (Pre), 2019
124
Read the following statements carefully: 1. India's public sector consists of basic and heavy industries. 2. All public sector industries are profitable. 3. Jobs are secure in public sector industries. Give the answer on the basis of the following codes-
निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए : 1. भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए-
✅ Correct Answer: (B)
To make India self-reliant, the government has invested heavily in basics (power, steel, aluminum, copper, mining, heavy machinery, paper, etc.).
Although there is job security in public sector industries, not all public sector industries are in a profitable position.
Thus the desired answer would be option (b).
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत (शक्ति, इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा, खनन, भारी मशीनरी, कागज इत्यादि) में भारी निवेश किया है।
यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं हैं।
इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (b) होगा।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2008
125
Assertion (A): Growth of employment in the public sector in India has been very sluggish after 1991.
Reason (R): The role of the State in economic development has been reassessed.
Codes:
कथन (A): 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है।
कारण (R): आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
In the new economic policy adopted since 1991, the government's main emphasis has been on increasing the role of the private sector in the economic sphere.
Consequently, employment growth in the public sector was very minimal, which later became negative.
Hence both assertion and reason are true and reason is also the correct explanation of assertion.
वर्ष 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति में सरकार का मुख्य बल आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर रहा है।
फलतः सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि अत्यल्प रही, जो बाद में ऋणात्मक हो गई।
अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या भी करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
126
In which area does the public sector dominate the most in India?
भारत में लोक क्षेत्रक किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है?
✅ Correct Answer: (D)
Although the public sector has had an effective presence in the areas related to all the four options in question, the public sector has been the most effective in the functions of commercial banks.
यद्यपि प्रश्नगत चारों विकल्पों से संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभावी उपस्थिति रही है, तथापि वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में सार्वजनिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावी रहा है।
LA.S. (Pre) 1993
127
Which of the following is not a public sector undertaking?
निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
TISCO (Tata Iron and Steel Company) which is now "Tata Steel" is a major Indian steel company, not of the public sector but of the private sector.
It was established in the year 1907 in Jamshedpur.
NTPC, SAIL, BHEL are all three public sector Maharatna companies.
टिस्को (टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी) जो अब "टाटा स्टील" (Tata Steel) है, सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की प्रमुख भारतीय इस्पात कंपनी है।
इसकी स्थापना वर्ष 1907 में जमशेदपुर में की गई थी।
NTPC, SAIL, BHEL ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनियां हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2012
128
Which is not a public establishment?
कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Ordnance Factory, Jabalpur, BHEL, Bhopal and Opium and Alkaloid Factory, Neemuch are all three public establishments under the Central Government whereas Leather Factory, Gwalior is a factory owned by the private sector.
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर, भेल (BHEL), भोपाल तथा ओपियम एवं एल्केलॉयड फैक्ट्री, नीमच ये तीनों केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं जबकि लेदर फैक्ट्री, ग्वालियर एक निजी क्षेत्र स्वामित्वाधीन फैक्ट्री है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1992
129
Which one of the following is not like the others?
निम्नलिखित में कौन एक अन्य जैसा नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
ESSAR OIL (now Nayara Energy Limited) is a private sector enterprise, whereas the other three enterprises in the option come under the public sector.
एस्सार ऑयल (ESSAR OIL) (अब नायरा एनर्जी लिमिटेड) निजी क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि विकल्प के अन्य तीनों उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं।
U. P. P. C. S. (Pre) 1997
130
Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal was established with the collaboration of a company from which country?
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी ?
✅ Correct Answer: (D)
The Bhopal unit of Bharat Heavy Electricals Limited was originally established as Heavy Electrical Plant (HEP) Limited in August 1956 for the production of heavy machinery and equipment for electricity in collaboration with Associated Electricals Industries of Britain (UK).
The foundation stone of this plant was laid in November 1958 and this factory was dedicated to the nation in November 1960.
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की भोपाल इकाई की स्थापना मूलतः हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (HEP) लिमिटेड के रूप में बिजली की भारी मशीनरी एवं उपकरण उत्पादन हेतु ब्रिटेन (UK) की एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज के सहयोग से अगस्त, 1956 में हुई थी।
इस संयंत्र की आधारशिला नवंबर, 1958 में रखी गई तथा नवंबर, 1960 में इस फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
131
The Government's share (Holdings) in BPCL is-
बीपीसीएल (BPCL) में सरकार का हिस्सा (Holdings) है-
✅ Correct Answer: (C)
During the question period, the Government of India's stake in BPCL was 66.2 percent, whereas since the end of March 2020, the Government of India's stake is 52.98 percent.
प्रश्नकाल में BPCL में भारत सरकार की हिस्सेदारी 66.2 प्रतिशत थी, जबकि मार्च, 2020 के अंत से भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.98 प्रतिशत है।
LA.S. (Pre) 2003
132
Which of the following are public sector undertakings of the Government of India? 1. Balmer Lawrie and Company Limited 2. Dredging Corporation of India 3. Educational Consultants of India Limited Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित में से कौन-से भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं? 1. बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड 2. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3. एजुकेशनल कन्सल्टैंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (C)
With reference to the question period, option (d) is the correct answer.
Balmer Lawrie & Company Limited is a public sector Miniratna-Category I company under the Companies Act, 1956.
Educational Consultants India Ltd. was established as a public sector undertaking in the year 1981.
It is also a Miniratna-I category company.
Dredging Corporation of India was a public sector company established in the year 1976, which transformed into a private sector company in the year 2017.
Hence option (c) is the correct answer.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (d) सही उत्तर है।
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की मिनीरत्न-श्रेणी I कंपनी है।
एजुकेशनल कन्सल्टेंट्स इंडिया लि. की स्थापना वर्ष 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी।
यह भी मिनीरत्न-I श्रेणी की कंपनी है।
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्ष 1976 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जो वर्ष 2017 में निजी क्षेत्र की कंपनी में परिवर्तित हो गई।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।
L.A.S. (Pre) 2008
133
Consider the following activities: I. Production of crude oil II. Refining, storage and distribution of petroleum III. Marketing and sale of petroleum products IV. Production of natural gas How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country?
निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए : I. कच्चे तेल का उत्पादन II. पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण III. पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय IV. प्राकृतिक गैस का उत्पादन उपर्युक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) was established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 passed by the Parliament.
According to this Act, the regulation of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board does not apply to production, but to activities such as refining, storage, transportation, distribution, marketing and sale.
Thus the activities regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board are only Statement II and Statement III.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) को संसद द्वारा पारित Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।
इस अधिनियम के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नियमन उत्पादन (production) पर नहीं, बल्कि शोधन (refining), भंडारण (storage), परिवहन (transportation), वितरण (distribution), विपणन एवं बिक्री (marketing and sale) जैसी गतिविधियों पर लागू होता है।
इस प्रकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित गतिविधियां केवल कथन II और कथन III हैं।
I.A.S. (Pre) 2025
134
Which of the following is in the private sector?
(1) Bongaigaon Refinery
(2) Mangalore Refinery
(3) Haldia Refinery
(4) Essar Oil Limited
Select the correct answer from the codes given below-
निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में है?
(1) बोंगाईगांव रिफाइनरी
(2) मंगलौर रिफाइनरी
(3) हल्दिया रिफाइनरी
(4) एस्सार ऑयल लिमिटेड
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
In the question period, option (c) could have been the correct answer.
Currently, out of the four options above, only Essar Oil Limited (new name Nayara Energy Limited) is in the private sector, while the other three are public sector undertakings.
Haldia and Bongaigaon refineries are under Indian Oil Corporation (IOC), while Mangalore Refinery is a subsidiary of ONGC.
At present, there are a total of 23 oil refineries in the country, of which 19 belong to the public/joint sector, 3 to the private sector and 1 to a joint venture.
Public Sector Refineries -
1. Indian Oil Corporation (IOC), Guwahati 'Noonmati' (Assam)
2. Indian Oil Corporation (IOC), Barauni (Bihar)
3. Indian Oil Corporation (IOC), Koyali (Vadodara) Gujarat
4. Indian Oil Corporation (IOC), Haldia (W.
Bengal)
5. Indian Oil Corporation (IOC), Mathura (Uttar Pradesh)
6. Indian Oil Corporation (IOC), Digboi (Assam)
7. Indian Oil Corporation (IOC), Panipat (Haryana)
8. Indian Oil Corporation (IOC), Bongaigaon (Assam)
9. Paradip Refinery (IOC), Odisha.
10. Chennai Petroleum Corporation Ltd. (CPCL) (Subsidiary of IOC), Manali (Chennai), Tamil Nadu
11. Chennai Petroleum Corporation Ltd. (CPCL), Nagapattinam (Tamil Nadu)
22. Nayara Energy Limited (NEL), (formerly Essar Oil) Vadinar (Gujarat)
Joint Sector Refinery -
23. HMEL, Bathinda (Punjab) (Subsidiary of BPCL)
प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर हो सकता था।
वर्तमान में उपर्युक्त चारों विकल्पों में से मात्र एस्सार ऑयल लिमिटेड (नया नाम नायरा एनर्जी लिमिटेड) निजी क्षेत्र में है, जबकि अन्य तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।
हल्दिया और बोंगाईगांव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के अधीन है, जबकि मंगलौर रिफाइनरी, ONGC की सहायक इकाई है।
देश में इस समय कुल 23 तेलशोधनशालाएं (रिफाइनरी) हैं, जिनमें 19 सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र तथा 1 संयुक्त उद्यम की हैं।
Which of the following oil refineries is in the private sector?
निम्नांकित में से कौन-सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है?
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
All the above oil refineries belong to the public sector.
उपर्युक्त सभी तेल रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र की हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
136
Which is the highest capacity oil refinery in India?
भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन-सा है?
✅ Correct Answer: (D)
Among the given options, the highest capacity oil refinery in India is Koyali, whereas the highest capacity oil refinery in the country is the Jamnagar Refinery of Reliance Industries.
Jamnagar Refinery is one of the largest refineries in the world.
दिए गए विकल्पों में भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कोयली है, जबकि देश में सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर रिफाइनरी है।
जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
137
Which of the following is the largest centre of the petrochemical industry in India?
भारत में निम्न में से कौन-सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है?
✅ Correct Answer: (B)
Among the given options, the largest center of the petrochemical industry is Jamnagar (Gujarat).
By the way, Dahej is also a major center of the petrochemical industry.
Jamnagar Refinery is one of the largest refineries in the world.
Some of the world's largest units are located in the Jamnagar refinery complex, such as Fluidised Catalytic Cracker (FCC), Coker, Alkylation, Paraxylene, Polypropylene, Refinery Off-Gas Cracker (ROGC) and Petcoke gasification plants, etc.
This refinery has processed over 216 different grades of crude oil produced globally and is probably the only refinery to achieve this feat.
दिए गये विकल्पों में पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर (गुजरात) है।
वैसे पेट्रो रसायन उद्योग का एक बड़ा केन्द्र दाहेज भी है।
जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी परिशोधनशालाओं में से एक है।
जामनगर रिफाइनरी परिसर में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकाइयां स्थित हैं, जैसे कि फ्लुइडाइज्ड कैटेलिटिक, क्रैकर (FCC), कोकर, एल्किलेशन, पैराजाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, रिफाइनरी ऑफ-गैस क्रैकर (ROGC) तथा पेटकोक गैसीकरण संयंत्र आदि।
इस रिफाइनरी द्वारा विश्व में उत्पादित कच्चे तेल के 216 से अधिक विभिन्न ग्रेडों को संसाधित किया है और संभवतः यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह एकमात्र रिफाइनरी है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2025
138
HAL is associated with the production of-
हाल (HAL) उत्पादन से संबंधित है-
✅ Correct Answer: (B)
HAL (Hindustan Aeronautics Limited: HAL) specifically produces aircraft equipment.
In October 2024, this company was granted the status of a Maharatna company.
एचएएल (Hindustan Aeronautics Limited: HAL) विशेष रूप से वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है।
अक्टूबर, 2024 में इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
139
Which of the following is related to the power generation sector?
निम्नलिखित में से कौन-सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Out of the given options, NHPC Limited (National Hydroelectric Power Corporation Ltd.: NHPC Ltd.) is related to power generation.
It was established in the year 1975 under the Companies Act, 1956.
It is also related to solar and wind power sectors.
दिए गए विकल्पों में से एनएचपीसी लिमिटेड (National Hydroelectric Power Corporation Ltd.: NHPC Ltd.) विद्युत उत्पादन से संबंधित है।
इसकी स्थापना कंपनीज एक्ट, 1956 के तहत वर्ष 1975 में हुई थी।
यह सोलर तथा विंड पॉवर क्षेत्र से भी संबंधित है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2012
140
The development of the tourism and hotel industry in India is the function of which of the following?
भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है?
✅ Correct Answer: (B)
The function of the development of the tourism and hotel industry in India belongs to I.T.D.C. (India Tourism Development Corporation: ITDC).
It is a semi-autonomous body.
This organization works to solve problems related to tourists.
भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य आई.टी.डी.सी. (India Tourism Development Corporation: ITDC) का है।
यह एक अर्द्धस्वायत्त संस्था है।
यह संस्था पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का कार्य करती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
141
B.S.N.L. was established in which of the following years?
निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बी.एस.एन.एल. की स्थापना हुई थी ?
✅ Correct Answer: (A)
Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) was established in the year 2000.
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2009
142
In which one of the following public sector undertakings does the government have 100% share capital?
निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किस एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है?
✅ Correct Answer: (A)
Out of all the four companies mentioned above, B.S.N.L. is the only company in which the Government of India has retained a 100 percent share capital stake.
Whereas in the remaining three public sector undertakings N.T.P.C., B.H.E.L. and S.B.I. the government's current stake is less than 100 percent.
उपर्युक्त चारों कंपनियों में से बी.एस.एन.एल. ही ऐसी कंपनी है, जिसमें भारत सरकार ने 100 प्रतिशत शेयर पूंजी की हिस्सेदारी अपने पास रखी हुई है।
जबकि शेष तीनों सार्वजनिक उपक्रमों एन.टी.पी.सी., बी. एच.ई.एल. तथा एस.बी.आई. में सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी 100 प्रतिशत से कम है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
143
Which of the following Central Public Sector Units was not in a profit position in the year 2013-14?
वर्ष 2013-14 में निम्न में से कौन-सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी ?
✅ Correct Answer: (D)
According to the question period as well as the latest released data, among the optional corporations, only BSNL was not in a profitable position.
According to the data released in BSNL's Annual Report, 2023-24, BSNL's loss in the year 2023-24 was Rs 5370.73 crore, while this figure was Rs 8161.56 crore for the year 2022-23.
BSNL was established by the Government of India in October 2000.
प्रश्नकाल तथा अद्यतन जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्पगत निगमों में से केवल बीएसएनएल ही लाभ की स्थिति में नहीं रही।
BSNL की वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24 में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में बीएसएनएल का घाटा 5370.73 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ष 2022-23 हेतु यह आंकड़ा 8161.56 करोड़ रुपये था।
बीएसएनएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2000 में की गई थी।
M.P.P.C.S. (Pre) 2014
144
Which Central Public Sector Undertaking incurred a loss in the country in the year 2014-15?
देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
145
Gas Authority India Limited has made a provision of Rs 8,000 crore for laying pipelines, which will be from-
गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो होंगी-
✅ Correct Answer: (B)
Gas Authority of India Limited has made a provision of Rs 8,000 crore for laying pipelines, which will be laid from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Vijaipur (Madhya Pradesh).
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) से विजयपुर (मध्य प्रदेश) तक बिछाई जाएंगी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
146
Who among the following now determines the prices of oil in India?
निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है?
✅ Correct Answer: (D)
In India, oils like petrol and diesel are government 'Deregulated Commodities' whose prices are determined by oil companies.
भारत में पेट्रोल, डीजल जैसे तेल सरकारी 'नियंत्रण-मुक्त पदार्थ' (Deregulated Commodities) हैं जिनकी कीमतें तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं।
U. P. P. C. S. (Pre) (Re-Exam) 2015
147
The concept of 'Navratna' is related to-
'नवरत्न' का विचार संबंधित है-
✅ Correct Answer: (D)
'Navratna' is a special class of public sector undertakings in which the government sees the potential of becoming a global company.
'नवरत्न' सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है, जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
148
Which of the following does not have the status of a 'Maharatna' (as of February 2013)?
निम्नलिखित में से किसे 'महारत्न' का दर्जा नहीं प्राप्त है (फरवरी, 2013 पर्यंत) ?
✅ Correct Answer: (D)
For the question period, option (d) was the correct answer.
As of December 2025, 'Oil India Limited' is a company with Maharatna status.
Oil India Limited was granted the status of the 13th Maharatna company in August 2023.
Till December 2025, Maharatna status has been granted to 14 companies and Navratna status to 27 companies.
In December 2025, Numaligarh Refinery Limited (NRL) was granted the status of the 27th Navratna company.
Maharatna Companies
1. BHEL
2. GAIL
3. Coal India Limited (CIL)
4. Indian Oil Corporation Limited (IOC)
5. N.T.P.C. (NTPC)
6. SAIL
7. Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGCL)
8. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)
9. Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
10. Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL)
10. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
11. पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)
12. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC Ltd.)
13. ऑयल इंडिया लिमिटेड
14. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010
149
Which of the following Central Public Sector Enterprises (CPSEs) does not fall under the 'Maharatna' category listed (Jan, 2020) by the Department of Public Enterprises, Government of India?
निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सी पी एस ई) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध (जनवरी, 2020) 'महारत्न' की श्रेणी में नहीं आता है?
✅ Correct Answer: (D)
With reference to the question period, option (d) is the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (d) सही उत्तर है।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
150
In the financial year 2010-11, the Government of India announced a scheme named Maharatna, under which some major Navratna companies were given more autonomy and powers to expand. Which of the following companies was not granted Maharatna status?
वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और विस्तार करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया ?
✅ Correct Answer: (A)
For the question period, option (a) was the correct answer.
Maharatna status was given to 4 Navratna public sector companies by the Ministry of Industry in November 2010.
These four companies were- Indian Oil Corporation (IOC), National Thermal Power Corporation (NTPC), Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Steel Authority of India Ltd. (SAIL).
Apart from these, Coal India Ltd. (CIL), Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), GAIL, BPCL, HPCL and PGCIL have also been given Maharatna status later.
In later years, Power Finance Corporation (PFC) and Rural Electrification Corporation Limited (REC Ltd.) were also granted Maharatna status.
Oil India Limited was granted Maharatna status in August 2023, and Hindustan Aeronautics Limited in October 2024.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर था।
उद्योग मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की 4 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया।
ये चार कंपनियां थीं-भारतीय तेल निगम (IOC), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (SAIL)।
इनके अतिरिक्त बाद में कोल इंडिया लि. (CIL), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), गेल (GAIL), BPCL, HPCL तथा PGCIL को भी महारत्न का दर्जा दिया गया है।
बाद के वर्षों में पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC Ltd.) को भी महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया।
ऑयल इंडिया लिमिटेड को अगस्त, 2023 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अक्टूबर, 2024 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
151
Which of the following Indian public sector undertakings did not get the 'Maharatna' status given to four 'Navratna' companies?
निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को चार 'नवरत्न' कंपनियों को दिया गया 'महारत्न' का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ ?
✅ Correct Answer: (B)
Bharat Electronics Limited (BEL) is a Navratna company.
All others are companies with Maharatna status.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एक नवरत्न कंपनी है।
शेष सभी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013
152
In which year did Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) get the status of a Maharatna enterprise?
किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला?
✅ Correct Answer: (C)
The government approved granting Maharatna status to Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and Gas Authority of India Limited (GAIL) in the year 2013.
By December 2025, a total of 14 public sector companies in India have been granted Maharatna status, which are as follows - (1) Bharat Heavy Electricals Limited, (2) Bharat Petroleum Corporation Limited, (3) Coal India Limited, (4) GAIL India Limited, (5) Hindustan Petroleum Corporation Limited, (6) Indian Oil Corporation Limited, (7) NTPC Limited, (8) Oil and Natural Gas Corporation Limited, (9) Power Finance Corporation, (10) Power Grid Corporation of India Limited, (11) Steel Authority of India Limited, (12) Rural Electrification Corporation Limited (RECLtd.), (13) Oil India Limited, (14) Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
The eligibility criteria to get the status of a Maharatna company are as follows - (1) Have Navratna status (2) Be listed on the Indian Stock Exchange under SEBI rules (3) Have an average annual turnover of more than Rs 25000 crore during the last 3 years, (4) Have an average annual net worth of more than Rs 15000 crore during the last 3 years, (5) Have an average annual net profit after tax of more than Rs 5000 crore during the last 3 years (6) Have significant global presence or international operations.
सरकार द्वारा वर्ष 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) को महारत्न दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की।
दिसंबर, 2025 तक भारत में कुल सार्वजनिक क्षेत्र की 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया जो निम्न हैं- (1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (2) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (3) कोल इंडिया लिमिटेड, (4) गेल इंडिया लिमिटेड, (5) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (6) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (7) एनटीपीसी लिमिटेड, (8) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (9) पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, (10) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (11) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (12) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (RECLtd.), (13) ऑयल इंडिया लिमिटेड, (14) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL),
महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं- (1) नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो (2) सेबी के नियमों के तहत भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो (3) विगत 3 वर्षों के दौरान 25000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार हो, (4) पिछले 3 वर्षों के दौरान 15000 करोड़ रुपये से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति हो, (5) विगत 3 वर्षों के दौरान कर अदा करने के बाद 5000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो (6) महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतरराष्ट्रीय संचालन ।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
153
What is the number of Maharatna companies in India as of October 2019?
भारत में अक्टूबर, 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है?
✅ Correct Answer: (C)
The number of Maharatna companies during the question period was 10, while the number of Maharatna companies as of December 2025 is 14.
प्रश्नकाल में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 थी, जबकि दिसंबर, 2025 तक में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre.), 2019
154
Which of the following is included in Navratna?
निम्न में से कौन-सा नवरत्न में शामिल है?
✅ Correct Answer: (C)
Except for Bharat Electronics Limited which is a Navratna company, all three others are Maharatna companies.
As of December 2025, the number of Navratna companies is as follows-
1. Bharat Electronics Limited
2. Container Corporation of India Ltd.
3. Engineers India Ltd.
4. Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
5. National Aluminium Company Ltd.
6. National Buildings Construction Corporation Ltd.
7. Neyveli Lignite Corporation Ltd.
8. NMDC Ltd.
9. Rashtriya Ispat Nigam Ltd.
10. Shipping Corporation of India Limited
11. Rail Vikas Nigam Limited
12. ONGC Videsh Ltd.
13. Chemicals & Fertilizers Ltd.
14. IRCON (IRCON)
15. RITES (RITES)
16. National Fertilizers Ltd.
17. Central Warehousing Corporation Limited
18. HUDCO (HUDCO)
19. IREDA (IREDA)
20. Mazagon Dock Shipbuilders Limited
21. RailTel Corporation of India Limited
22. SECI (SECI) Ltd.
23. NHPC Limited
24. SJVN Ltd.
25. IRCTC Ltd.
26. IRFC Limited
27. Numaligarh Refinery Limited (NRL)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है, को छोड़कर शेष तीनों महारत्न कंपनियां हैं।
दिसंबर, 2025 तक नवरत्न कंपनियों की संख्या निम्न है-
1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. इंजीनियर्स इंडिया लि.
4. महानगर टेलीफोन निगम लि.
5. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि.
6. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.
7. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.
8. एनएमडीसी लि.
9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
10. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. रेल विकास निगम लिमिटेड
12. ओ एन जी सी विदेश लि.
13. केमिकल्स & फर्टिलाइजर्स लि.
14. इरकॉन (IRCON)
15. राइट्स (RITES)
16. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
17. सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18. हुडको (HUDCO)
19. इरेडा (IREDA)
20. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
21. रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22. एस ई सी आई (SECI) लि.
23. एन एच पी सी लिमिटेड
24. एस जे वी एन लि.
25. आई आर सी टी सी लि.
26. आईआरएफसी लिमिटेड
27. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL)
M.P. P.C.S. (Pre) 2013
155
Public sector undertaking included in 'Navratna' is-
'नवरत्न' में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है-
✅ Correct Answer: (C)
'Mahanagar Telephone Nigam Limited' (MTNL) is included in Navratna, while 'Gas Authority of India Limited' (GAIL) and 'Steel Authority of India Limited' (SAIL) have the status of Maharatna.
'महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड' (MTNL) नवरत्न में शामिल है, जबकि 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (GAIL) एवं 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (SAIL) को महारत्न का दर्जा प्राप्त है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2012
156
Which of the following public sector establishments has not been given the status of 'Navratna'?
निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को 'नवरत्न' का दर्जा नहीं दिया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
During the question period, except for Indian Aluminium Company Limited, all the other three were companies with Navratna status.
At present (status as of December 2025), Steel Authority of India Limited (SAIL) and Power Grid Corporation of India and Rural Electrification Corporation (REC) are Maharatna category companies.
प्रश्नकाल में इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को छोड़कर शेष तीनों नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां थीं।
वर्तमान (दिसंबर, 2025 तक की स्थिति) में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) एवं पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) महारत्न श्रेणी की कंपनियां हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
157
Which one of the following aluminium companies has been granted 'Navratna status' by the Government of India?
भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमीनियम कंपनियों में किस एक को 'नवरत्न स्टेटस' प्रदान किया है?
✅ Correct Answer: (A)
National Aluminium Company Limited (NALCO) was incorporated in 1981 as a public enterprise of the Government of India.
As of December 2025, NALCO is also included among the 27 companies with Navratna status.
The number of Maharatna companies is 14.
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) को वर्ष 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में संस्थापित किया गया था।
दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, नवरत्न दर्जा प्राप्त 27 कंपनियों में नाल्को भी शामिल है।
महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
158
Up to what maximum amount has financial autonomy been given to 'Miniratna', Category I industries by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Central Government?
केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा 'मिनीरत्न', श्रेणी I उद्योगों को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है?
✅ Correct Answer: (D)
For a PSU to maintain the status of 'Miniratna' category, it needs to have made a profit continuously for the last three years.
Also, the pre-tax profit should have been Rs 30 crores or more in at least one of the three years and should have a positive net worth to be eligible for Miniratna Category-I status.
Miniratna Category-I has the autonomy to invest up to Rs 500 crores without taking government approval.
किसी पीएसयू को 'मिनीरत्न' श्रेणी का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार तीन वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है।
साथ ही मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा पाने की पात्रता के लिए पूर्व-कर लाभ तीन वर्षों में से कम-से-कम किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना चाहिए तथा निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
मिनीरत्न श्रेणी-I को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की स्वायत्तता है।
53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011
159
The Government of India has granted Miniratna status (in September 2006) to 6 additional public sector industrial units. Select the one which is not included in the said 6-
भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को (सितंबर, 2006 में) मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। निम्न में से उसे चुनिए जो उक्त 6 में सम्मिलित नहीं है-
✅ Correct Answer: (B)
The 6 additional public sector industrial units which were granted Miniratna status by the Government of India in September 2006 are as follows-
(1) B.S.N.L. (BSNL)
(2) B.E.M.L. (BEML)
(3) Hindustan Latex
(4) E.P.I.L. (Engineering Project India Ltd.)
(5) R.I.N.L. (Rashtriya Ispat Nigam Limited)
(6) G.R.S.E. (Garden Reach Shipbuilders and Engineers)
Indian Telephone Industries is not mentioned in the above.
Therefore, the correct answer will be option (b).
As of December 2025, Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) has the status of a Navratna company.
Hindustan Latex, which is now HLL Lifecare Limited, is a Miniratna (Category-I) status company.
सितंबर, 2006 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की जिन 6 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, वे निम्न हैं-
(1) बी.एस.एन.एल. (BSNL)
(2) बी.ई.एम.एल. (BEML)
(3) हिंदुस्तान लेटेक्स (Hindustan Latex)
(4) ई.पी.आई.एल. (Engineering Project India Ltd.)
(5) आर.आई.एन.एल. (Rashtriya Ispat Nigam Limited)
(6) जी.आर.एस.ई. (Garden Reach Shipbuilders and Engineers)
उपर्युक्त में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का उल्लेख नहीं है।
अतः सही उत्तर विकल्प (b) होगा।
दिसंबर, 2025 तक की स्थिति में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है।
हिंदुस्तान लेटेक्स, जो अब एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड (HLL Lifecare Limited) हो गया है, मिनीरत्न (कटेगरी-I) दर्जा प्राप्त कंपनी है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
160
Match the following government policies with their years and select the correct answer using the code given below:
Government Policy
Year
A. Information Technology Policy
(i) 2000
B. Mineral Policy
(ii) 2006
C. Hotel Policy
(iii) 2010
D. Industrial and Investment Promotion Policy
(iv) 2011
निम्नलिखित सरकारी नीतियों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
सरकारी नीति
वर्ष
A. सूचना तकनीक नीति
(i) 2000
B. खनिज नीति
(ii) 2006
C. होटल नीति
(iii) 2010
D. औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति
(iv) 2011
✅ Correct Answer: (B)
The correct match is as follows-
Government Policy - Year
Information Technology Policy - 2000
Mineral Policy - 2011
Hotel Policy - 2006
Industrial and Investment Promotion Policy - 2010
सही सुमेलन इस प्रकार है-
सरकारी नीति - वर्ष
सूचना तकनीक नीति - 2000
खनिज नीति - 2011
होटल नीति - 2006
औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति - 2010
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
161
For whom has the 'Udyami' helpline been set up?
निम्न में से किसके लिए 'उद्यमी' हेल्पलाइन स्थापित की गई है?
✅ Correct Answer: (A)
In August 2010, the 'Udyami Helpline' was set up with the objective of providing information/guidance about the various incentive schemes of the government in respect of micro, small and medium enterprises and to provide information relating to taking loans from banks to set up enterprises.
अगस्त, 2010 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के संदर्भ में सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन देने तथा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से 'उद्यमी हेल्पलाइन' की स्थापना की गई थी।
U. P. P. C. S. (Pre) (Re-Exam) 2015
162
The headquarters of Madhya Pradesh Finance Corporation is-
मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है-
✅ Correct Answer: (A)
Madhya Pradesh Finance Corporation is engaged in providing financial assistance and related services to small and medium sized industries.
Its headquarters is located in Indore.
The Madhya Bharat Finance Corporation was established in 1955 under the State Financial Corporations Act 1951.
After the formation of the new state of Madhya Pradesh on November 1, 1956, its jurisdiction was extended to the entire Madhya Pradesh and its name was changed to 'Madhya Pradesh Finance Corporation'.
मध्य प्रदेश वित्त निगम, लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता तथा संबंधित सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में संलग्न है।
इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है।
मध्य भारत वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1955 में राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत हुई।।
1 नवंबर, 1956 को नए मध्य प्रदेश राज्य के बनने के बाद इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में कर दिया गया तथा इसका नाम 'मध्य प्रदेश वित्त निगम' कर दिया गया।
M.P. P.C.S. (Pre.), 2019
163
The one by which long-term loans are made available to small and medium enterprises in Uttar Pradesh is-
उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को, जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह है-
✅ Correct Answer: (D)
Small industries have a specific contribution to the economy of the state.
Small and medium industries provide more employment opportunities at a low cost.
The ones through which long-term loans are made available to small and medium enterprises in Uttar Pradesh are as follows- U.P. Small Industries Corporation, U.P. Industrial Development Corporation, U.P. Financial Corporation, etc.
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का विशिष्ट योगदान है।
लघु एवं मध्यम उद्योग कम लागत से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं।
उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वे निम्न हैं- उ.प्र. लघु उद्योग निगम, उ.प्र. औद्योगिक विकास निगम, उ.प्र. वित्तीय निगम आदि।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
164
What does the Uttar Pradesh Financial Corporation not finance?
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है?
✅ Correct Answer: (B)
The 'Uttar Pradesh Financial Corporation' was established by the Government of Uttar Pradesh in the year 1954 for industrial development.
It provides financing for the rest of the optional industries except tourism-related industries.
औद्योगिक विकास हेतु 'उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम' की स्थापना वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी।
यह पर्यटन संबंधी उद्योगों को छोड़कर विकल्पगत शेष उद्योगों के लिए वित्तीयकरण करता है।
'Udyog Bandhu' is an agency for assisting in the establishment of industrial units and related problems.
It is a body/organization of the Government of Uttar Pradesh.
'उद्योग बंधु' औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने वाली एक एजेंसी है।
यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक निकाय/संगठन है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003
166
Which region of Uttar Pradesh is the most developed in terms of industrial development?
औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है?
✅ Correct Answer: (A)
The western region of Uttar Pradesh is the most developed in terms of industrial development.
औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है।
U.P. P.C.S. (Spl.) (Pre) 2008
167
B.I.F.R. is related to-
बी.आई.एफ.आर. संबंधित है-
✅ Correct Answer: (A)
The expanded form of B.I.F.R. is 'Board for Industrial and Financial Reconstruction'.
It was established by the Central Government in the year 1987.
Its function is to determine all the measures regarding sick industrial companies so that they can be made capable of working by reconstructing them.
बी.आई.एफ.आर. का विस्तारित रूप 'बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन' (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) है।
केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी।
इसका कार्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना है, जिससे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य हेतु सक्षम बनाया जा सके।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
168
The objective of the Mega Food Parks Scheme launched by the Government of India is to
भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है
✅ Correct Answer: (A)
The government had approved the Mega Food Park Scheme in September 2008.
The basic objectives of MFPS include- (i) Providing a value-added supply chain from farm to market with adequate/excellent infrastructure facilities for the food processing industry and (ii) Increasing the processing of perishable items and reducing wastage (iii) Increasing the income of farmers and (iv) Creating employment opportunities especially in rural areas, etc.
There are 41 Mega Food Park projects approved under the Mega Food Park Scheme in the country, out of which 24 are operational.
This scheme was discontinued on April 1, 2021.
सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना को सितंबर, 2008 में अनुमोदित किया था।
एमएफपीएस के मूल उद्देश्यों में शामिल हैं- (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्याप्त/उत्तम अवसंरचना सुविधाओं के साथ फार्म से बाजार तक मूल्यवर्धित आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराना तथा (ii) खराब होने वाले (Perishable) पदार्थों के प्रसंस्करण में वृद्धि करना तथा अपव्यय घटाना (iii) किसानों की आय में वृद्धि करना तथा (iv) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना आदि।
देश में मेगा फूड पार्क योजना के तहत स्वीकृत 41 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं हैं, जिसमें से 24 क्रियाशील (Operational) हैं।
इस योजना को 1 अप्रैल, 2021 को बंद कर दिया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
169
What is the purpose of the Government of India in promoting the concept of 'Mega Food Parks'? 1. To provide excellent infrastructure facilities for the food processing industry. 2. To increase the processing of perishable items and reduce wastage. 3. To provide emerging and eco-friendly food processing technologies to entrepreneurs. Which of the statement(s) given above is/are correct?
भारत सरकार 'मेगा फूड पार्क' की अवधारणा को किन-किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? 1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। 2. खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। 3. उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S (Pre) 2011
170
Which of the following is an advantage of industrial development and foreign trade?
निम्नलिखित में से कौन-सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है?
✅ Correct Answer: (A)
Participation in foreign trade and industrial development leads to an increase in Gross Domestic Product (GDP), which is affected by the volume of exports and imports.
Apart from this, there are also benefits of competing in global markets, encouraging investment, generating revenue and raising the level of export efficiency, etc.
विदेशी व्यापार में भागीदारी एवं औद्योगिक विकास से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होती है, जो निर्यात एवं आयात की मात्रा से प्रभावित होती है।
इसके अलावा वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने, निवेश को प्रोत्साहित करने, राजस्व उत्पन्न करने तथा निर्यात दक्षता का स्तर बढ़ाने आदि का भी लाभ है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2022
171
Which of the following is a social objective of business-
निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है-
✅ Correct Answer: (B)
Objectives of Business: Business activities are always accomplished with a certain objective in mind.
In the beginning, earning profit was considered to be the only objective of business, but in today's economy its objectives have become very broad and varied.
I. Economic Objectives
1. Earning profit
2. Making new customers
3. Innovation
4. Increasing efficiency
5. Enhancing reputation
II. Social Objectives
1. Providing fair quality
2. Maintaining a fair price
3. Humane behavior
4. Proper utilization of resources
5. Employment generation
6. Social responsibility towards (a) Customers (b) Workers (c) Society (d) Nation (e) Owners (f) Creditors
व्यवसाय के उद्देश्य (Objectives of Business): व्यावसायिक क्रियाएं सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती हैं।
प्रारंभ में लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता था, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत व्यापक एवं विविध हो गए हैं।
I. आर्थिक उद्देश्य
1. लाभ कमाना
2. नए ग्राहक बनाना
3. नवाचार
4. कुशलता बढ़ाना
5. प्रतिष्ठा बढ़ाना
II. सामाजिक उद्देश्य
1. उचित क्वालिटी देना
2. उचित मूल्य रखना
3. मानवीय व्यवहार
4. साधनों का सदुपयोग
5. रोजगार सृजन
6. सामाजिक उत्तरदायित्व (a) ग्राहकों के प्रति (b) श्रमिकों के प्रति (c) समाज के प्रति (d) राष्ट्र के प्रति (e) मालिकों के प्रति (f) लेनदारों के प्रति
U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016
172
Why do companies re-engineer business processes with the help of technology?
कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं?
✅ Correct Answer: (D)
With global liberalization in the global economy, the rate of change has become rapid, due to which consumers' demands and expectations are constantly increasing.
Consequently, companies are re-engineering business processes with the help of technology, which benefits them in gaining a competitive edge in products and services at a lower cost.
वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं।
फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
173
Match List-I and List-II and select the correct answer using the code given below the lists:
List-I (Type of Organization)
List-II (Important characteristics)
A. Sole Trader
1. Large number of risk takers
B. Partnership
2. Upliftment of weaker sections
C. Cooperatives
3. Contractual relationship
D. Public Limited Company
4. Unlimited liability
सूची-I तथा सूची-II को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए :
सूची-I (संगठन का प्रकार)
सूची-II (महत्वपूर्ण लक्षण)
A. एकल व्यापारी
1. जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या
B. साझेदारी
2. कमजोर वर्गों की उन्नति
C. सहकारिताएं
3. संविदात्मक संबंध
D. सार्वजनिक सीमित कंपनी
4. असीमित दायित्व
✅ Correct Answer: (B)
In a sole trader/sole proprietorship firm, the proprietor has unlimited liability, that is, it is in addition to the capital investment in the firm.
Partnership is a contractual relationship i.e. partnership is done by an agreement, which can be written or oral.
The primary goal of cooperatives is to serve the members and not to make profit.
In a public limited company, the company raises capital by selling its shares, hence there is a large number of risk takers.
एकल व्यापारी/एकल प्रोपराइटरशिप फर्म में प्रोपराइटर का दायित्व असीमित होता है, अर्थात यह फर्म में पूंजी निवेश के अतिरिक्त होता है।
साझेदारी संविदात्मक संबंध होते हैं अर्थात साझेदारी समझौते के द्वारा की जाती है, जो लिखित या मौखिक हो सकता है।
सहकारिताओं का प्राथमिक लक्ष्य सदस्यों को सेवा देना है, न कि लाभ कमाना।
सार्वजनिक सीमित कंपनी में, कंपनी अपने शेयरों की बिक्री से पूंजी का संग्रहण करती है, अतः जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या होती है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
174
With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements is/are correct? 1. Acquiring new technology is capital expenditure. 2. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. Select the correct answer using the code given below -
किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं? 1. नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। 2. ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (A)
Capital expenditure refers to the expenditure incurred by a company for the acquisition, upgrade and maintenance of physical assets such as property, plants, buildings, technology or equipment.
Therefore, acquiring new technology is a capital expenditure.
Hence statement 1 is correct.
When a company borrows money to pay interest at a future date, it is called Debt Financing.
Equity Financing is the opposite of debt financing, which involves issuing stock to raise money.
Both debt financing and equity financing are considered as part of capital receipts, because they create liabilities or reduce financial assets.
Hence statement (2) is incorrect.
पूंजीगत व्यय से तात्पर्य कंपनी द्वारा संपत्ति, प्लान्ट्स, भवनों, प्रौद्योगिकी या उपकरण जैसी भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण, उन्नयन और रखरखाव के लिए होने वाले व्यय से है।
अतः नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है।
अतः कथन 1 सही है।
जब कोई कंपनी भविष्य की तारीख में ब्याज के भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेती है, तो इसे ऋण वित्तीयन (Debt Financing) कहते हैं।
ईक्विटी वित्तीयन (Equity Financing) ऋण वित्तीयन के विपरीत है, जिसमें धन जुटाने के लिए स्टॉक जारी करना शामिल है।
ऋण वित्तीयन और इक्विटी वित्तीयन दोनों ही पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा देनदारियां पैदा होती हैं या वित्तीय संपत्ति कम होती है।
अतः कथन (2) गलत है।
I.A.S. (Pre) 2022
175
What is meant by Venture Capital?
जोखिम पूंजी (Venture Capital) से क्या तात्पर्य है?
✅ Correct Answer: (B)
Venture Capital is the long-term initial capital provided to new entrepreneurs.
It is given for starting a new business or expanding a business.
जोखिम पूंजी (Venture Capital) नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होती है।
यह नए व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय के विस्तार के लिए दी जाती है।
I.A.S. (Pre) 2014
176
The first industrial policy of independent India was announced in-
स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी-
✅ Correct Answer: (B)
After independence, the first industrial policy of the country was announced on April 6, 1948, by the then Industry Minister Dr. Syama Prasad Mookerjee.
This policy laid the foundation of a mixed and controlled economy in the country.
स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी।
इसी नीति के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010
177
In which industrial policy resolution was the idea of 'joint sector' put forward for industrial development in India?
भारत में औद्योगिक विकास हेतु 'संयुक्त क्षेत्र' का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया ?
✅ Correct Answer: (B)
India's second industrial policy was presented in Parliament by Pandit Jawaharlal Nehru in April 1956.
Accelerating the pace of industrial development and thereby hastening industrialization was considered the main objective in this policy.
To accelerate the process of industrialization, expansion of the public sector and cooperative sector, bringing equality in the distribution of income and wealth and curbing monopolistic tendencies in this sector were also in the priority of this policy.
भारत की दूसरी औद्योगिक नीति अप्रैल, 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में रखी गई।
इस नीति में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने और इसके लिए औद्योगीकरण में तीव्रता लाने को मुख्य उद्देश्य माना गया था।
औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना, आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता लाना और इस क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी इस नीति की प्राथमिकता में था।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
178
In which year was the Industrial Policy Resolution adopted?
औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया ?
✅ Correct Answer: (A)
The Industrial Policy Resolution was adopted in the year 1956.
It should be noted that the Industrial Policy Resolution 1956 was adopted in accordance with the state's goal of controlling heavy industries.
In this proposal, the Second Five Year Plan was made the basis and industries were classified into three categories.
औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया था।
ध्यातव्य है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को अंगीकार किया गया था।
इस प्रस्ताव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया गया तथा उद्योगों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
179
The basis of the licensing system for enterprises in India was-
भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था-
✅ Correct Answer: (D)
Until liberalization, an industrial license was required for establishing a new industrial undertaking, manufacturing a new item by an existing undertaking, changing the location of the industry, substantially expanding the existing capacity and for all other purposes under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, whose basis was the 'Industries (Development and Regulation) Act, 1951'.
But under the new industrial policy, 1991, these procedures were liberalized and many industries were exempted from obtaining an industrial license.
The list of items covered under compulsory licensing is reviewed on a regular basis.
According to the DPIIT Annual Report, 2024-25, at present no item is exclusively reserved for manufacturing by the small scale industry sector, while the following two industries are reserved specifically for the public sector.
A. Atomic Energy (production, separation or operation of special fissionable materials and substances and facilities) and,
B. Operation of railways only; private investment has been permitted in other construction, operation and maintenance activities in railways.
Currently, an industrial license is required for the following four industries only-
1. Cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes, (However, licenses for these items are not being issued on health grounds).
2. Electronic aerospace and defense equipment.
3. Industrial explosives including detonating fuses, safety fuses, gun powder, nitrocellulose and matches.
4. Specified hazardous chemicals i.e. (a) Hydrocyanic acid and its derivatives, (b) Phosgene and its derivatives and (c) Isocyanates and diisocyanates of hydrocarbons not elsewhere specified (e.g. Methyl Isocyanate).
उदारीकरण होने तक उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मद का विनिर्माण करने, उद्योग के स्थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्त रूप से विस्तार करने और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होती थी, जिसका आधार 'उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951' था।
लेकिन नई औद्योगिक नीति, 1991 के तहत इन प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया और इसमें बहुत से उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई।
अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत शामिल मदों की सूची की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।
DPIIT की वार्षिक रिपोर्ट, 2024-25 के अनुसार, वर्तमान में अनन्य रूप से लघु स्तर के उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्माण के लिए कोई भी मद आरक्षित नहीं है, जबकि निम्नलिखित दो उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
क. परमाणु ऊर्जा (उत्पादन, पृथक्करण या विशेष विखंडनीय सामग्रियों और पदार्थों और सुविधाओं का संचालन) और,
ख. केवल रेलवे का संचालन; रेलवे में अन्य निर्माण, संचालन और रख-रखाव गतिविधियों के लिए निजी निवेश की अनुमति दी गई है।
वर्तमान में, केवल निम्नलिखित चार उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है-
1. तंबाकू के सिगार और सिगरेट और तंबाकू के वैकल्पिक पदार्थ, (हालांकि, स्वास्थ्य आधार पर इन मदों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं)।
2. इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण।
3. विस्फोटक फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज, बारूद, नाइट्रोसेलुलोज और माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक।
4. विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायन अर्थात (क) हाइड्रोसाएनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न, (ख) फॉसजीन और इसके व्युत्पन्न तथा (ग) हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनेट्स और डायसोसायनेट्स, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं (उदाहरण- मिथाइल आइसोसाइनेट)।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
180
The liberal industrial policy in India was adopted in the year-
भारत में उदार औद्योगिक नीति, जिस वर्ष अपनाई गई, वह था-
✅ Correct Answer: (D)
Of all the sectors where changes were made under the economic reforms of the year 1991, the most changes were made under the industrial policy 1991, because the very pillar of this policy was liberalization, privatization and globalization.
All these were directly or indirectly related to this policy.
The new industrial policy was announced by the then Prime Minister Narasimha Rao on July 24, 1991.
This policy mainly included the following points - Almost ending of industrial license, announcement of policy decisions regarding monopolies and restrictive trade practices, public sector, foreign investment and foreign technology etc.
वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत जितने भी क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए उनमें सर्वाधिक परिवर्तन औद्योगिक नीति 1991 के तहत किए गए, क्योंकि इस नीति का आधार स्तंभ ही उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण था।
ये सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस नीति से जुड़े हुए थे।
24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई।
इस नीति में मुख्यतया निम्नलिखित बातें शामिल थीं- औद्योगिक लाइसेंस की लगभग समाप्ति, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी आदि के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Pre) 2008
181
Assertion (A): Recently many Indian industries have obtained ISO-9001 and ISO-9002 certificates.
Reason (R): There has been a lot of liberalization in the licensing system of the Government of India.
Codes:
कथन (A): अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO-9001 तथा ISO-9002 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं
कारण (R) : भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है।
कूट :
✅ Correct Answer: (B)
ISO-9001 and ISO-9002 certificates based on the international quality management standard by the Bureau of Indian Standards have been awarded to most Indian industries.
Along with this, there has been extreme liberalization in the licensing system for setting up industries in the new industrial policy adopted on 24 July 1991.
At present, the number of industries requiring licensing has reduced to just 4.
Hence both the statement and the reason are true, but the reason does not explain the statement.
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मानक पर आधारित ISO-9001 तथा ISO-9002 प्रमाण-पत्र अधिकांश भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए हैं।
साथ ही 24 जुलाई, 1991 को अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में उद्योग स्थापना हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली में अत्यधिक उदारता आई है।
वर्तमान में लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या घटकर मात्र 4 रह गई है।
अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण, कथन की व्याख्या नहीं करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
182
According to the Industrial Policy of the year 1991, how many industries were kept under licensing?
वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार, कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था?
✅ Correct Answer: (D)
In the new industrial policy announced by the then P.V. Narasimha Rao government on July 24, 1991, the requirement of license was abolished in all but 18 industries.
In April 1993, three more industries - motor cars, white goods and leather and hide goods - were freed from the requirement of a license, bringing the number of industries down to 15.
The list of items covered under compulsory licensing is reviewed on a regular basis.
According to the report released in August 2025, no item is reserved for exclusive manufacture by the small scale industry sector, while the following two industries are reserved specifically for the public sector.
A. Atomic Energy (production, separation or operation of special fissionable materials and substances and facilities) and,
B. Operation of railways only; private investment is permitted in other construction operation and maintenance activities in railways.
Industrial license is required for the following four industries-
1. Cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes, (However, licenses for these items are not being issued on health grounds).
2. Electronic aerospace and defense equipment.
3. Industrial explosives including detonating fuses, safety fuses, gun powder, nitrocellulose and matches.
4. Specified hazardous chemicals i.e. (a) Hydrocyanic acid and its derivatives, (b) Phosgene and its derivatives and (c) Isocyanates and diisocyanates of hydrocarbons not elsewhere specified (e.g. Methyl Isocyanate).
24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था।
अप्रैल, 1993 में तीन और उद्योगों- मोटरकार, श्वेत वस्तुओं तथा चमड़ा व खालों की वस्तुओं को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया, जिससे उद्योगों की संख्या घटकर 15 हो गई।
अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत शामिल मदों की सूची की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।
अगस्त, 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विशेष विनिर्माण के लिए कोई भी मद आरक्षित नहीं है, जबकि निम्नलिखित दो उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं
क. परमाणु ऊर्जा (उत्पादन, पृथक्करण या विशेष विखंडनीय सामग्रियों और पदार्थों और सुविधाओं का संचालन) और,
ख. केवल रेलवे का संचालन; रेलवे में अन्य निर्माण, संचालन और रख-रखाव गतिविधियों के लिए निजी निवेश की अनुमति दी गई है।
निम्नलिखित चार उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है-
1. तंबाकू के सिगार और सिगरेट और तंबाकू के वैकल्पिक पदार्थ, (हालांकि, स्वास्थ्य आधार पर इन मदों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं)।
2. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण।
3. विस्फोटक फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज, बारूद, नाइट्रोसेलुलोज और माचिस सहित औद्योगिक विस्फोट।
4. विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायन अर्थात (क) हाइड्रोसाएनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न, (ख) फॉसजीन और इसके व्युत्पन्न तथा (ग) हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनेट्स और डायसोसायनेट्स अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं (उदाहरण- मिथाइल आइसोसाइनेट)।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
183
Now the number of industries which require an industrial license has been reduced to-
अब उन उद्योगों की संख्या, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, घटकर रह गई है-
⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)
In the question period, option (a) was the correct answer.
For the current status, see the explanation of the above question.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 1997
184
The new economic policy of liberalization, privatization and globalization was announced by Prime Minister-
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री-
✅ Correct Answer: (C)
The new economic policy of liberalization, privatization and globalization in India was announced by the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao in the year 1991.
भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी।
U.P. P.C.S (Pre) 2013
185
The Industrial Policy of 1991 was criticized on several points. Which of the following was not one of those points?
1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन-सा एक बिंदु उनमें से नहीं था ?
✅ Correct Answer: (C)
The industrial policy of 1991 was criticized on several points.
Some of their points are as follows - (i) Ambiguous Development Policy: In this context it was said that the policy of development of sick industries has not been clarified.
(ii) Threat from foreign competition: In this context, it was said that as a result of liberalization, Indian companies are forced into 'unequal competition' with multinational corporations.
(iii) Limit of Foreign Investment: In this context, the exemptions and concessions given to encourage foreign investment were criticized.
Hence the desired answer is option (c).
वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी।
उनके कुछ बिंदु निम्नवत हैं- (i) अनिश्चित या अस्पष्ट विकास नीति (Ambiguous Development Policy): इस संदर्भ में कहा गया कि बीमार उद्योगों के विकास की नीति स्पष्ट नहीं की गई है।
(ii) विदेशी प्रतिस्पर्धा से खतरा इस संदर्भ में यह कहा गया कि उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ 'असमान स्पर्धा' के लिए विवश हैं।
(iii) विदेशी विनियोग की सीमा (Limit of Foreign Investment): इस संदर्भ में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो छूटें व रियायतें दी गई हैं, उनकी आलोचना हुई है।
अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
186
Sometime back the Government of India decided to delicense the 'White Goods' industry. 'White Goods' include-
कुछ समय पहले भारत सरकार ने 'व्हाइट गुड्स' उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया, 'व्हाइट गुड्स' में सम्मिलित हैं-
✅ Correct Answer: (C)
White goods mean items used in daily use by the elite class such as TV, fridge, washing machine, car, etc.
Another characteristic of white goods is that their consumption is encouraged by the demonstration effect (copying).
This is the reason why the purchase of such items is classified as items purchased for conspicuous consumption.
व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है जैसे टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कार, इत्यादि।
व्हाइट गुड्स की एक विशेषता यह भी होती है कि, प्रदर्शन प्रभाव (देखा-देखी) से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है।
यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं की खरीद का वर्गीकरण प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं में किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 1998
187
With reference to India, which one of the following statements is not correct?
भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A) & (C)
During the question period, option (a) was the correct answer.
Presently, Indian Petrochemicals Corporation Ltd. (I.P.C.L.) has merged with the Reliance Industries Group.
MTNL is currently not listed on the NYSE.
While on the basis of data released in December 2025, 'Reliance Industries Limited' is India's largest private company on the basis of market capitalization and revenue.
प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
वर्तमान में इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लि. (I.P.C.L.) का रिलायंस उद्योग समूह में विलय हो गया है।
MTNL वर्तमान में NYSE में सूचीबद्ध नहीं है।
जबकि दिसंबर, 2025 में जारी आंकड़ों के आधार पर बाजार पूंजीकरण तथा राजस्व के आधार पर 'रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड' भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है।
I.A.S. (Pre) 2003
188
Which of the following item groups is not included in F.M.C.G. (Fast Moving Consumer Goods)?
निम्न वस्तु समूहों में से कौन-सा एफ.एम.सी.जी. (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) में शामिल नहीं किया जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
FMCGs are generally non-durable packaged consumer goods.
Cosmetics, dairy products and bakery products are included in FMCG whereas automated vehicles (cars and motorcycles) are not included in it.
Automated vehicles come under the category of durable products.
एफ.एम.सी.जी. सामान्यतः गैर-टिकाऊ (नॉन-ड्यूरेबल) पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं।
सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद एवं बेकरी उत्पाद तो एफ.एम.सी.जी. में शामिल किए जाते हैं जबकि स्वचालित वाहन (कार व मोटरसाइकिल) इसमें शामिल नहीं किए जाते।
स्वचालित वाहन टिकाऊ (ड्यूरेबल) उत्पादों की श्रेणी में आते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
189
Which of the following methods of privatization is the most comprehensive and complete?
निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन-सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है?
✅ Correct Answer: (D)
In a purely privately owned economy, public ownership is completely absent.
Therefore, complete transfer of ownership and management to the private sector is the most complete and comprehensive way of privatization.
एक विशुद्ध निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व पूर्णतया अनुपस्थित रहता है।
अतः निजी क्षेत्रक को स्वामित्व एवं प्रबंध का पूर्ण हस्तांतरण ही निजीकरण का सर्वाधिक पूर्ण और सर्वांगीण तरीका है।
I.A.S. (Pre) 1993
190
Why is the Government of India disinvesting its equity in the Central Public Sector Enterprises (CPSEs)? 1. The Government intends to use the revenue earned from the disinvestment of its equity mainly to pay back the external debt. 2. The Government no longer intends to retain the management control of the CPSEs. Which of the statements given above is/are correct?
भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? 1. सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। 2. सरकार अब CPSEs के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है / हैं?
✅ Correct Answer: (D)
With reference to the question period, the main objectives of the Government of India's disinvestment policy are as follows -
(i) To reduce the financial burden on the Government.
(ii) To improve public finances.
(iii) To maintain competition and market discipline.
(iv) For fund raising.
(v) To encourage wider sharing of ownership.
(vi) To provide participation to citizens in public sector undertakings.
(vii) To ensure better corporate governance in public sector undertakings, etc.
The proceeds from disinvestment used to go to the National Investment Fund (NIF) established in November 2005, 75 percent of whose annual income was to be used for investment in the government's social sector schemes that were helpful in promoting education, health care and employment.
The remaining 25 percent was to be used for capital investment in profitable and revivable public sector enterprises.
In 2013, the government made some amendments and included some other sectors for financing through NIF.
प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत सरकार की विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-
(i) सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करना।
(ii) सार्वजनिक वित्त में सुधार करना।
(iii) प्रतिस्पर्धा एवं बाजार अनुशासन को बनाए रखना।
(iv) कोष वृद्धि हेतु।
(v) स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।
(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना।
(vii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेस सुनिश्चित करना आदि।
विनिवेश से प्राप्त राशि नवंबर, 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश निधि (NIF) में जाती थी, जिसकी वार्षिक आय का 75 प्रतिशत उपयोग सरकार के सामाजिक क्षेत्र की उन योजनाओं में निवेश किया जाना था, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक थे।
शेष 25 प्रतिशत का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश हेतु किया जाना था।
वर्ष 2013 में सरकार द्वारा कुछ संशोधन करते हुए NIF के माध्यम से वित्तपोषण हेतु कुछ अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।
I.A.S. (Pre) 2011
191
With reference to the National Investment Fund to which the disinvestment proceeds are routed, consider the following statements: 1. The assets in the National Investment Fund are managed by the Union Ministry of Finance. 2. The National Investment Fund is to be maintained within the Consolidated Fund of India. 3. Certain Asset Management Companies are appointed as the fund managers. 4. A certain proportion of annual income is used for financing select social sectors. Which of the statements given above is/are correct?
राष्ट्रीय निवेश निधि के, जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है। 2. राष्ट्रीय निवेश निधि, भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। 3. कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। 4. वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्तपोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
In November 2005, the government established the 'National Investment Fund' (NIF), in which the amount of profit from the sale of the central government's minority shareholding in profit-making central public sector enterprises is deposited, whose maintenance is separated from the Consolidated Fund of India.
75 percent of the annual income of the amount deposited in the 'National Investment Fund' (NIF) from disinvestment was to be used to invest in the government's social sector schemes that are helpful in promoting education, health care and employment.
The remaining 25 percent was to be used for capital investment in profitable and revivable public sector enterprises.
While making some amendments in the year 2013, some other sectors were also included for financing through NIF.
It is noteworthy that this fund is managed by three public sector fund managers - LIC Mutual Fund Asset Management Co. Ltd., SBI Funds Management Pvt. Ltd. and UTI Asset Management Co. Ltd.
नवंबर, 2005 में सरकार ने 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (NIF) की स्थापना की, जिसमें लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केंद्र सरकार की अल्पांश शेयर धारिता की बिक्री से लाभ प्राप्त राशि को जमा किया जाता है, जिसका रख-रखाव भारत की संचित निधि से अलग किया जाता है।
विनिवेश से प्राप्त 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (NIF) में जमा राशि की वार्षिक आय का 75 प्रतिशत उपयोग सरकार के सामाजिक क्षेत्र की उन योजनाओं में निवेश किया जाना था, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
शेष 25 प्रतिशत का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश हेतु किया जाना था।
वर्ष 2013 में कुछ संशोधन करते हुए NIF के माध्यम से वित्तपोषण हेतु कुछ अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।
उल्लेखनीय है कि इस निधि का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन कोष प्रबंधकों- एल.आई.सी. म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कं.लि., एस.बी.आई. फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. तथा यू.टी.आई. एसेट मैनेजमेंट कं. लि. द्वारा किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2010
192
Assertion (A): Disinvestment in India is an integral part of the process of liberalization of the economy.
Reason (R): The income derived from it is being used according to the policy announced by the state.
Select the correct answer with the help of the codes given below:
कथन (A): भारतवर्ष में विनिवेश, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है।
कारण (R) : इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए :
✅ Correct Answer: (B)
Liberalization is the mechanism of relaxing or ending government control.
'Disinvestment' under which the government reduces its shareholding from public enterprises is an integral part of the liberalization process.
According to the National Investment Fund (NIF), the income received from disinvestment will be used for broader investment objectives which will include investment in social sector schemes that help promote education, healthcare and employment, along with some portion of this fund being used for other special sectors as well.
Thus it is clear that both the statement and the reason given in the question are true, but the reason is not the correct explanation of the statement.
उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रिया-विधि है।
'विनिवेश' जिसके तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों से अपनी अंशधारिता को कम किया जाता है, उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है।
राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) के अनुसार, विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग वृहत निवेश उद्देश्यों जिसमें सामाजिक क्षेत्र की उन योजनाओं में निवेश किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है साथ ही इस कोष के कुछ अंश का उपयोग अन्य विशेष क्षेत्रों के लिए भी किया जाता है।
अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002, 2004
193
Assertion (A): The Government is disinvesting some public sector units.
Reason (R): The public sector units have not been able to generate sufficient employment opportunities.
Select the correct answer with the help of the codes given below:
कथन (A): सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश कर रही है।
तर्क (R) : सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए :
✅ Correct Answer: (C)
Under the new industrial policy issued in July 1991, the government decided to reduce its role in public sector enterprises.
As a result of which disinvestment of public enterprises started.
Hence the assertion is true.
But the reason is false, because public sector units have generated employment on a large scale.
Therefore, the correct answer will be option (c).
जुलाई, 1991 में जारी नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी भूमिका को कम करने का निर्णय लिया।
जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश प्रारंभ हुआ।
अतः कथन सत्य है।
किंतु कारण असत्य है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने वृहद स्तर पर रोजगार जनन किया है।
अतः सही उत्तर विकल्प (c) होगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
194
What is the financial year from which disinvestment in public enterprises began?
वह कौन-सा वित्तीय वर्ष है, जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ ?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Pre) 2008
195
Which of the following iron and steel plants is not located on a river bank?
निम्नलिखित में से कौन-सा लौह-इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Except for the Bhilai Steel Plant, all the other iron and steel plants are located on a river bank.
Bhilai Steel Plant is a public plant which was established with the help of the then USSR (present Russia).
Steel Plant : Partner Country
Bhilai : Russia (then USSR)
Rourkela : Germany
Durgapur : UK
Bokaro : Russia (then USSR)
भिलाई स्टील संयंत्र को छोड़कर शेष सभी लौह-इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित हैं।
भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक संयंत्र है, जिसकी स्थापना तत्कालीन यू.एस.एस.आर. (वर्तमान रूस) की मदद से की गई थी।
इस्पात संयंत्र : सहयोगी देश
भिलाई : रूस (तत्कालीन यू.एस.एस.आर.)
राउरकेला : जर्मनी
दुर्गापुर : यू.के.
बोकारो : रूस (तत्कालीन यू.एस.एस.आर.)
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
196
With the help of which nation was the Bhilai Steel Plant built?
भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया ?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 1990, 1991
197
Bhilai Steel Plant is a ......... enterprise.
भिलाई स्टील संयंत्र एक......... उपक्रम है।
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
198
Rourkela Steel Plant was established with the collaboration of-
राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
199
Which one of the following statements is not correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Among the given optional statements, statement (a) is incorrect, whereas the remaining three optional statements are correct.
Maharashtra Elektrosmelt Ltd. was merged into Steel Authority of India Ltd. (SAIL) in the year 2011.
उपर्युक्त दिए गए विकल्पगत कथनों में से कथन (a) गलत है, जबकि शेष तीनों विकल्पगत कथन सही हैं।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड का विलय, वर्ष 2011 में भारत इस्पात प्राधिकरण लि. (SAIL) में हो गया था।
I.A.S. (Pre) 2005
200
The collaboration of which country was obtained for the Bokaro Steel Plant?
बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया ?
✅ Correct Answer: (D)
Bokaro Steel Plant (Jharkhand) was established as a limited company in the year 1964, which started taking shape in the year 1965.
This company started construction work from April 1968.
It was established with the collaboration of the former Soviet Union (USSR) (now Russia).
बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड) की स्थापना वर्ष 1964 में एक सीमित कंपनी के रूप में हुई, जिसने वर्ष 1965 में आकार लेना शुरू किया।
अप्रैल, 1968 से इस कंपनी ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया।
इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ (USSR) (अब रूस) के सहयोग से की गई थी।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991
201
Which one of the following pairs is not correctly matched?
Steel Plant - Partner Country
निम्नलिखित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है?
इस्पात संयंत्र - सहयोगी देश
✅ Correct Answer: (D)
Bokaro Steel Plant was set up in collaboration with the erstwhile Soviet Union (USSR) (now Russia), not with the collaboration of the USA.
The other given options are correctly matched.
बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ (यू.एस.एस.आर.) (अब रूस) के सहयोग से की गई थी, न कि यूएसए के सहयोग से।
दिए गए अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं।
I.A.S. (Pre) 2005
202
Match List I with List II and select the correct answer from the codes given below-
List I
List II
A. Bhilai
1. Chhattisgarh
B. Bokaro
2. Jharkhand
C. Durgapur
3. Orissa
D. Rourkela
4. West Bengal
सूची I तथा सूची II का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
सूची I
सूची II
A. भिलाई
1. छत्तीसगढ़
B. बोकारो
2. झारखंड
C. दुर्गापुर
3. उड़ीसा
D. राउरकेला
4. पश्चिम बंगाल
✅ Correct Answer: (B)
Bhilai Steel Plant was established in Chhattisgarh, Bokaro Steel Plant in Jharkhand, Durgapur Steel Plant in West Bengal and Rourkela Steel Plant was established in Orissa state.
भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड में, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा राज्य में की गई है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
203
Which of the following pairs (Aluminium Plant - State) is not correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों (एल्युमीनियम संयंत्र राज्य) में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
'Muri' is located in Jharkhand, not in Chhattisgarh.
Therefore, option (c) is the correct answer.
All other options are correctly matched.
'मुरी' (Muri), झारखंड में स्थित है, न कि छत्तीसगढ़ में।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।
शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
204
Which pair is not correctly matched?
Project - Company
कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
परियोजना - कंपनी
✅ Correct Answer: (A)
Option (a) is not matched, because the 'Integrated Iron and Steel Plant' located in Jajpur (Odisha) belongs to Neelachal Ispat Nigam Limited (currently acquired by Tata's associate company Tata Long Products Limited), not to Steel Authority of India.
All other options are matched.
विकल्प (a) सुमेलित नहीं है, क्योंकि जाजपुर (ओडिशा) में स्थित 'एकीकृत लौह एवं स्टील प्लांट' नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (जिसका वर्तमान में टाटा की सहयोगी कंपनी टाटा लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण किया गया है) का है, न कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का।
शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
205
Where is the Indian Diamond Institute established?
भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
The Indian Diamond Institute (IDI) is established in Surat.
The Indian Diamond Institute was established for upgrading technical skills in the field of gem and jewelry manufacturing with the objective of enhancing the quality, design and global competitiveness of Indian jewelry.
भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) सूरत में स्थापित किया गया है।
भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना रत्न और जेवरात विनिर्माण के क्षेत्र में तकनीकी कौशल उन्नयन हेतु की गई।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
206
In the given rough outline map, the centers of the cement industry are shown by markings 1, 2, 3 and 4, match these centers from the following name set-
(A) Katni
(B) Tirunelveli
(C) Sikka
(D) Churk
Select the correct answer using the code given below-
दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में सीमेंट उद्योग के केंद्रों को 1, 2, 3 और 4 चिह्नों से दिखाया गया है, निम्नलिखित नाम समुच्चय से इन केंद्रों को सुमेलित कीजिए-
(A) कटनी
(B) तिरुनेलवेली
(C) सिक्का
(D) चुर्क
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (B)
The correct match is as follows-
Location - Option
Sikka (Gujarat) - 1
Katni (Madhya Pradesh) - 2
Churk (Uttar Pradesh) - 3
Tirunelveli (Tamil Nadu) - 4
सही सुमेल इस प्रकार है-
स्थान - विकल्प
सिक्का (गुजरात) - 1
कटनी (मध्य प्रदेश) - 2
चुर्क (उत्तर प्रदेश) - 3
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) - 4
I.A.S. (Pre) 1998
207
Match List-I and List-II and select the correct answer from the codes given below the lists-
List I (Location)
List II (Industry)
A. Visakhapatnam
1. Motor Vehicles
B. Muri
2. Shipbuilding
C. Gurgaon
3. Fertilizer
D. Panki
4. Aluminium
सूची-I तथा सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
सूची I (स्थान)
सूची II (उद्योग)
A. विशाखापत्तनम
1. मोटर गाड़ियां
B. मूरी
2. पोत-निर्माण
C. गुड़गांव
3. उर्वरक
D. पनकी
4. एल्युमीनियम
✅ Correct Answer: (D)
The correct match is as follows-
Location - Industrial Center
Visakhapatnam (Andhra Pradesh) - Shipbuilding
Muri (Jharkhand) - Aluminium
Gurgaon (Haryana) - Motor Vehicles
Panki (Uttar Pradesh) - Fertilizer
सही सुमेलन इस प्रकार है-
स्थान - औद्योगिक केंद्र
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) - पोत-निर्माण
मूरी (झारखंड) - एल्युमीनियम
गुड़गांव (हरियाणा) - मोटर गाड़ियां
पनकी (उत्तर प्रदेश) - उर्वरक
U.P.P.C.S. (Pre) 2003
208
Match List-I and List-II and select the correct answer from the codes given below the lists.
List-I (Center)
List-II (Industry)
A. Aonla
1. Poly Fibre
B. Modinagar
2. Fertilizer
C. Barabanki
3. Rubber
D. Kanpur
4. Explosives
सूची-I तथा सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची-I (केंद्र)
सूची-II (उद्योग)
A. आंवला
1. पॉली फाइबर
B. मोदीनगर
2. उर्वरक
C. बाराबंकी
3. रबर
D. कानपुर
4. विस्फोटक
✅ Correct Answer: (B)
Aonla (Bareilly) is famous for fertilizer production while Modinagar (Meerut) is famous for its rubber factory.
Poly fibre is produced in Barabanki while there is an explosive factory in Kanpur.
आंवला (बरेली) उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मोदीनगर (मेरठ) अपनी रबर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है।
बाराबंकी में पॉली फाइबर का उत्पादन होता है जबकि कानपुर में विस्फोटक कारखाना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002
209
Match List I with List II- Select the correct answer from the codes given below-
List-I (City)
List-II (Industry)
A. Coimbatore
1. Oil Refining
B. Rourkela
2. Railway Coach
C. Kapurthala
3. Iron and Steel
D. Barauni
4. Cotton Textiles
सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए- सही उत्तर का चयन नीचे दिए हुए कूट से कीजिए-
सूची-I (शहर)
सूची-II (उद्योग)
A. कोयम्बटूर
1. तेल शोधन
B. राउरकेला
2. रेल डिब्बा
C. कपूरथला
3. लौह-इस्पात
D. बरौनी
4. सूती वस्त्र
✅ Correct Answer: (A)
The correct match is as follows-
City - Industry
Coimbatore - Cotton Textiles
Rourkela - Iron and Steel
Kapurthala - Railway Coach
Barauni - Oil Refining
सही सुमेलन इस प्रकार है-
शहर - उद्योग
कोयम्बटूर - सूती वस्त्र
राउरकेला - लौह इस्पात
कपूरथला - रेल डिब्बा
बरौनी - तेल शोधन
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
210
Match List I with List II and select the correct answer with the help of the codes given below the lists-
List I (Industry)
List II (Industrial Center)
A. Pearl Fishing
1. Pune
B. Automobiles
2. Tuticorin
C. Shipbuilding
3. Pinjore
D. Engineering Goods
4. Marmagao
सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-
सूची I (उद्योग)
सूची II (औद्योगिक केंद्र)
A. पर्ल फिशिंग
1. पुणे
B. ऑटोमोबाइल्स
2. तूतीकोरिन
C. पोत निर्माण
3. पिंजौर
D. इंजीनियरी सामान
4. मर्मुगावो
✅ Correct Answer: (A)
Tuticorin is famous for Pearl Fishing, Pune for Automobiles industry, Marmagao for Shipbuilding and Pinjore for Engineering goods.
पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मर्मुगावो तथा इंजीनियरिंग सामान हेतु पिंजौर प्रसिद्ध है।
I.A.S. (Pre) 1999
211
Match List-I and List-II and select the correct answer from the codes given below.
List-I
List-II
A. Singrauli
1. Oil
B. Kajarhat
2. Milk
C. Koyali
3. Coal
D. Anand
4. Cement
सूची-I तथा सूची-II का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए।
सूची-I
सूची-II
A. सिंगरौली
1. ऑयल
B. कजरहट
2. दूध
C. कोयली
3. कोयला
D. आणन्द
4. सीमेंट
✅ Correct Answer: (C)
The correct match is as follows-
Singrauli (Madhya Pradesh) - Coal
Kajarhat (Uttar Pradesh) - Cement
Koyali (Gujarat) - Oil
Anand (Gujarat) - Milk
सही सुमेलन इस प्रकार है-
सिंगरौली (मध्य प्रदेश) - कोयला
कजरहट (उत्तर प्रदेश) - सीमेंट
कोयली (गुजरात) - ऑयल
आणन्द (गुजरात) - दूध
U.P.P.C.S. (Pre) 1994
212
Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Among the questioned options, option (b) is not correctly matched.
Tronica City is located in Ghaziabad, not Noida.
Other pairs are correctly matched.
प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प (b) सही सुमेलित नहीं है।
ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में स्थित है।
अन्य युग्म सही सुमेलित हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
213
With reference to India, consider the following pairs: (Organization) - (Ministry of the Union) 1. National Automotive Board : Ministry of Commerce and Industry 2. Coir Board : Ministry of Heavy Industries 3. National Trade Information Centre : Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises How many of the above pairs are correctly matched?
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए : (संगठन) - (संघ का मंत्रालय) 1. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2. कॉयर बोर्ड : भारी उद्योग मंत्रालय 3. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The National Automotive Board is under the Ministry of Heavy Industries, not the Ministry of Commerce and Industry.
The Coir Board is under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, not the Ministry of Heavy Industries.
The administrative ministry of the National Trade Information Centre is the Ministry of Commerce and Industry, not the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
None of the three pairs is correct.
Therefore the correct option is (d).
राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है, न कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के।
कॉयर बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है, न कि भारी उद्योग मंत्रालय के।
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र का प्रशासनिक मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, न कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
तीनों में से कोई भी युग्म सही नहीं है।
इसलिए सही विकल्प (d) है।
I.A.S. (Pre) 2025
214
For which of the following purposes has the National Renewal Fund been established?
(1) For the restructuring of sick small-scale industries
(2) For assisting workers displaced as a result of retrenchment in the process of industrial restructuring
(3) For the modernization of existing industrial units
(4) To assist refugees coming from Bangladesh, Sri Lanka etc.
Codes:
निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है?
(1) रुग्ण लघु उद्योगों की पुनःसंरचना के लिए
(2) औद्योगिक पुनः संरचना की प्रक्रिया में छंटनी के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए
(3) विद्यमान औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिए
(4) बांग्लादेश, श्रीलंका आदि से आए शरणार्थियों की सहायता के लिए
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The National Renewal Fund (NRF) was established in February 1992 for a 10-year period with the objective of protecting the interests of workers facing Voluntary Retirement Scheme (VRS) and displacement due to technological upgradation and closure of sick units (including small scale industries), their retraining and rehabilitation, and providing compensation to workers.
प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा रुग्ण इकाइयों (लघु उद्योग सहित) के बंद होने की स्थिति में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (VRS) तथा विस्थापित होने वाले श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, उनके पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्स्थापन तथा श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि (NRF) की स्थापना 10 वर्षीय अवधि हेतु की गई थी।
I.A.S. (Pre) 1994
215
Which one of the following is an objective of the National Renewal Fund?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक, राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
216
Consider the following statements The objective of establishing the National Renewal Fund in February 1992 was- 1. To provide training and counseling to employees affected by retrenchment or retirement scheme (V.R.S.). 2. Redeployment of employees. Which of these statements is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य था- 1. छंटनी अथवा सेवानिवृत्त योजना (वी. आर. एस.) से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना। 2. कर्मचारियों का पुनः परिनियोजन। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
In the new industrial policy in the year 1991, the government started a 'Voluntary Retirement Scheme' (VRS) with incentives to free public sector undertakings from surplus employees.
This was named 'Golden Handshake'.
वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अतिरिक्त कर्मचारियों से मुक्त करने हेतु प्रोत्साहन युक्त एक 'स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना' (VRS) प्रारंभ की थी।
इसे ही 'गोल्डेन हैंड शेक' नाम दिया गया।
I.A.S. (Pre) 2002
217
The goal of establishing the National Renewal Fund is-
राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
218
For which of the following purposes was the National Renewal Fund set up?
राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The formation of the National Renewal Fund was announced by the Central Government under the new industrial policy of 1991.
Announcing the formation of this fund, the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh had said that 'this fund will provide a Social Security Net which will provide protection to the workers against the technical changes taking place in the industrial sector.' The National Renewal Fund (NRF) was established in February 1992.
Therefore, the appropriate answer to this question will be option (b).
राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड (National Renewal Fund) गठित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत की गई थी।
इस फंड के गठन की घोषणा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि 'यह फंड एक सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Security Net) उपलब्ध कराएगा जो कि कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा।' राष्ट्रीय नवीकरण फंड (NRF) की स्थापना फरवरी, 1992 में की गई।
Which one of the following does the 'Golden Handshake' refer to?
'गोल्डेन हैंड शेक' का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है?
✅ Correct Answer: (B)
The 'Golden Handshake Scheme' in India is related to voluntary retirement.
भारत में 'गोल्डेन हैंड शेक योजना' स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002
220
What is the 'Golden Handshake Scheme' in India related to?
भारत में 'गोल्डेन हैंड शेक योजना' किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1992 / U.P.P.C.S. (Mains) 2007
221
POSCO, a Korean multinational company intends to invest Rs 52000 crore in.......
पॉस्को, एक कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, का 52000 करोड़ रुपये निवेश करने का इरादा है....... में।
✅ Correct Answer: (D)
The Korean multinational company 'POSCO' had intended to invest in Orissa (near Paradip).
कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, 'पॉस्को' का उड़ीसा (पाराद्वीप के नजदीक) में निवेश करने का इरादा था।
R.A.S./R.T.S.(Pre) 2010
222
'Kandla', located in the Gulf of Kutch, is famous for which of the following?
कच्छ की खाड़ी में स्थित 'कांडला' निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
✅ Correct Answer: (C)
India is the first country in Asia to recognize the importance of Export Processing Zones (EPZ) in export promotion and set up Asia's first Export Processing Zone in Kandla (Gujarat) in the year 1965.
The purpose of setting up these zones is to create a suitable environment for export goods from the country so that they can make a place in international competition.
भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) की महत्ता को स्वीकार किया और कांडला (गुजरात) में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया।
इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बना सकें।
U.P. P.C.S. (Mains) 2013 / U. P. P. C. S. (Pre) (Re-Exam) 2015
223
Consider the following statements: Industrial development in India, to an extent, has been retarded- 1. In the absence of adequate entrepreneurship and leadership in business. 2. In the absence of savings for investment. 3. In the absence of technology, skills and infrastructure. 4. Due to limited purchasing power among the relatively large masses. Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत में औद्योगिक विकास, एक सीमा तक, निरुद्ध हुआ है- 1. व्यापार में पर्याप्त उद्यमवृत्ति और नेतृत्व के अभाव में। 2. निवेश हेतु बचत के अभाव में। 3. प्रौद्योगिकी, कौशल और आधारिक संरचना के अभाव में। 4. अपेक्षाकृत विशाल जन-सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति होने के कारण। उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (C)
A low level of investment as a result of low volume of savings in India and underdevelopment of infrastructure have proved to be major obstacles in the development of Indian industries.
Further, as a result of relatively low income in India, the level of purchasing power has also been low, which has been discouraging industrial development.
भारत में बचत की अल्प मात्रा के फलस्वरूप निवेश का निम्न स्तर तथा आधारभूत संरचना का अल्प विकास भारतीय उद्योगों के विकास में प्रमुख अवरोधक सिद्ध हुआ है।
पुनः भारत में अपेक्षतया कम आय के फलस्वरूप क्रय शक्ति का स्तर भी निम्न रहा है, जो औद्योगिक विकास को हतोत्साहित करता रहा है।
Labor intensive industries are those industries in which the importance of labor value is more compared to capital value.
Labor value means such industries in which due to a large number of workers, the total value of wages is more compared to capital intensive industries.
Hotels, restaurants, hospitality, agriculture etc. come under labor intensive industries.
श्रम गहन उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है।
श्रम मूल्य से आशय ऐसे उद्योगों से है, जिसमें श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण मजदूरी का कुल मूल्य पूंजी प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक होता है।
होटल, रेस्त्रां, आतिथ्य, कृषि आदि श्रम गहन उद्योग के तहत आते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
225
Which of the following groups is not a co-partner in an industrial relationship?
निम्नलिखित में से कौन-सा समूह औद्योगिक संबंध का सह-भागीदार नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Consumers and their organizations are not co-partners in an industrial relationship, whereas workers and their organizations, managers and their organizations, and state governments and the central government are co-partners in an industrial relationship.
उपभोक्ता एवं उनके संगठन औद्योगिक संबंध के सह-भागीदार नहीं होते हैं, जबकि श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार, औद्योगिक संबंध के सह-भागीदार होते हैं।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014
226
The largest producer of sugar in India is-
भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है-
✅ Correct Answer: (C)
According to the question period and also the data released by the Indian Sugar and Bio-Energy Manufacturers Association in November 2025, Maharashtra is the top sugar producing state in India with reference to the year 2023-24 P.
It is followed by Uttar Pradesh and Karnataka respectively.
With reference to the year 2024-25 (1st A.E.) also, it is estimated that Maharashtra will remain the top sugar producing state.
It will be followed by Uttar Pradesh and Karnataka respectively.
प्रश्नकाल तथा नवंबर, 2025 में भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 P के संदर्भ में भारत में चीनी उत्पादक शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है।
उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक, का स्थान है।
वर्ष 2024-25 (1st A.E.) के संदर्भ में भी अनुमानित है कि शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र ही रहेगा।
उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक का स्थान रहेगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2011
227
Which of the following statement/statements is/are correct? I. The sugar industry was initially located in Uttar Pradesh. II. Low yield of sugarcane, short crushing season, unsatisfactory location of industries generated problems in sugar production. Codes-
निम्नलिखित कथन/कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? I. चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। II. गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। कूट-
✅ Correct Answer: (A)
The sugar industry was initially located in Uttar Pradesh as well as Bihar.
The first sugar mill in the country was established in the year 1903 at Pratappur in Deoria district of Uttar Pradesh, hence statement (I) is correct.
The yield of sugarcane in Uttar Pradesh is lower as compared to other states like Maharashtra, Karnataka etc.
Along with this, higher prices of sugarcane, short crushing season and unsatisfactory location of industries (old mills) etc. have also created problems in sugar production, hence statement (II) is also true.
चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार में भी स्थित था।
देश में चीनी की प्रथम मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, अतः कथन (I) सत्य है।
उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों; जैसे-महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि की तुलना में गन्ने की उपज कम है।
साथ-ही-साथ गन्ने की अधिक कीमतें, कम पेराई सत्र तथा उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना (पुरानी मिलें) आदि ने भी चीनी उत्पादन में समस्याएं उत्पन्न की हैं, अतः कथन (II) भी सत्य है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
228
In which state is the sugar industry most developed?
चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है?
✅ Correct Answer: (D)
In the question period as well as currently, among the given options, the most developed sugar industry is in Uttar Pradesh.
According to Agricultural Statistics at a glance 2024, Uttar Pradesh is the top state in terms of sugarcane production area in the year 2024-25, where 49.92 percent of the total sugarcane area is found.
It is followed by Maharashtra (21.41%) and Karnataka (9.91%) respectively.
According to data released by the Indian Sugar and Bio-Energy Manufacturers Association (ISMA) in November 2025, Maharashtra is the top sugar-producing state in the country with reference to the year 2023-24 (P).
It is followed by Uttar Pradesh and Karnataka respectively.
With reference to the year 2024-25 (1st A.E.) also, it is estimated that Maharashtra will remain the top sugar producing state.
It will be followed by Uttar Pradesh and Karnataka respectively.
प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक विकसित चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में ही है।
Agricultural Statistics at a glance 2024 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, जहां कुल गन्ना क्षेत्रफल का 49.92 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है।
उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (21.41%) तथा कर्नाटक (9.91%) का स्थान है।
नवंबर, 2025 में भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 (P) के संदर्भ में देश में चीनी उत्पादक शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है।
उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक का स्थान है।
वर्ष 2024-25 (1st A.E.) के संदर्भ में भी अनुमानित है कि शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र ही रहेगा।
उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक का स्थान रहेगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
229
The chairman of the committee formed to decontrol sugar was-
चीनी को नियंत्रण-मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे-
✅ Correct Answer: (E)
During the time of the then UPA government, C.
Rangarajan, Chairman of the Prime Minister's 'Economic Advisory Council', was made the chairman of the committee constituted to 'decontrol sugar'.
तत्कालीन संप्रग सरकार के समय, सी.
रंगराजन, प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' के अध्यक्ष, को 'चीनी को नियंत्रण-मुक्त' करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013
230
Which is not a match?
कौन-सा सुमेल नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Katni, located in Madhya Pradesh, is famous for the cement industry, not for the paper industry.
The rest of the option pairs are correctly matched.
मध्य प्रदेश स्थित कटनी, सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, न कि कागज उद्योग के लिए।
शेष विकल्पगत युग्म सही सुमेलित हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
231
Which of the following statements is/are correct regarding the Indian Cement Industry? 1. About 87% of the cement industry in India is concentrated in some major states like Rajasthan, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. 2. India is the largest producer of cement in the world. 3. Most of the cement plants in India are located far from raw material sources and near ports to support exports. Select the correct answer using the code given below:
भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं? 1. भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। 2. भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 3. भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें :
✅ Correct Answer: (A)
Most cement plants are located near sources of raw materials (especially limestone).
According to the Economic Review 2024-25, about 87% of the cement industry is concentrated in a select few states like Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh Odisha, Meghalaya and West Bengal.
India still remains the second largest cement producer in the world after China.
Statement (3) is also false because most cement plants in India are near the source of raw materials, not far.
Therefore, among the given options, only statement 1 is correct.
अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल (विशेषकर चूना पत्थर) के स्रोतों के निकट स्थित हैं।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ओडिशा, मेघालय और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ चुनिंदा राज्यों में केंद्रित है।
भारत अब भी चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बना हुआ है।
कथन (3) भी असत्य है क्योंकि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट है, न कि दूर।
अतः दिए गए विकल्पों में केवल कथन 1 सही है।
71st B.P.S.C. (Pre) 2025
232
Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below-
List-I (Industry)
List-II (Production Center)
A. Jute goods
1. Bhadohi
B. Silk textiles
2. Ludhiana
C. Woolen textiles
3. Bangalore
D. Woolen carpets
4. Titagarh
सूची-I तथा सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए-
सूची-I (उद्योग)
सूची-II (उत्पादक केंद्र)
A. जूट का सामान
1. भदोही
B. रेशमी वस्त्र
2. लुधियाना
C. ऊनी वस्त्र
3. बंगलौर
D. ऊनी कालीन
4. टीटागढ़
✅ Correct Answer: (B)
The center of jute goods is Titagarh in West Bengal and the center of silk textile production is Bengaluru in Karnataka state.
The center of woolen textile production is Ludhiana in Punjab.
Bhadohi district in Uttar Pradesh is a major center for woolen carpet production.
जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बंगलुरू है।
ऊनी वस्त्र उत्पादन का केंद्र पंजाब का लुधियाना है।
उत्तर प्रदेश स्थित भदोही जिला ऊनी कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2001
233
The main reason for the location of the aluminium factory, Hindalco, at Renukoot is-
रेनूकूट स्थित एल्युमीनियम की फैक्ट्री, हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण है-
✅ Correct Answer: (B)
HINDALCO located at Renukoot in Uttar Pradesh i.e. Hindustan Aluminium Company is a Birla Group factory.
The main reason for setting up Hindalco in Renukoot is the availability of electricity in abundance.
It is to be noted that due to the location of about a dozen power generation centers around this area, this area is also called the energy capital.
उत्तर प्रदेश के रेनूकूट स्थित HINDALCO अर्थात हिंदुस्तान एल्युमीनियम कंपनी बिड़ला समूह की फैक्ट्री है।
रेनूकूट में हिंडाल्को की स्थापना का प्रमुख कारण प्रचुर मात्रा में बिजली की उपलब्धता है।
ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र के आस-पास लगभग दर्जन भर विद्युत उत्पादन केंद्रों की अवस्थिति के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है।
1.A.S. (Pre) 2002
234
Which one of the following is not correctly matched?
Aluminium Plant - Location
निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?
एल्युमीनियम संयंत्र - अवस्थिति
✅ Correct Answer: (C)
The Madras Aluminium Company (MALCO) is located in Mettur, Salem district (Tamil Nadu), not in Chennai.
All other options are correctly matched.
Currently Indian Aluminium Company Limited (INDAL) is part of Hindalco after merger.
मद्रास एल्युमीनियम कंपनी (MALCO) मेट्टूर सलेम जिला (तमिलनाडु) में अवस्थित है, न कि चेन्नई में।
अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।
वर्तमान में इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (INDAL) विलय के पश्चात हिंडाल्को का हिस्सा है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
235
In which one of the following states are ideal conditions found for petrochemical industries?
निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रोरसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Gujarat state is a major state of the country from the point of view of the petrochemical industry.
Khambhat and Ankleshwar are important oil fields in Gujarat state.
It is due to the availability of inputs necessary for the petrochemical industry that there is also a petrochemical complex in Ankleshwar.
गुजरात राज्य पेट्रोरसायन उद्योग की दृष्टि से देश का एक प्रमुख राज्य है।
गुजरात राज्य में खम्भात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं।
पेट्रोरसायन उद्योग हेतु आवश्यक आगत की प्राप्ति के कारण ही अंकलेश्वर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002*
236
Assertion (A): Coastal Gujarat is called an industrial workshop.
Reason (R): It has many industrial units of textiles and garments, drugs and petrochemicals.
Codes:
कथन (A): तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है।
कारण (R) : इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रोरसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं।
कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The cities of coastal Gujarat like Porbandar, Dwarka, Bhavnagar, Baroda, Jamnagar, Surat etc. are industrially very developed, where textiles, cement, fertilizers and chemicals and petrochemical industries are prominent.
Hence both the assertion and reason are true and the reason also explains the assertion.
तटीय गुजरात के पोरबंदर, द्वारका, भावनगर, बड़ौदा, जामनगर, सूरत आदि शहर औद्योगिक रूप से अति विकसित हैं, जहां वस्त्र, सीमेंट, उर्वरक और रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योगों की प्रमुखता है।
अतः कथन व कारण दोनों ही सत्य हैं तथा कारण, कथन की व्याख्या भी करता है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2001
237
Participation of workers in management means-
प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है-
✅ Correct Answer: (B)
Participation in management refers to the role of workers in determining the policy of the enterprise.
The leaders of the labor union of such an enterprise, or where there is no labor union, the selected workers, are given a role by giving them a place in the management board of the enterprise.
प्रबंध में भागीदारी से तात्पर्य उपक्रम के नीति-निर्धारण में श्रमिकों की भूमिका से है।
ऐसे उपक्रम के श्रमिक संघ के नेतृत्वकर्ताओं को, अथवा जहां श्रमिक संघ नहीं है, वहां चयनित श्रमिकों को, उपक्रम के प्रबंधन बोर्ड में स्थान देकर भूमिका दी जाती है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
238
Which of the following industrial towns is situated on the Chota Nagpur plateau?
निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है?
✅ Correct Answer: (B)
Ranchi, which is the capital of Jharkhand state, is located on the Chota Nagpur plateau.
रांची, जो झारखंड राज्य की राजधानी है, छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है।
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
239
Dewas is famous for-
देवास प्रसिद्ध है-
✅ Correct Answer: (C)
Dewas is an industrial city in Madhya Pradesh, which is famous for printing currency notes.
देवास, मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है, जो करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है।
M.P. P.C.S. (Pre) 2013
240
Consider the following factors regarding an industry- 1. Capital investment 2. Business turnover 3. Labor force 4. Power consumption Which of these determine the nature and size of the industry?
किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए- 1. पूंजी निवेश 2. व्यवसाय आवर्त 3. श्रम-शक्ति 4. बिजली की खपत इनमें से कौन-कौन से उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The amount of capital investment and labor force is important in determining the nature of an industry, that is, it is only through invested capital and labor force that it is known whether the industry is capital intensive or labor intensive.
Again, the consumption of electricity also determines the size of the industry.
However, currently business turnover can also be considered a determinant of industrial size.
किसी उद्योग के स्वरूप को निर्धारित करने में पूंजी निवेश एवं श्रम-शक्ति की मात्रा महत्वपूर्ण होती है, अर्थात निवेशित पूंजी तथा श्रम शक्ति के द्वारा ही यह ज्ञात किया जाता है कि वह उद्योग पूंजी प्रधान है अथवा श्रम प्रधान।
पुनः विद्युत की खपत भी उद्योग के आकार को निर्धारित करती है।
हालांकि वर्तमान में व्यवसाय आवर्त (Turn-over) को भी औद्योगिक आकार का निर्धारक माना जा सकता है।
1.A.S. (Pre) 2001
241
Which of the following are correctly matched? Establishment of manufacturing industries - Year - Location 1. Establishment of the first cotton mill - 1854 - near Bombay 2. Manufacture of first machine-made paper - 1870 - near Calcutta 3. Establishment of first cement factory - 1904 - near Madras Select the correct answer from the codes given below-
निम्नलिखित में कौन-से सही सुमेलित है? विनिर्माण उद्योगों की स्थापना - वर्ष - स्थान 1. प्रथम सूती मिल की स्थापना - 1854 - बंबई के पास 2. प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण - 1870 - कलकत्ता के पास 3. प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना - 1904 - मद्रास के पास नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-
✅ Correct Answer: (C)
The first machine-made paper was manufactured in 1870 in Calcutta (now Kolkata).
The first cotton mill in the country was established in 1818 in Calcutta, but this mill was not successful.
The second cotton mill was established in 1854 near Bombay (now Mumbai), which was successful, and the first cement factory was established near Madras (now Chennai) in 1904.
Hence the desired answer is option (c).
प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण सन् 1870 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में किया गया था।
देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना वर्ष 1818 में कलकत्ता में हुई थी, लेकिन यह मिल सफल नहीं हो सकी।
दूसरी सूती मिल की स्थापना वर्ष 1854 में बंबई (अब मुंबई) के पास की गई, जो सफल रही तथा प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1904 में मद्रास (अब चेन्नई) के पास की गई थी।
अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) है।
I.A.S. (Pre) 1994
242
Consider the following events and arrange them in chronological order - I. Development of sugar industry by Indians II. Starting of first Jute Mill at Rishra III. First time production of Steel in India IV. Starting of first Textile Mill in Bombay Select the correct answer using the code given below: Code -
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए - I. भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास II. रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ III. भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन IV. बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए: कूट -
✅ Correct Answer: (A)
The number of sugar mills had increased in Uttar Pradesh and Bihar in the mid-twenties.
The first jute mill was established in 1855 at Rishra in Bengal by British entrepreneur George Acland and Babu Bysumber Sen.
The Bombay Spinning and Weaving Company was established in the year 1854.
It was the first cotton mill to be established in India.
Hence, in decreasing chronological order, the correct answer would be option (a).
बीस के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि हुई थी।
पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल के रिषड़ा में ब्रिटिश उद्यमी जार्ज एकलैंड और बाबू बिसंबर सेन द्वारा स्थापित की गई थी।
बॉम्बे स्पिनिंग और बीविंग कंपनी की स्थापना वर्ष 1854 में की गई थी।
भारत में स्थापित होने वाली यह पहली सूती मिल थी।
अतः घटते कालक्रमानुसार सही उत्तर विकल्प (a) होगा।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
243
Which of the following pairs are correctly matched?
Enterprise - Industrial Group
(1) VSNL - Bharti Group
(2) Mundra Special Economic Zone Limited - Adani Group
(3) C.M.C. (CMC) Limited - Tata Group
(4) I.P.C.L. (IPCL) - Reliance Group
Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
उद्यम - औद्योगिक समूह
(1) VSNL - भारती समूह
(2) मुंद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड - अडानी समूह
(3) सी.एम.सी. (CMC) लिमिटेड - टाटा समूह
(4) आई.पी.सी.एल. (IPCL) - रिलायंस समूह
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (D)
After the disinvestment of VSNL, it is being controlled by the Tata Group.
Therefore, except the first option, the other three options are matched.
VSNL के विनिवेश के पश्चात इसका नियंत्रण टाटा समूह द्वारा किया जा रहा है।
अतः प्रथम विकल्प को छोड़कर शेष तीनों विकल्प सुमेलित हैं।
I.A.S. (Pre) 2005
244
Which of the following multinational companies are operating in India? 1. Hindustan Lever Limited 2. Samsung Corporation 3. Guest Keen & Williams Pharma 4. L.G. Give your answer using the codes given below - Codes:
निम्नलिखित में से कौन-सी बहुदेशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? 1. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 2. सैमसंग कॉर्पोरेशन 3. गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा 4. एल.जी. नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए - कूट :
✅ Correct Answer: (B)
Both Samsung Corporation and LG are multinational companies operating in India, whereas Hindustan Unilever Limited is an Indian consumer goods manufacturing company headquartered in Mumbai.
It is an Indian subsidiary of the British-Dutch multinational company Unilever.
It is not a multinational company in itself.
Guest Keen & Williams Limited is an engineering firm, not a pharma company.
This Indian company is located in Kolkata.
This company is also not a multinational company.
सैमसंग कॉर्पोरेशन तथा एलजी दोनों ही भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु निर्माता भारतीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
यह ब्रिटिश डच बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर की भारतीय सहायक कंपनी है।
स्वयं में यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है।
गेस्ट कीन एंड विलियम्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग फर्म है, न कि एक फार्मा कंपनी।
यह भारतीय कंपनी कोलकाता में स्थित है।
यह कंपनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है।
U. P. R.O./A.R.O. (Pre) 2014
245
Consider the following pairs - (Automobile Manufacturer) - (Headquarters) 1. B.M.W. A.G. - USA 2. Daimler A.G. - Sweden 3. Renault S.A. - France 4. Volkswagen A.G. - Germany Which of the pair(s) given above is/are correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए - (ऑटोमोबाइल निर्माता) - (मुख्यालय) 1. बी.एम.डब्ल्यू.ए.जी. - यू.एस.ए. 2. डाएमलर ए.जी. - स्वीडन 3. रेनॉल्ट एस.ए. - फ्रांस 4. वोक्सवैगन ए.जी. - जर्मनी उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The headquarters of BMW A.G. is located in Munich, Germany.
The headquarters of Daimler A.G. is located in Coventry, West Midlands, U.K.
The headquarters of Renault S.A. is located in France and the headquarters of Volkswagen A.G. is located in Germany.
Thus, pairs 3 and 4 of the question are correctly matched.
BMW A.G. का मुख्यालय म्यूनिख (Munich), जर्मनी में स्थित है।
Daimler A. G. का मुख्यालय कोवेंट्री, वेस्ट मिडलैंड्स, ब्रिटेन (U.K.) में स्थित है।
Renault S.A. का मुख्यालय फ्रांस में तथा Volkswagen A.G. का मुख्यालय जर्मनी में स्थित है।
इस प्रकार प्रश्नगत 3 और 4 युग्म सही सुमेलित हैं।
I.A.S. (Pre) 2009
246
The All India Khadi and Village Industries Board was established?
अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी?
✅ Correct Answer: (A)
The All India Khadi and Village Board was established in the year 1953 during the First Five Year Plan (year 1951-56).
Since the year 1957, the workload of this board is being fulfilled by the 'Khadi and Village Industries Commission (KVIC)' which is a statutory body.
अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1951-56) के दौरान वर्ष 1953 में की गई थी।
वर्ष 1957 से इस बोर्ड के कार्यभार को 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC), जो कि एक सांविधिक निकाय है, द्वारा पूरा किया जा रहा है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994
247
The headquarters of Khadi and Village Industries Commission is-
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय है-
✅ Correct Answer: (C)
The headquarters of Khadi and Village Industries Commission is in Mumbai.
It was constituted in the year 1957.
This commission is a statutory body of the Government of India which functions under the 'Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises'.
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है।
इसका गठन वर्ष 1957 में किया गया था।
यह आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय' के अधीन कार्य करता है।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
248
Which of the following pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The Tarapore Committee was constituted to advise on convertibility of Rupee in capital accounts, and not for the problem of industrial sickness.
The remaining three options are correct.
तारापोर समिति पूंजीगत खातों में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई थी, न कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या हेतु।
शेष तीनों विकल्प सही हैं।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010
249
What was the Mira Seth Committee related to?
मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था?
✅ Correct Answer: (A)
A 12-member committee was constituted in 1995 under the chairmanship of Mira Seth regarding the development of the handloom sector.
This committee had recommended in its report to set up a National Handloom Fund with Rs 500 crore.
हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में 12 सदस्यीय समिति का गठन वर्ष 1995 में मीरा सेठ की अध्यक्षता में किया गया था।
इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में 500 करोड़ रुपये से नेशनल हैंडलूम फंड स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
250
Sathyam Committee is related to-
सत्यम समिति संबंधित है-
✅ Correct Answer: (A)
In July 1998, the Sathyam Committee was formed to reform the textile industry.
This committee submitted its report in August 1999.
The 'National Textile Policy, 2000' was based on the report of the Sathyam Committee.
जुलाई, 1998 में सत्यम समिति का गठन वस्त्र उद्योग में सुधार के लिए किया गया।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, अगस्त, 1999 में प्रस्तुत की।
'नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी, 2000' सत्यम समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी।
U.P. P.C.S. (Pre) 2000
251
The chairman of the National Commission constituted for enterprises in the unorganized sector is-
असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं-
✅ Correct Answer: (A)
To promote enterprises in the unorganized and informal sector, the Central Government had set up a National Commission in September 2004 under the leadership of Arjun Sengupta, former member of the Planning Commission.
असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यम प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार ने सितंबर, 2004 में योजना आयोग के पूर्व सदस्य अर्जुन सेनगुप्ता के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
252
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation, established in 1969 under the Companies Act, 1956, helps in-
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, मदद करता है-
✅ Correct Answer: (D)
With the objective of achieving rapid industrial and mineral development in Rajasthan, the 'Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation' (RSIMDC) was established on March 28, 1969 under the Companies Act, 1956.
On January 1, 1980, it was split into RIICO and 'Rajasthan State Mineral Development Corporation' (RSMDC).
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd. (RIICO) establishes industrial areas, develops social infrastructure, provides technical assistance related to industries etc.
राजस्थान में तीव्र औद्योगिक एवं खनिज विकास करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 28 मार्च, 1969 को 'राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम' (RSIMDC) की स्थापना की गई।
1 जनवरी, 1980 को इसे रीको (RIICO) तथा 'राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम' (RSMDC) के रूप में विभाजित कर दिया गया।
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (RIICO) औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, सामाजिक आधार संरचना का विकास, उद्योगों से संबंधित तकनीकी सहायता आदि प्रदान करता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007
253
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) has signed MoU with a Japanese company to set up Japanese units in Neemrana industrial area. That Japanese company is-
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) ने एक जापानी कंपनी से नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने के लिए MoU हस्ताक्षरित किए हैं। वह जापानी कंपनी है-
✅ Correct Answer: (A)
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) had signed an MoU with Japan External Trade Organization (JETRO) to set up units.
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने जापान के विदेश व्यापार संगठन (JETRO) से इकाइयां स्थापित करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए थे।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2010
254
Among the states of India, the State Financial Corporations have mainly provided assistance for the development of-
भारत के राज्यों में, राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है, वे हैं-
✅ Correct Answer: (D)
State Financial Corporations are state-level financial institutions that play an important role in the development of small and medium enterprises in their respective states.
They provide financial assistance to small and medium industries in the form of term loans, direct subscription to equity/debentures, guarantees, discounting of bills of exchange and base/special capital etc.
राज्य वित्त निगम राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं जो संबंधित राज्यों में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ये सावधिक ऋणों, इक्विटी/डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदान, गारंटियों, विनिमय हुंडियों को भुनाने और आधार/विशेष पूंजी आदि के रूप में लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007
255
Which of the following pair (Industry and Industrialist) is not matched?
निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी (उद्योग एवं उद्योगपति) सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The correct matches in the questioned options are as follows-
Reliance - Mukesh Ambani
Airtel - Sunil Bharti Mittal
Nano Car - Ratan Tata
Wipro - Azim Premji
प्रश्नगत विकल्पों में सही सुमेलन इस प्रकार हैं-
रिलायंस - मुकेश अंबानी
एयरटेल - सुनील भारती मित्तल
नैनो कार - रतन टाटा
विप्रो - अजीम प्रेमजी
Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2008
256
'e-Biz' is related to-
'e-बिज' संबंधित है-
✅ Correct Answer: (D)
The e-Biz portal launched since 2013 is related to a single window (platform) for access to government services.
Its objective is to improve the business environment in the country by increasing online access to G2B (Government-to-Business) services.
वर्ष 2013 से प्रारंभ ई-बिज पोर्टल, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार (प्लेटफॉर्म) से संबंधित है।
इसका उद्देश्य जी-टू-बी (Government to-business) सेवाओं की ऑनलाइन सुलभता को बढ़ाकर देश में व्यवसाय परिवेश में सुधार करना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
257
E-Commerce means-
ई-व्यापार (E-Commerce) का अर्थ है-
✅ Correct Answer: (C)
E-Commerce means doing business through the internet.
ई-व्यापार (E-Commerce) का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना है।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003
258
Which dimension of e-commerce enables business across national boundaries?
देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स (e-commerce) का कौन-सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है?
✅ Correct Answer: (C)
Exchange or trade of goods and services and transmission of money and data through the internet is "E-Commerce".
The following are the advantages of E-Commerce-
* Worldwide nature of technology
* Low cost
* Opportunities to reach millions of people
* Interactive nature
* Flexibility
* Access of market place to national-international markets
* Co-existence of small firms as well as big firms
* Quick and timely delivery
* Employment possibilities etc.
इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान या व्यापार तथा धन एवं डेटा का प्रसारण "ई-कॉमर्स" (E-Commerce) है।
ई-कॉमर्स के निम्नलिखित लाभ हैं-
* प्रौद्योगिकी का विश्वव्यापी स्वरूप
* कम लागत
* करोड़ों लोगों तक पहुंचने के अवसर
* अन्योन्यक्रियात्मक स्वरूप
* लोचशीलता
* बाजार स्थान का राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच
* बड़ी फर्मों के साथ-साथ छोटी फर्मों का सह-अस्तित्व
* त्वरित एवं समयानुसार सुपुर्दगी
* रोजगार की संभावनाएं आदि।
M.P.P.C.S. (Pre) 2022
259
Which of the following is India's largest e-commerce company?
निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है?
✅ Correct Answer: (C)
Established in 2001 by a joint venture (50:50) of 'Tata Steel' and 'SAIL', e-commerce company 'M-Junction' is India's largest e-commerce company, with gross turnover in terms of transaction value (in financial year 2020) of 14.7 billion.
It does e-trading of steel.
M-Junction has declared on its website that it is India's largest e-commerce company.
Flipkart calls itself a leading e-commerce company on its website, not the largest.
Therefore, definitely 'M-Junction' is India's largest e-commerce company.
UP Public Service Commission had given option (a) i.e. Flipkart as the answer to this question.
वर्ष 2001 में 'टाटा स्टील' एवं 'सेल' (SAIL) के संयुक्त उद्यम (50:50) द्वारा स्थापित ई-कॉमर्स कंपनी 'एम-जंक्शन' भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसका लेन-देन मूल्य के संदर्भ में सकल कारोबार (वित्तीय वर्ष 2020 में) 14.7 बिलियन रहा।
यह स्टील का ई-व्यापार करती है।
एम-जंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि वह भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है।
फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर स्वयं को अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी बताती है, न कि सबसे बड़ी।
अतः निश्चित रूप से 'एम-जंक्शन' भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है।
उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (a) अर्थात फ्लिपकार्ट दिया था।
U.P.Lower Sub. (Pre) 2015
260
Assertion (A): Information technology is very fast becoming a very important area of activity in India.
Reason (R): Software is one of the important exports of the country and India has a very strong base in hardware.
Codes:
कथन (A) : सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रिया-कलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है।
कारण (R) : सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है।
कूट :
✅ Correct Answer: (C)
There has been a very rapid development of information technology in India in the 1990s.
Therefore, the statement is true.
Again, the first part of the reason is true, but the second part that India has a strong base in hardware is not true.
Therefore, the correct answer will be option (c).
1990 के दशक में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का अत्यंत तीव्र विकास हुआ है।
अतः कथन सत्य है।
पुनः कारण का प्रथम भाग तो सत्य है, किंतु दूसरा भाग कि भारत का हार्डवेयर में सशक्त आधार है, सत्य नहीं है।
अतः सही उत्तर विकल्प (c) होगा।
I.A.S. (Pre) 1999
261
Which one of the following is India's largest software company?
निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है?
✅ Correct Answer: (B)
T.C.S. remained India's most valuable software company according to the question period and also according to the data released by Forbes in January 2025.
प्रश्नकाल तथा जनवरी, 2025 में फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भी भारत की सबसे मूल्यवान सॉफ्टवेयर कंपनी टी.सी.एस. ही रही।
U.P.P.C.S. (Pre) 2011*
262
Which of the following statements about the automobile sector is not correct?
ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The automobile sector in India is one of the key pillars of the economy.
Over the past few years, as a result of liberalization and policy interventions, this sector has seen capacity expansion along with massive employment generation.
The contribution of this sector to India's Gross Domestic Product increased from 2.77 percent in the year 1992-93 to 7.1 percent by the end of the year 2021.
By the end of the year 2021, this sector created 3.7 crore (37 million) direct and indirect employment.
In the year 2021, India was the largest manufacturer of two-wheelers and three-wheelers in the world and the fourth largest manufacturer of passenger cars in the world.
भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक है।
पिछले कुछ वर्षों में उदारीकरण तथा नीतिगत हस्तक्षेप के फलस्वरूप इस क्षेत्र की क्षमता में विस्तार के साथ-साथ भारी मात्रा में रोजगार का सृजन हुआ।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान वर्ष 1992-93 के 2.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 के अंत तक 7.1 प्रतिशत हो गया।
वर्ष 2021 के अंत तक इस क्षेत्र ने 3.7 करोड़ (37 मिलियन) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया।
वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता तथा यात्री कारों का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा निर्माता था।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
263
Which of the following statements regarding the pharmaceutical sector is not correct?
औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
According to the Economic Survey 2022-23, India ranks 14th in the world in the production of pharmaceutical products by value, while it ranks 3rd by volume.
India is the largest provider of generic medicines globally, accounting for a 20 percent share in global supply in terms of volume.
India is a leading vaccine manufacturer globally with a 60 percent market share.
Therefore, statement (a) is incorrect.
According to the Economic Review, 2025-26, the Indian pharmaceutical industry (in terms of volume) is the third largest industry in the world, exporting to 191 countries in the financial year 2025 and meeting about 20 percent of global generic demand.
More than 50 percent of these exports are directed to highly regulated markets such as the USA and Europe.
Beyond generics, India is a global leader in low-cost vaccine supply, providing most of the world's Diphtheria, Tetanus and Pertussis (DPT), Bacillus Calmette-Guerin (BCG) and measles vaccines.
In FY2025, the sector's annual turnover reached Rs 4.72 lakh crore, with exports growing at a CAGR of 7 percent over the last decade (FY2015 to FY2025).
In addition, India's medical devices sector is also becoming increasingly globally competitive, exporting to 187 countries in FY2025.
India currently ranks 11th globally in pharmaceutical exports by value, with a 3 percent share, and medical device exports have grown from US$2.5 billion in FY2021 to US$4.1 billion in FY2025.
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से दुनिया में 14वें स्थान पर है, जबकि मात्रा के हिसाब से तीसरे (3rd) स्थान पर है।
भारत विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के दृष्टिकोण से वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है।
भारत 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ विश्व स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता है।
अतः कथन (a) त्रुटिपूर्ण है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग (मात्रा के संदर्भ में) दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जो वित्तीय वर्ष 2025 में 191 देशों को निर्यात के साथ वैश्विक जेनेरिक मांग का लगभग 20 प्रतिशत पूरा करता है।
इन निर्यातों में से 50 प्रतिशत से अधिक को यूएसए तथा यूरोप जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों में निर्देशित किया जाता है।
जेनेरिक से परे, भारत कम लागत वाली वैक्सीन आपूर्ति में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता है, जो दुनिया के अधिकांश डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीपीटी), बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) और खसरे के टीके प्रदान करता है।
वित्तीय वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का वार्षिक टर्नओवर 4.72 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और पिछले दशक (वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2025) में निर्यात 7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा।
इसके अलावा भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भी वित्तीय वर्ष 2025 में 187 देशों को निर्यात के साथ विश्व स्तर पर तेजी से प्रतिस्पर्धी बन रहा है।
भारत वर्तमान में मूल्य के हिसाब से, फार्मास्युटिकल निर्यात में विश्व स्तर पर 11वें स्थान पर है, जिसमें 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात वित्त वर्ष 2021 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
264
What is/are the objective(s) of 'District Mineral Foundations' in India? 1. To encourage mineral-exploration activities in mineral-rich districts 2. To protect the interests of people affected by mining work 3. To authorize state governments to issue licenses for mineral exploration Select the correct answer using the code given below.
भारत में 'जिला खनिज प्रतिष्ठान' (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस) का/के उद्देश्य क्या है/हैं? 1. खनिज-संपन्न जिलों में खनिज-खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना 2. खनिज-कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना 3. राज्य सरकारों को खनिज-खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (B)
Through an amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act, 2015, the Government of India made a provision for the establishment of District Mineral Foundations in all mining-affected districts.
Accordingly, Section 9(B) of the MMDR Act provides state governments with the authority to establish the DMF as a non-profit body and to determine its objectives, composition and functions.
The objective of the District Mineral Foundation is to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining-related operations, in such manner as may be prescribed by the state government.
Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) - After careful consideration, the Central Government stated that it is necessary in the national interest for all District Mineral Foundations (DMFs) to implement a development programme for mining-affected areas, covering identification of minimum provisions for the population's social and infrastructure needs, and accordingly formulated the PMKKKY, to be implemented by the District Mineral Foundations using the funds received by them under the MMDR Act, 1957.
Exercising powers conferred under Section 20A of the MMDR Act, 1957, the Central Government directed the concerned state governments, in national interest, to include PMKKKY in the rules framed by them for the DMF and to implement the scheme.
The overall objectives of the PMKKKY scheme are- (a) to implement various developmental and welfare projects/programmes in mining-affected areas, supplementing existing state and central government schemes; (b) to minimise the adverse impacts of mining, during and after mining, on the environment, health and socio-economic status of people in mining districts; and (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.
Under PMKKKY, at least 70% of funds are to be used on high-priority areas such as (i) drinking water supply, (ii) environmental preservation and pollution control, (iii) healthcare, (iv) education, (v) welfare of women and children, (vi) welfare of the aged and disabled, (vii) skill development and (viii) sanitation, while up to 30% may be used for other priority areas such as (i) physical infrastructure, (ii) irrigation, (iii) energy and watershed development, and (iv) any other measure to enhance environmental quality in the mining district.
खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने खनन प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है।
तदनुसार, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 (ख) में राज्य सरकारों को डीएमएफ को एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित करने तथा उसके उद्देश्यों, संरचना और कार्यों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।
जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन-संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित तथा लाभ के लिए काम करना है।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)- केंद्र सरकार ने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित में सभी जिला खनिज फाउंडेशनों (DMF) द्वारा खनन-प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऐसा विकास कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है, जिसमें जनसंख्या की सामाजिक और अवसंरचनात्मक जरूरतों के न्यूनतम प्रावधानों की पहचान शामिल हो। तदनुसार, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत प्राप्त निधियों से जिला खनिज फाउंडेशनों द्वारा लागू की जाने वाली प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तैयार की।
तदनुसार, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्र हित में संबंधित राज्य सरकारों को डीएमएफ के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में PMKKKY को शामिल करने और उक्त योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया।
PMKKKY योजना के समग्र उद्देश्य हैं- (क) खनन-प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना, जो राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के पूरक हों; (ख) खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान और बाद में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना; और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सतत आजीविका सुनिश्चित करना।
पीएमकेकेकेवाई के तहत कम-से-कम 70% निधि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे- (i) पेयजल आपूर्ति; (ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण; (iii) स्वास्थ्य देखभाल; (iv) शिक्षा; (v) महिला और बाल कल्याण; (vi) वृद्ध और दिव्यांगजन कल्याण; (vii) कौशल विकास; और (viii) स्वच्छता के लिए किया जाना है, जबकि 30% तक निधि का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे- (i) भौतिक अवसंरचना; (ii) सिंचाई; (iii) ऊर्जा और वाटरशेड विकास; और (iv) खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के किसी अन्य उपाय के लिए किया जा सकता है।